सर्वोच्चको निस्सापछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाशको टिप्पणी– सबै तथ्यलाई पुनः प्रस्तुत गर्न तयार छौं

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरु स्पष्ट, खुला र तत्पर रहेको बताएका छन् ।

कांग्रेस विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएपछि उपसभापति शर्माले विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी तथ्यलाई पुनः अदालतमा पेश गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।

Watch On

उनले भनेका छन्‌– ‘संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई सम्मानित न्यायालय समक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न हामी विल्कुल स्पष्ट, खुला र तत्पर छौं ।’

केही दिनदेखि चीन भ्रमणमा रहेका शर्माले आफ्‌नो सचिवालयमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । चौधौं महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित शर्मा विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति निर्वाचित भएका थिए ।

उपसभापति शर्माले यसअघि नै संयुक्त इजलासमा यसबारे गहन बहस र छलफल भइसकेको पनि स्मरण गरेका छन् । उनले भनेका छन्‌– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहसपश्चात न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो ।’

शर्माले अब हुने पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजार गर्ने बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्‌– ‘यद्यपि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्य’लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

आजै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेसको आधिकारिता सम्बन्धी पुनरवलोकन मुद्दामा निस्सा हुने अनुमति दिएको थियो ।

इजसालको निर्णयअनुसार, अब कांग्रेस विवादसम्बन्धी मुद्दामा अब सुरुदेखि सुनुवाइ हुनेछ । कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग राखी निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीशहरू न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

अब यी न्यायाधीशबाहेक तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ हुने छ । उक्त इजलासले यसअघिको फैसला सदर पनि गर्न सक्छ, बदर पनि गर्न सक्छ । यसअघिकै फैसला सदर भए विशेष महाधिवेशन सदर हुने छ भने फैसला उल्टिए देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले नै निरन्तरता पाउने छ। 
००००