ओली हटाउनेबारे छलफल गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउन किन गर्दैछ ढिलाइ?

काठमाडौं । नेकपा एमाले पुनर्गठन कार्यदलले अझै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । कार्यदलले आठवटा प्रदेश तहका कमिटी, सम्पर्क समन्वय, जनसंगठन, सल्लाहकार परिषद् लगायत केन्द्रीय निकायसँग छलफल सकेपछि गत असार २५ गते बसेको बैठकले प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिएको थियो ।

कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका बादल र महासचिव पोखरेलले पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए पनि अन्तिम रूप दिन बाँकी नै रहेको सचिव भानुभक्त ढकालले बताए ।

Watch On

‘उहाँहरूले प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुभएको छैन । प्रतिवेदन तयार पारेपछि कार्यदलमा छलफल भएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिइन्छ । त्यसपछि सचिवालयमा पेश हुन्छ,’ उनले भने ।

गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि एमालेभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको आवाज चर्को रूपमा उठेको छ । गत जेठ ४ देखि १० गतेसम्म बसेको सचिवालयको आठौं बैठकमा १९ पदाधिकारीमध्ये १० जनाभन्दा बढी पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका थिए ।

संस्थापननिकट नेताहरू; खासगरी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत ओलीनिकटहरू नै पुनर्गठनको पक्षमा देखिएपछि ओली रक्षात्मक बन्दै कार्यदल गठन गर्न राजी भएका थिए ।
एक महिनाको समय दिएर चुनाव समीक्षा र पुनर्गठनबारेको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन ल्याउन भनेका थिए । 

तर कार्यदलले ढिला काम थाल्यो । झण्डै एक महिनापछि काम छलफल थालेको कार्यदलले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।

कार्यदलले प्रदेश कमिटी लगायत निकायका नेता–कार्यकर्तासँग छलफल गर्दा अधिकांश पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका छन् । नागरिकले अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोजेको, चुनावमार्फत मुखरित गरेको भन्दै पार्टीको नीति, नेतृत्व, कार्यशैलीमा व्यापक पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । प्रदेशबाट लिखित रूपमा आएका सुझावलाई एकीकृत स्वरूप दिन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

‘तलबाट आएका सुझाव समेटेर नै प्रतिवेदन तयार पार्ने हो, अहिले हामी त्यही काममा छौं,’ सचिव ढकालले भने ।

यसबीचमा उपाध्यक्ष पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा हिरासतमा परेपछि कार्यदलको काम प्रभावित बनेको नेताहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समय पुनर्गठन अभियानको नेतृत्व नै विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेलले गरेका थिए ।

‘मुद्दाको अगुवाइ गरिरहेको व्यक्ति नै हिरासतमा परेपछि अभियान प्रभावित हुने भइहाल्यो । महासचिव पोखरेललाई एक्लै उभिन गाह्रो परिरहेको थियो । पौडेल साधारण तारेखमा रिहा भएपछि अब महासचिवले साथी पाउनुभएको छ । तलबाट आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न सजिलो पनि हुन्छ,’ एक नेताले भने ।

१५ सदस्यीय कार्यदलमा पुनर्गठनको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्छ ।

यसैबीच अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वाम सहकार्य हुँदै एकताको आधार तयार पार्न तल्लीन छन् । यसबीचमा उनीहरूको चरणबद्ध छलफल पनि भएको छ । आफूनिकट नेताहरूलाई गृहकार्य गर्न अह्राएका पनि छन् ।

सचिव भानुभक्त ढकालले पनि सहकार्यको आधार बनिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारमार्फत सहकार्यको ढोका खुल्नसक्ने पनि बताए ।

‘हाम्रो चाहना प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बनोस् भन्ने हो । तर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष त्यसमा सहमत देखिएको छैन । पार्टीभित्र विवाद पनि छ । हामी कांग्रेससँग पनि छलफलमै छौं । कांग्रेस तयार भएन भने विचार मिल्ने (एमाले, नेकपा) पक्षहरू मिलेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छौं,’ ढकालले भने ।

नेकपाका नेताहरू एमालेसँग सहकार्य हुनेमा विश्वस्त छन् । उनीहरूले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म सहकार्यको कसिलो आधार बनिसक्ने र त्यसपछि दुई पार्टीबीच एकताकै ढोका खुल्ने दाबी गरेका छन् ।
तर एमालेभित्र ओलीइतर समूह भने यसमा सहमत छैनन् ।

पार्टी पुनर्गठनको मुद्दालाई ओझेल पार्न यस्तो हल्ला चलाइएको हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘सहकार्य र एकता हुने हो भने पनि दुवै पार्टी पुनर्गठन गरेर त्यसको भरपर्दो तयार पारिनुपर्छ । पदका लागि मात्रै एकता गर्दा के भयो भनेर विगतमा हामीले, देशले देखिसकेको छ,’ इतरसमूहका एक नेताले भने ।