सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बनोस्

काठमाडौँ । झमझम झरी परिरहेको छ । बाढीबाट बचाउन भन्दै सुकुम्बासी राखिएका ‘सुरक्षित होल्डिङ सेन्टर’ जलमग्न छन् । दातृ निकायले दिएको निलो टेन्ट पानीले आधा डुबेको छ । टेन्टभित्र रहेका वयोवृद्ध, बालबालिका, सुत्केरी नवजात शिशु च्यापेर मध्यरातमा शिविर छाड्दै छन् । उर्लंदो भेलमा कोलाहल छाएको छ ।

यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । सरकारले गत वैशाखमा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भन्दै खोला किनारका क्षेत्रबाट उठाएर सुरक्षित ठाउँ भन्दै राखिएको कीर्तिपुरस्थित सुन्दरीघाटमा रहेको राधास्वामी सत्संगको दृश्य हो यो ।

Watch On

बाढीबाट जोगाउन हटाइएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीहरू डुबानमै परेपछि अहिले सरकारको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको छ ।

गत वैशाख १२ देखि २१ गतेसम्म सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका क्षेत्रबाट करिब १५ हजार परिवारलाई विस्थापित गरेको थियो ।

त्यसमध्ये धेरै परिवार आफै व्यवस्थापन हुने गरी सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा गएनन् । उनीहरूले आफ्नो विवरण भने सरकारलाई टिपाए । अहिले ३ सय ८८ परिवार सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३ सय ८८ परिवारमा १४ सय ८८ जना आश्रित छन् ।

उनीहरूको पहिचान तथा दोहोरो भेरिफिकेसन गरी त्यसका आधारमा सरकारले जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको त छ, तर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरू डुबान, खाद्य संकट लगायत समस्याबाट आक्रान्त बन्दै गएका छन् ।

यसले सरकारको फितलो व्यवस्थापनलाई उजागर मात्र गरेको छैन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे सरकारको तयारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

गत वैशाखमा सरकारले ७२ घण्टाभन्दा कम समय दिएर काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश नदीउकास क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाएको थियो ।

संरचना हटाउन सरकारलाई विनाव्यवधान सफलता पनि मिल्यो ।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि नदी किनारका बसोबासी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो । रानीवन क्षेत्रको अपार्टमेन्ट त्यसैको परिणति हो । राजनीतिक असहमति, मिलिजुली सरकार र सुकुम्बासीहरूको कडा प्रतिरोधका कारण त्यतिबेला काठमाडौँका नदी किनारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या यथावत् रहे ।

त्यसपछि अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायले नदी किनारका क्षेत्र खाली गर्न पटकपटक सूचना निकालेका थिए । तर राजनीतिक असहयोग, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भएको राजनीतिक दाउपेच, सुकुम्बासीहरूलाई संगठित गर्दै आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्रका कारण नदी किनारका क्षेत्र खाली हुने होइन, झन् घरहरू थपिन थाले ।

उदाहरणका लागि काठमाडौँको गैरीगाउँदेखि सिनामंगल र कोटेश्वरको जडिबुटी आसपासका नदी किनारका क्षेत्रमा पक्की घरसहितको बाक्लो बस्ती नै तयार भयो ।

सुकुम्बासीका नाममा नदीउकास जग्गा ओगट्ने, रातारात संरचना तयार गर्ने र ती संरचनालाई भाडामा लगाउने जस्ता विकृति देखियो । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई समाधान गर्नुको साटो उल्टै मलजल ग‍र्‍यो । जसले नदी बहाव साँघुरिने मात्र होइन, एक झरी पर्दा बस्ती नै डुब्ने जस्ता घटना पनि देखा परे । पछिल्ला केही वर्षका मनसुन याममा काठमाडौँका अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती डुबानमा परिरहे । सरकारले उद्धारका नाममा जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरिरहनुपर्ने स्थिति बन्यो । खासगरी थापाथली, बल्खुका जोखिमपूर्ण बस्ती प्रायः डुबानमा पर्थे ।

यति मात्र होइन, बागमती सफाइ र सौन्दर्यीकरणका नाममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

बागमती नदी किनारका क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋणमा अलग्गै परियोजना पनि सञ्चालित छ ।

बागमतीमा अर्बौं रकम बगाउँदा पनि नदी सफा हुनुको साटो दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ । यसको कारण नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासी नै हुन् भन्ने भाष्य पनि पछिल्लो समय बनाइएको छ। जुन पूर्ण सत्य होइन । अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका घरहरूको ढलको निकास यहाँका नदी, खोला नै हुन् । सात ठाउँमा बनाउने भनिएको ढल प्रशोधन केन्द्र गुह्येश्वरीबाहेक अन्यत्र बनेको छैन । जसका कारण पुराना ढल प्रणालीबाट घरघरको निकास खोलामै मिसिइरहेको छ । धोबीखोला, टुकुचा खोला र कतिपय स्थानमै बागमतीमा सिधा ढल मिसाइन्छ ।

एकातिर एक झरी पर्ने बित्तिकै बस्ती नै डुब्ने, अर्कोतिर नदी सफाइको परियोजना प्रभावित हुने, वास्तविक सुकुम्बासी जहिले पनि पीडित नै भइरहने । यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारले ठूलो राजनीतिक जोखिम मोलेर बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने र सुकुम्बासीका नाममा भइरहेको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने कदम चालेको थियो ।

तर अपरिपक्व देखियो । फितलो पो बन्यो ।

यसलाई व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरूले सुरुवातमा पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, जग्गा भए-नभएको यकिन गर्ने र पहिचान भएका सुकुम्बासीहरूलाई लगेर राख्ने ठाउँको प्रबन्ध गरेपछि मात्रै डोजर चलाउन भनेका थिए ।

तर सरकारले पुछारको बाटो रोज्दै डोजर लगेर बस्ती भत्कायो, वर्षौंदेखि डुबान र राजनीतिक खिचातानी सहँदै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले सरकारको भर परे, सरकारी कदमको विश्वास गरे, युवा प्रधानमन्त्री बालेनलाई असाधारण भरोसा गरे र उनीहरूले तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो चुपचाप चटक्कै छाडेर कतिले आफ्नै बाटो खोजे, कतिले सरकारी ट्रक चढेर सरकारले जहाँ लान्छ त्यहीँ जान मञ्जुर भए ।

त्यसक्रममा पनि आलोकाँचो देखिएकै थियो; विस्थापित सुकुम्बासीलाई होटलमा राख्ने, काठमाडौँमा गरिखाने मजदुरहरूलाई बनेपा पुर्याउने, नगरकोटको खानेपानी भवनमा बस्न पठाउने जस्ता कामले सरकार संवेदनशील छैन कि भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै उठेकै थियो । तर शंकाको सुविधा सरकारले पाएकै हो ।

अहिले मध्यवर्षामा उनीहरू बस्दै आएको अस्थायी सेल्टर डुबानमा परेपछि सरकारी अकर्मण्यता अब छोपेर छोपिने स्थितिमा छैन ।

उसो भए, अब के गर्ने त ?

ढिला भए पनि सरकारले जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई राहत पक्कै दिनेछ । जग्गा दिने प्रक्रिया आजको भोलि सम्भव छैन । सरकारी निकायका अनुसार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरू मध्ये केहीको पहिचान गरेर स्थानीय तहसँगको समन्वयका आधारमा भेरिफिकेसन गरिरहेको छ ।

नेपालभर कतै एकाघरका नाममा जग्गा-जमिन रहेछ भने पहिचान भएका सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउँदैनन् । कतै पनि औँला डुबाउने जति पनि जग्गा नभएकाको हकमा भने नागरिकता जारी भएको जिल्लामै उनीहरूले जग्गा पाउनेछन् ।

अब रह्यो होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई के गर्ने ?

सरकारको संरक्षणमा रहेका बसोबासीहरूको खानपान, रोजगार, शिक्षादीक्षा आदिको दायित्व सरकारकै हो । इचङ्गुको अपार्टमेन्टमा बसेकाहरूले पानीको समेत अभाव झेलेको गुनासो आइरहेको छ । बनेपा र नगरकोट लगायतका स्थानमा रहेका सुकुम्बासीले पनि बढ्दो मानवीय संकट झेलिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई मानवोचित व्यवहार हुनैपर्छ, यसमा सरकार पन्छिन मिल्दैन । यो त भयो काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या ।

सुकुम्बासी समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर झन् विकराल छ । उपत्यकाको फितलो व्यवस्थापन र सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीले पाएको ताडना देखेर बाहिरका भूमिहीनहरू त्रासमा छन् ।

हाम्रो बस्तीमा कहिले डोजर आउने हो भनेर उनीहरू सशंकित छन् । केही समयअघि विघटन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभरबाट १२ लाख ५५ हजार ४ सय ८५ परिवारले जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

त्यसमध्ये १ लाख ४ हजार ६१ भूमिहीन दलित छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ८७ हजार ८ सय ६९ छ ।

ठूलो संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरू वन क्षेत्र, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको संख्या ९ लाख ५९ हजार ७ सय ७ रहेको छ । यो तथ्याङ्कमा काठमाडौँ महानगर भित्रको संख्या भने छैन । किनभने बालेन मेयर भएका बेलामा महानगरले सम्झौता गरे पनि फाराम भराएर लगत संकलन गरेको थिएन ।

सुकुम्बासी समस्या रातारात र यो सरकार आएपछि मात्रै पैदा भएको होइन । यो समस्या त दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिमा जगमा थुप्रिँदै आएको थियो र कसिङ्गरको रूपमा रहेको थियो । एकैछिन, भूमि समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म के-के काम भएछन् त, तथ्याङ्कमा हेरौँ ।

सरकारी अभिलेखका अनुसार यो समस्या २००९ सालदेखि समाधान गर्ने भनेर थालिएको थियो, २०८३ सम्म ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।

यसरी हेर्दा ७ दशकदेखिको समस्या भन्न सकिन्छ । २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग, नारदमुनी थुलुङको अध्यक्षतामा बनेको रहेछ । त्यसपछि २०१३ साल, २०१८ र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै २०४६ सालदेखि लगातार आयोग बनेको देखिन्छ ।

२०८१ साल कात्तिकमा बनेको आयोग र अहिले बालेन सरकारले बनाएको भूमि समस्या समाधान समितिसम्म आइपुग्दा २० वटा आयोग बनेको देखिन्छ । त्यसो भए यी आयोगहरूले केही काम गरेनन् त ? त्यसो पनि होइन । अहिलेसम्म सबै आयोगहरूले गरी १ लाख ५४ हजारभन्दा बढी परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको संख्या भेटिन्छ, तर अभिलेख भने कतिपयको छैन ।

२०४८ सालमा बनेको ऋषिराज लुम्साली आयोगले ५८ हजार बढी परिवारलाई लालपुर्जा बाँडेको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ ।

यसपछिका आयोगले भने निवेदन लिने र त्यसको भेरिफिकेसन गर्न नपाउँदै अर्को सरकार बनिहाल्ने कारणले पूर्ण काम गर्न पाएको देखिँदैन ।

एक किसिमले भन्दा यो आयोग राजनीतिक भर्तीकेन्द्र जस्तो, जिल्लैपिच्छे नेता-कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो जस्तो बनेको थियो, जसले सुकुम्बासी समस्यालाई नेपालको राजनीतिको दीर्घ रोग जस्तो बनायो ।

यसका अतिरिक्त लगत संकलनमा स्थानीय निकायहरूले गैर-भूमिहीनहरूको पनि तथ्याङ्क समावेश गरिदिँदा पहिचान गर्न कठिन भएको आयोगका पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् ।

यस्तै वन क्षेत्रको विवाद पनि छ; कैलाली लगायत कतिपय जिल्लामा वन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन बसेकाले उनीहरूलाई कहाँको जग्गा दिने भन्ने समस्या पनि देखिएको छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क त भेटिँदैन, तथापि हालसम्म गठन भएका आयोगहरूको खर्च केलाउँदा २० अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ ।

यो मौजुदा सरकारले विगतका आयोगहरूको असक्षमताबाट पाठ सिकेर नयाँ संरचनामार्फत यो समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा ५ सय दिनभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्को चुनावमा सुकुम्बासीको मुद्दा बोकेर मैदान नओर्लिने बताएकाले रास्वपा यो समस्याप्रति गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ । तर सरकारी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारले खण्डन गर्यो भने यो समस्या झन् विकराल बन्छ ।

त्यसकारण शक्तिशाली निकायमार्फत यो समस्याको दिगो समाधानको पाटोमा सरकार अघि बढ्नैपर्छ ।

पहिला विस्थापन गर्ने, त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने नीति लिँदा अहिलेकै संकट दोहोरिन्छ र भुइँमान्छेको आँसु देख्न नसकेर राजनीतिमा होमिएको दल र तिनका नेतृत्वले भुइँमान्छेलाई नै रुवाउनु न्यायसङ्गत होइन ।

समाजको पिँधमा रहेका र कमजोर आय भएकाहरूको व्यवहारलाई राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्छ ।