कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ल्याइन् राष्ट्रिय कृषि नीति, उत्पादन र आय वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ ल्याएकी छिन् । 

संघीय शासन प्रणालीअनुरूप तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको हो ।

Watch On

राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ ले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको वृद्धि, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

नीतिमा आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने तथा डिजिटल कृषि प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रीकरण, भूमि संरक्षण तथा सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि बीमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षा, कृषि बजार तथा उद्योग विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवद्र्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित पेशाका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात अभिवृद्धि तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।