मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई सरकारले गर्‍यो खारेज

काठमाडौँ ।  सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच गत साउन १ गते भएको सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गरेको हो ।

Watch On

सरकारले साउन १ गते मिटरब्याजपीडितहरूका प्रतिनिधिसँग गरेको सहमति पनि अनुमोदन गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ ।

२०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेको छ । यस्तै आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।