राज्यको निर्णायक तहमा आदिवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको बर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । 

३२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्धारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले  नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए । उनले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तिपुत्रहरु हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ ।’

Watch On

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पारे । उनले विस्तारै शिक्षामा पहुँच पुर्याएर अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता भएको आफूलाई लागेको बताए । 

उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ‘आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताए । उनले भने– ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । यी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ को व्यवस्था गरिएको बताउँदै भने,  ‘यो संवैधानिक निकायले आदिवासीहरूको गौरवमय इतिहास, भाषा, र संस्कृतिको रक्षा गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणमा काम गरिरहेको छ र यसले अझै प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

उनले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग, तराई–मधेशको विकास र त्यहाँ रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘विगतमा भएका द्वन्द्व र असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हल गर्दै  दिगो शान्ति र सामाजिक सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जात, जाति तथा पिछडिएको समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हामीले कहिल्यै बिर्सन हुन्न ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउदै ओपन एयर लिभिङ म्युजियम जस्ता अवधारणाहरू मार्फत आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडी आर्थिक लाभ लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।