गण्डकीमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता, संघसँग बाझिएको कानुन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाएको छ । तर, धेरै उत्साहित भने नभइहाल्नु होला । संघीय संसदमा बहस सुरु भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाले ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती वैध हुने छ, कानुनी हुने छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा र गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने घोषणा गरेको निकै भइसकेको थियो । पोहोर साल प्रदेश सभाले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने विधेयक पारित गर्यो । एक वर्ष बित्दा नबित्दै गाँजाखेती सम्बन्धी विधेयक पनि पारित भयो । योसँगै घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने गण्डकी प्रदेश पहिलो बनेको छ । घरेलु मदिरा होस् कि गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक, दुवैलाई जति महत्व दिइएको थियो, उत्ति नै आशंका र संशय पनि थियो । तर, ती सबै आशंका र संशयलाई गण्डकी प्रदेशले चिरिदिएको छ । 

Watch On

गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई किसानको आर्थिक समृद्धि र सरकारको राजस्व वृद्धिसँग जोडेर हेरेको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनको दाबी मान्ने हो भने गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ र बजारीकरण गरेर ठूलो राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएपछि गाँजा खेती गर्ने, गर्न चाहने र सेवन गर्नेहरु उत्साहित छन् । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन लबिइङ गरिरहेकाहरु पनि खुसी छन् । आखिर, गाँजालाई वैधानिकता दिने गण्डकीको नयाँ कानुनमा के छ त व्यवस्था ? अब त्यसबारे बुझौं । 

खासमा गण्डकी सरकारले गाँजा सेवनलाई वैधानिकता दिने गरी यो कानुन बनाएको होइन । सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याएको हो । लागूऔषध सम्बन्धी संघीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । गाँजाखेती सम्बन्धी विधेयकमा केही यस्ता कडा प्रावधान राखिएको छ, जसले चर्चामा आए जसरी खेती गर्न पनि सजिलो छैन, सेवनको त कुरै छाडौं । 

प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएर मात्र गाँजाखेती गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिव्यक्ति निवेदन शुल्क पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुनेछ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र गाँजा खेती गर्न पाइन्छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ ‘टिएचसी’को मात्रा शून्य दशमलव तीन (०.३) प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्छ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गराउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउने छ । गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न सरकारसँग पूर्वसहमति, तयारी उत्पादन किन्ने उद्योगको सहमतिसहित अनुगमनका कडा प्रावधान राखिएको छ । अनुमति नलिई गाँजा खेती गरेमा, नियमविपरीत बिक्री, वितरण गरेमा, अनुमतिपत्रमा भएको जग्गा र क्षेत्रफलभन्दा फरक ठाउँमा खेती गरेमा लागुऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने छ। खेतीको अभिलेख नराखेमा, सिलबन्दी नगरी ओसारपोसार गरेमा, ऐनले तोकभन्दा फरक काम गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । 

गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता त दियो, तर यसैका आधारमा गाँजा खेती सुरु गरिहाल्नु भयो र विक्री वितरण पनि गर्नु भयो भने चाहिँ फन्दामा पर्नुहुने छ । तयारी गर्दा त ठिकै होला, तर, धेरै उत्साहित भएर अगाडि बढ्नु भयो भने घाटा पनि हुन सक्छ । किनभने कानुन बनेको हो, कार्यान्वयनमा आइहालेको होइन । यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ, सरकारले नियमावली र निर्देशिका बनाउनुपर्छ अनि नियमन गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ । यति मात्रै भएर पनि हुँदैन, संघ सरकारबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ । गण्डकीले बनाएको यो विधेयक संघीय कानुनसँग बाझिन्छ । संघीय कानुनसँग बाझिनेगरी प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन कार्यान्वयन हुँदैन, हुन सक्दैन । 

संघीय कानुनको लागुऔषध नियन्त्रण तथा सजाय ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । संघीय कानुनभन्दा अघि बढेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाए पनि यही अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीय कानुन मात्र होइन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा गरेको हस्ताक्षरका कारण पनि प्रदेश सरकारलाई गाँजा खेती विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा हुने कानुनका जानकारहरुको बझुाइ छ । सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो। नेपालले यस अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो, जसले गाँजालाई पनि लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो । जानकारका अनुसार, नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र गाँजासम्बन्धी कानुनका अनुसार पहिले गाँजाको प्रयोग गरी उत्पादन हुने २२ वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा समेत असर पुगेको छ । 

घरेलु मदिराको नियमावली खोई ? 

सहर होस् कि गाउँ, नेपालका सबैजसो ठाउँमा घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री र सेवन हुन्छ । तर, यो अवैध हो, गैरकानुनी हो । गैरकानुनी भनिए पनि घरेलु मदिरा नेपाली समाजमा धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले नियन्त्रण सम्भव भएन, छैन । यो लुकाउनुपर्ने, छिपाउनुपर्ने कुरै छैन । सम्भवतः यही तथ्यलाई बुझेर गण्डकी सरकारले ठीक एक वर्षअघि, अघिल्लो  साउनमा घरेलु मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन ल्यायो । घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध त गर्यो, तर, कार्यान्वयनमा आएकै छैन । 

ऐनअनुसार, व्यक्ति, फार्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न भने इजाजतपत्र लिनु पर्दैन । 

ऐनमा यति व्यवस्था गरिए पनि सरकारले नियमावली नबनाउँदा व्यावसायिक रुपमा घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुन सकेको छैन । एक वर्षको बीचमा कुनै पनि मदिरा उद्योग दर्ता भएका छैनन् । ऐन बनेको एक वर्षपछि मात्रै सरकारले नियमावली बनाउने तयारी गरेको छ । प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार घरेलु मदिरा सम्बन्धी ऐनको नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदले अहिले त्यो नियमावली अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै, नियमावली गाँजा खेतीका लागि पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा गाँजा खेती, सेवन र बिक्रीका लागि पैरवी गरिरहेका अभियन्ताहरुले यसलाई पर्यटनसँग पनि जोड्ने गरेका छन् । पर्यटनसँग जोड्नेहरुले हिप्पी युग सम्झाउँछन् । हिप्पी युग के हो र त्यतिबेला काठमाडौँको अवस्था कस्तो थियो त ? अब यो पनि बुझौँ । 

सन् १९६० को दशक र आसपासको समयमा काठमाडौँका न्युरोड, इन्द्रचोक, झोँछे तथा वसन्तपुर लगायत क्षेत्रमा लामो कपाल भएका अनि खुकुला पहिरन लगाएका मानिसहरु देखिन्थे । उनीहरु गाँजा र चरेस खाएर लठ्ठ पर्थे। उनीहरुलाई नै हिप्पी भनिन्थ्यो । गाँजा र चरेस खानकै लागि उनीहरु नेपाल आउँथे। उनीहरुकै कारण त्यसताका नेपालमा विदेशी पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । २०३०–३१ सालमा नेपालमा ७५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए । जसमध्ये अधिकांश हिप्पी नै थिए । यही संख्यालाई देखाएर विदेशबाट समेत गाँजा खान नेपाल आउने र नेपालमा गाँजा पर्यटन फस्टाउने प्रचार अहिले पनि गरिँदै छ । संसारमा गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएका थुप्रै मुलुक छन् । गाँजालाई खुला गर्दैमा सबैथोक बिग्रिहाल्ने भन्ने हुँदैन । विकसित देशहरु नै यसका उदाहरण हुन् । मुख्य कुरा नियमनको हो । सरकारले नियमन गर्न सक्यो भने गाँजाले समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।