ओली–पौडेल सुलह, एक्लिएका हुन् शंकर पोखरेल?

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको शक्ति संघर्षले फेरि नयाँ आकार लिन थालेको नेताहरूले बताएका छन् ।

फागुन २१ को चुनावी परिणामबाट जनमतमा निकै साँघुरिएपछि एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस बाक्लिएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै बनाइएको कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न नपाउँदै एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।

Watch On

एमालेका एक पदाधिकारीले बताएअनुसार पुनर्गठनबारे सुझाव दिन भन्दै एक महिनाको समयावधि दिएर बनाएको कार्यदलले दुई महिना २० दिन हुन लाग्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

कार्यदलको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । यसअघि असार २५ गते बसेको बैठकले प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिएको थियो ।

बादलले आठवटा प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय निकाय, विभाग, समम्पर्क–समन्वयबाट आएका सुझाव एकतृत गरेर प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्न महासचिव पोखरेललाई नै भनेका थिए । महासचिवले अनुसूचीसमेत गरेर करिब ८०० पृष्ठ लामो मस्यौदा बादललाई बुझाएका थिए ।

बादलले कार्यदलको बैठक बोलाएर अन्तिम रूप दिनुको सट्टा मस्यौदाको ठेली नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइको चर्चा अहिले एमालेभित्र भुसको आगो बनिरहेको छ ।

‘यसलाई कार्यदल पनि के भन्नु ! बैठक न छलफलको अवस्था छ । तलबाट आएका सुझावलाई मस्यौदाको रूप दिन नपाइ गुण्डु पुर्‍याइएछ,’ एक पदाधिकारीले सिधाकुरासँग भने ।
उनका अनुसार प्रतिवेदन हेर्नेबित्तिकै ओलीले ‘यो निबन्ध हो कि महाभारत?’ भन्दै टिप्पणी गरेको ती नेताको दाबी छ ।

हुन त अध्यक्ष ओलीले फागुन २१ पछि पार्टीभित्र उठेको पुनर्गठनको प्रश्न सुरूदेखि नै कमजोर बनाउन लागिपरेका थिए । चुनावपछि उनले बैठक राख्न नै ढिला गरे । चुनावी परिणामपछि पित्रृ शोक, त्यसपछि हिरासत आदिले बैठक ढिला भयो ।

यसबीचमा उनलाई पित्तथैलीमा पत्थरी र हर्नियासमेतको समस्या देखिएपछि चुनावी समीक्षा बैठक नै जेठ ४ गतेबाट सुरू भएको थियो । बैठकमा पुनर्गठनको आवाज पेचिलो बनेपछि र बहुमत सदस्यले ‘पुनर्गठनबिना पार्टी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन’ भन्ने धारणा सुनाउँदै गएपछि ओली कार्यदल बनाउन राजी भएका थिए ।

गत जेठ १० गते सकिएको सचिवालयको आठौं बैठकले चुनावी समीक्षा र पुनर्गठनबारेको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल बनाउँदै संयोजक बादललाई तोक्यो ।

कार्यदलको बैठक पनि समयमा बस्न सकेन । अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नबारे छलफल गर्ने बैठकमा ओली नै अतिथि बनेर गए ।

त्यसलाई एमालेका नेताहरूले ‘कार्यदलका सदस्यहरूको क्षेत्राधिकारमाथि ओलीको हस्तक्षेप’का रूपममा अर्थ्याउँछन् ।

यति मात्र होइन, कार्यदलले जुनजुन प्रदेश, निकाय, विभागहरूसँग छलफल गर्थ्यो, ओली सुझाव, धारणा माग्न बोलाइएको बैठकअघि जुममार्फत आफ्ना कुरा सुनाउँथे र पुनर्गठनबारे धारणा राख्न निरूत्साहित तुल्याउँथे ।
‘यो बेकारको कुरो हो । अहिले बाहिरका शत्रुसँग जुध्नुपर्ने छ, आफू आफै झगडा गर्ने ? चुनाव आउँदैछ, त्यहाँ जानुपर्ने छ ? केको पुनर्गठन ?,’ ओलीको तर्क हुने गर्थ्यो ।

बागमती प्रदेशसँगको छलफलपछि त प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला नेतालाई गुण्डुमै बोलाएर राति अबेरसम्म प्रशिक्षण थिए । उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलको आलोचना गर्दै दुवैलाई ‘लोभी र पापी’को संज्ञा दिए ।
यी दुई नेताले पार्टी फुटाउनसक्ने भन्दै पुनर्गठनको पक्षमा उठिरहेको बहसलाई ‘विग्रह र विभाजनको कारक’को रूपमा चित्रण गरे ।

अरू प्रदेश, केही केन्द्रीय निकाय, विभाग, सम्पर्क–समन्वय कमिटीसँगको छलफललाई ओलीले जुमार्फत् सम्बोधन गरेका थिए ।

कार्यदलको छलफललाई निष्प्रभावी बनाउन लागिपरेका ओलीले पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राख्ने कतिपयलाई गुण्डुमै बोलाएका थिए ।

‘पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राख्ने कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्षले गुण्डुमा बोलाएर कसैलाई पदको प्रलोभन देखाउने, कसैलाई डर, त्राससमेत देखाउने प्रयास गर्नुभयो,’ अर्का पदाधिकारीले बताए ।

यसरी पुनर्गठनको बहसलाई क्षीण तुल्याउन भूमिका खेलेका ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलबीच सुलह भएको हल्ला अहिले एमालेभित्र छ । यसबाट महासचिव शंकर पोखरेल समूह सशंकित पनि छ ।

एक नेताले बताएअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा साधारण तारिखमा रिहा भएदेखि विष्णु पौडेल मौन छन् । गत साउन ९ गते प्रदेश सरकार गठनको विषयमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच तीन बुँदे सहमति हुँदा पौडेल साक्षीका रूपमा थिए ।

पुनर्गठनको पक्षमा सुरूदेखि नै माहोल बनाउन लागिपरेका पौडेल विषय किनारा नलागी नेकपासँग सहकार्यको हात बढाउन नहुने पक्षमा थिए । तर अचानक साक्षी बसेको तस्बिर बाहिरिएपछि केहीले त्यतिबेलै प्रश्न गरेका थिए ।

‘म सैद्धान्तिकरूपमा सहकार्य गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमै छु । त्यतिबेला अध्यक्षले नआइ भएन भनेपछि साक्षी बस्न मात्रै गएको हुँ, पुनर्गठन नै अहिलेको आवश्यकता हो,’ प्रश्न गर्ने कतिपय नेतालाई उनले जवाफ दिएका थिए ।

फागुन २१ को चुनावी परिणामलगत्तै उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टी नेतृत्व पुनर्गठन गर्ने अडान लिँदै आएका थिए । चुनावको अन्तिम परिणाम नआउँदै तर देशभरको नतिजाले एमालेको स्थान देखाइसकेपछि उनले रूपन्देहीमै रहेका उपलब्ध नेताहरूलाई बोलाएर अब नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुपर्ने भन्दै तयार रहन भनेका थिए ।

काठमाडौं फर्किएपछि महासचिव पोखरेलसँग लामो छलफल, विमर्श गरे र पुनर्गठनको पक्षमा आफूसँगै उभ्याए । पार्टी संगठनमा प्रभाव भएका उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल एक ठाउँमा उभिएपछि ओलीको कुर्सी डगमगाइसकेको थियो ।

सचिवालय बैठकमा पनि त्यसको दृश्य देखियो ।

तर अहिले मौन बस्नु, कार्यदलको बैठक बस्न ताकेता नगर्नु, प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर पार्टी पंक्तिलाई बहसका लागि तयार पार्नेमा भूमिका नखेल्नुलाई एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरूले संशयको दृष्टिले हेरेका छन् ।

एमालेमा पौडेलको भूमिकालाई जहिल्यै सन्देहको दृष्टिले हेरिन्छ ।

गत मंसिरमा भएको ११ औं महाधिवेशनअघि तत्कालीन उपाध्यक्ष पौडेलले ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन भूमिका खेलेका थिए । कुपण्डोलको एक होटलमा बसेर आफूले जुनै मूल्यमा साथ दिने भन्दै पोखरेललाई उकासेको घटना अहिले पनि एमालेमा चर्चा हुन्छ ।

त्यो हल्ला बाहिरिएपछि क्षुब्ध बनेका ओली रिझाउन पौडेलले नै आफूहित पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, लेखराज भट्ट, पद्मा अर्याल, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मासहितका नेता संस्थापनतिर खुलेको हल्ला चलाएका थिए ।
त्यसपछि नै हुन् ओली अझ बलियो र महाधिवेशनमा आफ्नो पक्ष जित्नेमा ढुक्क भएका ।

यसबाट पाठ सिकेका संस्थापनइतर समूह पौडेल ओली हटाउने अभियानमा अन्तिमसम्म उभिन्छन् भनेर शंका गर्दै आएका थिए ।

त्यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को घटना पनि छ ।

जेठ १० गते पुनर्गठन कार्यदल बन्दा अध्यक्ष ओलीले पौडेललाई नै संयोजक बस्न भनेका थिए । तर पौडेलले इन्कार गरेपछि बादलको नाम ओलीले नै पारित गरेका थिए । त्यतिबेला पौडेलले सचिव महेश बस्नेतले ‘अहिले ओली हटाउनुपर्छ भन्नु अपराधिक कार्य र भन्नेहरू अपराधी हुन्’ भनेर बिझाउने गरी भनेकाले आफूलाई कार्यदल संयोजक बस्न मन नलागेको जबाफ दिएका थिए ।

अर्को स्मरणीय कुरा त, कार्यदलमा संस्थापनइतर समूहका कोही पनि थिएनन् । मौजुदा सचिवालयमा उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराई संस्थापनइतर हुन् । 

कार्यदललमा उनीहरू दुवै जना राखिएन । उनीहरूले महाधिवेशन अघि देखिनै ओलीको विकल्प खोजेका थिए । फागुन २१ पछि अझ ठूलो स्वरमा पुनर्गठनको पक्षमा बोलिरहँदा दुवै नेतालाई कार्यदलबाट बाहिर राखिएको थियो ।

राख्नुपर्छ भनेर उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल दुवैले भनेनन् ।

पुनर्गठनको बहस विस्तारित हुँदै जाँदा र तलबाट सुझाव संकलन भइरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पौडेल पक्राउ परेका थिए । पौडेल समूह यस प्रकरणलाई एमालेभित्रको शक्ति संघर्षकै हिस्साको रूपमा मान्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

हिरासतमुक्त भएपछि पौडेल रहस्यमय ढंगले मौन बसेपछि शंकालाई फराकिलो बनाएको पुनर्गठन पक्षका नेता बताउँछन् ।

‘यसबीचमा हामीले पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र रघुवीर महासेठसँग पनि कुरा गर्‍यौं । उहाँहरूले पनि शंका गर्नुभयो । रघुवीरले त पौडेल उभिएको भए ओली महाधिवेशनबाटै बाटो लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै आक्रोश पनि पोख्नुभयो,’ ती नेताले भने ।

पौडेलको मौनतालाई सचिव पद्मा अर्यालको आँखाबाट पनि हेर्न सकिने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय अर्याल पनि ओली हटाउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सुनिन थालेकी छन् ।

उनले पुनर्गठनको प्रश्न नेतृत्वसँग मात्रै सम्बन्धित नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई पनि त ए दिदी ! तपाईंका दिन गए भन्नुहुन्छ त, के हामी पनि राजीनामा दिएर दगुरिहाल्नू’ भन्दै उनले ओलीको प्रतिरक्षा गर्न थालेकी छन् ।

पुनर्गठन अभियानमा महासचिव पोखरेल भने निर्भीक सुनिएका छन् । शुक्रबार रामेछापको पार्टी कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई युवासँग, युवाको भावनासँग जोड्ने अभियान नै पुनर्गठन भएको बताए ।

‘युवाहरूको भाषा बुझ्नुपर्‍यो। युवाहरूसँग दूरी राख्नुभएन । उनीहरूले बुझ्ने व्यवहार गर्नुपर्‍यो। हो यही कुरा हो पार्टी पुनर्गठन भनेको,’ उनले भने ।

यो कुरा जरुरी छ भन्दाखेरि कतै पार्टी बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेको उनले सुनाए ।

‘समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दाखेरी पार्टी बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालियो भने...! अहिले पार्टी सप्रिएको छ र ! पार्टी योभन्दा कति कहिले जानु भन्नु त!,’ उनले भने ।

अहिले समर्थक र सदस्यको तहमा मात्रै पार्टी रहेको बताउँदै जनताबाट टाढिएको, एमालेसँग जनताले संवाद गर्न छाडेको, मनको कुरा भन्न छाडेको विश्लेषण पनि सुनाए ।

यस अवस्थाबाट पार्टीलाई बाहिर ल्याएर देशभरि जागरण पैदा गर्न पनि पुनर्गठन आश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।