संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतका हकहित समेटिनुपर्छ– आङ्देम्बे

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका हकहितका विषय समेटिनुपर्ने बताएका छन् ।

३२ औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषद् सचिवालयले शनिबार काठमाडौंको टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चमा आयोजना गरेको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आङ्देम्बेले संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिप्रति भने कांग्रेसको असहमति रहेको बताए ।

Watch On

विभिन्न जातजातिका नाच तथा झाँकी नेपालको मौलिक संस्कृति भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको शक्ति विविधतामा रहेको भन्दै त्यसलाई सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । नेपालको मौलिक पहिचानका रूपमा रहेका भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई विभिन्न जातका फूलबारीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आदिवासी जनजातिलाई सामुदायिक विकासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । आदिवासी जनजातिको मौलिक संस्कृति संरक्षण तथा पुस्तान्तरणका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदिवासीका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुरेश आलेमगरले आदिवासी जनजातिको हितका लागि स्थापित महासंघले सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका विषय उठाउँदै आएको बताए ।

युनेस्कोका नेपालस्थित प्रतिनिधि ज्याको डु टोइटले नेपालको प्रकृति, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । विश्व सम्पदा संरक्षणमा समेत आदिवासी जनजातिले महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ थियो ।

महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।