प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि पाँचवटा कानुन खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पाँच वटा कानुन खारेजी र तीनवटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि विधेयक मस्यौदा गरी संसदमा पठाएका छन् । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि पाँच कानुन खारेज र तीन वटा संशोधन गर्न 'अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक' प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन् ।  

Watch On

नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान सङ्घीय शासन संरचनाको सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी तथा संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्ने, कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

वाग्लेकाअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० खारेज गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा संशोधन गर्न आवश्यक भएको भएकाले यो विधेयक तर्जुमा गरी संसदमा पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

विधेयकबाट प्रस्तावित संशोधन तथा खारेजी मूलतः प्रचलित कानूनमा रहेको दोहोरोपना हटाई कानूनी व्यवस्थालाई स्पष्ट, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने प्रकृतिको रहेको तथा मूल ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरेको वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन् ।