सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैकलाई दिनुपर्ने बैंकर्सहरूको सुझाव

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैङ्किङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । 

Watch On

बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने समस्या तथा कमजोर अनुगमनका कारण सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत गरिए वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ ।

उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैङ्किङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओ को दुई–तीन वर्षको कलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । बैठकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्कको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने बताए । कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सिइओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा बैकंर्सहरुले जोड दिएका छन् ।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अझ प्रभावकारी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने गरी स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैङ्किङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैङ्कलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता बलियो भए मात्र देशको आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

अर्थ समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरूले विधेयकको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरोकारवालाहरु संग छलफल जारी राखेको छ ।