ओली हटाउन पुनर्गठन पक्षधरले देखेको बाटो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने बहस तीव्र बनेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनलाई अगाडि बढाइरहँदा पुनर्गठन पक्षधरले विशेष महाधिवेशनसम्मको बाटो पहिल्याएका छन् । 

कार्यदलका एक सदस्यले बताएअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पुनर्गठनको पक्षमा छन् । जेठ २८ देखि आठवटै प्रदेश तहका कमिटी, विभाग र केन्द्रीय निकायसँग कार्यदलले गरेको छलफलमा अधिकांश नेता कार्यकर्ता पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका हुन् । 

Watch On

सिधाकुराले गण्डकी प्रदेशका नेता कार्यकर्तासँग कार्यदलले गरेको छलफलका केही अंश फेला पारेको छ । जसमा केही जिल्ला अध्यक्षहरूको सुझाव समेटिएका छन् । एमाले नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले पार्टीको शिरदेखि तीरसम्म पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

त्यसैगरी स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरे पारसले नेतृत्वमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाउन त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । उनले पार्टी सामूहिकतामा नभएकाले ठूलो क्षति भएको भन्दै विशेष महाधिवशेनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । 

त्यसैगरी पर्वत अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले पार्टी पुनर्जागरण गर्ने हो भने पुनर्गठन अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन् । केपी ओलीकै नेतृत्व र उनको अहिलेकै कार्यशैली जनताले नरुचाएको र त्यसैको अभिव्यक्ति चुनावी परिणाम भएको उनको विश्लेषण छ । 

गोरखा जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले एमाले लगायत क्रियाशील राजनीतिक शक्तिको पुनर्संरचना जरुरी रहेको बताएका थिए । 

लमजुङ जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार विष्टले एमाले जनपक्षीय भएकाले जनताका सुझावअनुसार पार्टी पुनर्गठन गर्न ढिला भइसकेको बताएका छन् । उनले एमालेको नीति, सिद्धान्त पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष हरिराज कँडेलले पार्टीभित्र विभेद भइरहेको भन्दै यसले एमाले अभियान कमजोर बनाएको बताएका थिए । 

गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य रश्मी आचार्यले सबै कमिटी रिफर्मेसन अर्थात पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रभा कोइरालाले केपी ओलीले निकास दिनुपर्ने बताउँदै त्यसको निर्क्यौल सचिवालयले गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । केन्द्रीय सदस्य मनोहर बी पौडेलले पार्टीमा अनुशासन नभएको, विचारहरू सामयिक नभएको भन्दै यसका लागि पनि पुनर्गठन जरुरी भएको बताएका थिए । 

केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले अध्यक्ष ओलीको बचाउ गर्दै पुनर्गठनको विषयमा उद्वेलित हुन नहुने धारणा राखेका थिए । पुनर्गठन नै गर्ने हो भने फराकिलो ढंगले गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । 

कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गते राजीनामा दिएको भए संसदबाटै सरकार बन्ने अवस्था रहने विश्लेषण सुनाएका थिए । उनले जनता र पार्टी पंक्तिको मनोबिज्ञान बुझेर अघि बढ्नुपर्ने, अहिलेको समस्याको निकास विशेष महाधिवेशनले मात्रै दिन सक्ने बताएका थिए । 

केन्द्रीय सदस्य सावित्री रानाले नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीलाई पुनर्जीवन दिनको लागि पुनर्गठन प्रस्थान विन्दु भएको बताएकी थिइन् । 

केन्द्रीय सदस्य गोविन्द नेपालीले चुनावमा राप्रपा र सरकारमा कांग्रेससँग मिल्नु गलत भएको धारणा राखेका थिए । भदौ २३ को घटनापछि संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाए पनि अडिन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । उनले एमालेले विगतमा लिएका निर्णयहरू समीक्षा गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । 

केन्द्रीय सदस्य लिलबहादुर थापामगरले पार्टीमा अति केन्द्रीकरण गरेर पार्टी सञ्चालन तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाए । उनले नीति र नेतृत्वमा पुनर्गठन गर्न नसके पार्टी उठ्न नसक्ने बताएका थिए । 

गण्डकीकोमात्रै होइन यसरी धारणा राख्ने अधिकांश प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको सोही राय छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा पाएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' र महासचिव शंकर पोखरेलले तलका भावना बोक्ने दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ । 'पुनर्गठन अभियानको नेतृत्व गरेका हिसाबले महासचिवले तलबाट आएका सुझावहरूलाई जस्ताको तस्तै समेटेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेछ,' एक नेताले भने, 'तर अध्यक्ष ओली पछिल्लो समय झन् आक्रामक बन्दै पुनर्गठनको पक्षमा विचार राख्नेहरूलाई कारवाहीसमेतको धम्की दिन थालेका छन् ।'

उनकाअनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रदेश प्रदेशबाट असन्तुष्टहरूलाई गुण्डुस्थित आफ्नो निवास बोलाएर 'कन्भिन्स' गरिरहेका छन् । उनले असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य एवं सल्लाहकार सदस्यहरूलाई अहिले पुनर्गठन भन्दा पनि स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रीत कार्ययोजना जरुरी रहेको भन्दै उच्च मनोबलका साथ तल खट्न भनेका छन् । पुनर्गठन अभियान पार नलाग्ने उनको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो समय उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेलले पुनर्गठन अभियानको नेतृत्व गर्दै ओलीलाई विस्थापन गर्ने बाटो बनाउन थालेका थिए । तर पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा विभागको हिरासतमा परेपछि अभियान कमजोर भएको महसुस पुनर्गठन पक्षधरहरूले गर्न थालेका छन् ।

संयोजक थापा ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्दै ११औ महाधिवेशन देखि नै अभियान चलाइरहेकाहरू; विशेषत विद्या भण्डारी पक्षधर अहिले मौनप्राय: छ । उनीहरूमा दुई किसिमको मनोदशा देखिन्छ । पहिलो आफूले सुरु गरेको अभियानमा ओली पक्षकै असन्तुष्टहरू मिसिन आएपछि पुनर्गठन थप बलियो बनेको छ । अर्को पुनर्गठनको अगुवाई नै ओली पक्षका नेता असन्तुष्टले गरेपछि आफूहरू फेरि कर्नरमा पर्ने हो कि भन्ने भय छँदैछ ।

उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको अगुवाइप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् ।

तथापि पोखरेल निकट एक नेताकाअनुसार महासचिव तलबाट आएका सुझावको नेता बन्न आफू तत्पर रहेको र पार्टी पुनर्गठनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइछाड्ने अठोटमा छन् । त्यसका लागि विधानको दफा ७३ मा रहेको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थामा टेकेर पुनर्गठन गर्ने उनीहरूको तयारी छ । विधानको उक्त दफाअनुसार बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्नेछन् । एमालेमा ११औ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरू रहने प्रबन्ध छ । त्यसको बैठक बस्न सक्नेछ । यही बैठकबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने उनीहरूको तयारी छ । यसअघि कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि लगिनेछ । 

महाधिवेशनमा निर्वाचित हुँदा ओली झण्डै दुईतिहाइको बहुमतमा थिए । सचिवालयका १० जनाभन्दा बढी सदस्यहरू पुनर्गठनको पक्षमा खुलेपछि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत गुमेको हो कि भन्ने भयमा ओली छन् । र अहिले उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एक्ला एक्लै बोलाएर पुनर्गठनको पक्षमा नउभिन आग्रह गरिरहेको कारण पनि त्यही हो ।