नेभिगेशन
नेताका कुरा

अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

काठमाडौँ । अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ  । 

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सरकारले संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

Marvel
Extreme Energy

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प.तृतीय (शाखा अधिकृत) श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन् ।

यस्तै सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले रा.प.प्र (सहसचिव) सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव १ जना राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै स्वकीय द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को गरी दुई जना राख्न पाउनेछन् ।

विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतकहरू र सभापतिले पनि द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) को स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था लागू भएको हो ।

उनीहरूले सुरु स्केल अनुसारको तलब मात्र पाउने उल्लेख गरिएको छ । शाखा अधिकृतको सुरु स्केल तलब ४३ हजार ६८८, उपसचिवको तलब ४८ हजार ७३७, सहसचिवको तलब ५६ हजार ७८७ रहेको छ । यो तलब  स्केलमा यो आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले ऐनअनुसार प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक बैंक खातामा उपलब्ध गराइने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
विपक्षी दलहरूको बैठकले केके गर्‍यो निर्णय ?

विपक्षी दलहरूको बैठकले केके गर्‍यो निर्णय ?

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्। पत्रकारमाथि धरपकड, सरकारसँग बिचौलियाको सम्बन्ध जोडिएका सार्वजनिक आरोप र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न...
सर्वोच्चको फूलकोर्टले गरेका यी पाँच निर्णय

सर्वोच्चको फूलकोर्टले गरेका यी पाँच निर्णय

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बाजुराका अलपत्र दुई पुलको ठेक्का रद्द

बाजुराका अलपत्र दुई पुलको ठेक्का रद्द

बूढीगङ्गा नदीमाथिको ‘मौरे’ र ठूलीसाँघु खोलाको पुल निर्माण अलपत्र परेपछि दुवै आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको छ।
एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३२ अनुसार विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने...