न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न बालेनलाई आएका पाँच सुझाव

काठमाडौँ । नागरिकहरुले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पाँच वटा सुझाव दिएका छन् । 

सुझाव संकलन गर्न गठित संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलमार्फत आम नागरिकले सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाएका हुन् । 

Watch On

कार्यदलका संयोजक असिम शाहकाअनुसार संविधान संशोधनको बहस पत्रका लागि संकलन गरिएका सुझावहरूमा न्यायपालिकाको सुधारका सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । 

पहिलो, स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेप: न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनुपर्ने सुझाव नागरिकहरूबाट आएको छ ।

दोस्रो, न्यायाधीशको संख्या र नियुक्ति: सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशबाहेक बढीमा ३० जना न्यायाधीश हुनुपर्ने र मुद्दाको चापका आधारमा अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

साथै, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवेशद्वार जिल्ला अदालतलाई बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

तेस्रो, अदालतको संरचना र अधिकार: हालको संवैधानिक इजलास खारेज गरी छुट्टै 'संवैधानिक अदालत' गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । 

उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउने र यसलाई 'कोर्ट अफ रेकर्ड' को हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने विषय पनि सुधारका बुँदामा छन् ।

चौथो, पदावधि र उमेर हद: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि बढीमा ७ वर्ष हुनुपर्ने, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको पदावधि ३ वर्ष र अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला न्यायाधीशको पदावधि बढीमा १० वर्ष हुनुपर्ने, न्यायाधीशहरूको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ  ।                  

पाँचौ, वित्तीय स्वायत्तता: न्यायपालिकालाई वित्तीय एवं बजेटरी स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।