सेनादेखि प्रहरीसम्म सुरक्षा निकायको हुर्मत लिँदै माननीयहरु

काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिलाई 'माननीय' शब्दले सम्बोधन गरिन्छ । सबैभन्दा ठूलो मान भएको जनताको प्रतिनिधि भएकाले माननीय भनेर बोलाउने गरिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा सांसदहरुले आफ्नै मान नराखी झगडियाका रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्, त्यो पनि सुरक्षा निकायसँग ।

पछिल्ला दिनमा सिलसिलेवाररुपमा माननीयहरु आफ्नो पदीय सीमा उल्लंघन गरी सुरक्षाकर्मीको हुर्मत लिने, आफ्नो पद र पावरको दुरुपयोग गर्ने, आफूलाई सर्वेसर्वा मानेर अहंकार प्रस्तुत गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसले सुरक्षा निकाय आजित छन्, निराश र चिन्तित छन् ।

Watch On

बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले पदीय गरिमा नराखी गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको हुर्मत लिनेगरी प्रस्तुत भए । कुनै पनि आरोपको गहिराईमा नपुगी, प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत नगरी दोषीझै प्रस्तुत गरेर बर्खास्त गर्नेसम्मको कुरा सुनारले गरेका थिए । जुन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रथम दृष्टिमै खिलाप थियो । बर्खास्तको कुरामात्रै होइन अझ उनले आईजीपी कार्कीको परिवारलाई पनि मिडियाका अगाडि उछाल्ने काम गरे । जो माननीय आफै कानुन बनाउन बसेको छ, उसैलेको कानुनको सामान्य सिद्धान्तको ख्याल नगरी नेपालको मुख्य संगठन नेपाल प्रहरीका प्रमुखको हुर्मत लिने दुस्साहस गरे । जसको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । आम नागरिकदेखि पूर्वसुरक्षाकर्मी संगठनले पनि कडा आपत्ति जनाएको छ । 

यस्तै घटना केही दिनअघि नेपाली सेनासँग पनि भयो । रास्वपा सांसद राजु पाण्डेले सैनिक अधिकृतको हुर्मत लिएको भिडियो छ्यापछ्याप्ती छ । गोकर्णस्थित वाग्मती करिडोर विस्तारका क्रममा सैनिक अधिकृतसँग वादविवाद गर्दै पाण्डेले जंगी शैलीमा डोजर नै चलाए । सेनाका अधिकारीले कानुनी रुपमा पत्र खोज्दा सांसद पाण्डेले पेलेरै डोजर चलाई सेनाको पर्खाल भत्काइदिए । यो केसमा त प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेटेर असन्तुष्टि नै जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पाण्डेलाई बोलाएर सचेत नै गरायो । 

सत्तारुढ सांसदमात्रै होइन विपक्षीले पनि सुरक्षाकर्मीको हुर्मत लिएको उदाहरण छ । केही समयअघि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले काभ्रेको रोशी क्षेत्रमा गरेको ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीसँग आक्रामक र असहज व्यवहारको भिडियो सार्वजनिक भयो । प्रहरीले उनको गाडी रोकेको विषयलाई लिएर उनले पदको प्रभाव देखाएर प्रहरीलाई हप्काएका थिए । जनप्रतिनिधिले नै कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई धम्काएको र पदको अहङ्कार देखाएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो । सांसद राईको आचरण र व्यवहारलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएको थियो । 

त्यसो त जेन जी आन्दोलनपछि त्यसै पनि आशा गुमाएका सुरक्षा संगठन बल्ल बल्ल तंग्रिँदैछन् । त्यसैबेला टुप्पोबाट पलाएका सांसदहरुले वर्षौदेखि संगठन चलाएर सेवा गर्दै आएका सुरक्षाकर्मीको हुर्मत लिँदा यसको असर शान्ति सुरक्षामा पर्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ । सुरक्षाकर्मीको खस्केको मनोबल बढाउने बेला हुर्मत लिएर कमजोर बनाउँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

नयाँ सरकार बनेपछि सुरक्षा प्रमुखले कार्यकारी प्रमुखसँग सहज भेट पाउने, ब्रिफिङ गर्ने नहुँदा पनि सुरक्षा निकायमा निराशा बढेको बताइन्छ । यद्यपि बुधबार संसदीय समितिमा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले भने अति भएपछि सांसदको मर्यादा के हो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । सांसदले मर्यादा भुलेपछि उनी बोल्न बाध्य भएका छन् । उनको प्रतिक्रयालाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । 

रास्वपा सांसद अमरेश सिंह सुरक्षा निकायको हुर्मत लिने काम बढेको स्वीकार्छन् । 'देशैभरको सार्वजनिक संस्था, सरकारी निकाय माथि हस्तक्षेप, सेना प्रहरी र कर्मचारीको हुर्मत लिने काम भैरहेको छ। सांसदहरुको बक्तब्य यस्तो कि समानित संसदकै बेइज्जती भैरहेको छ,' उनी भन्छन्, 'धडपकडले ब्यापारीहरु त्रसित छन् । परराष्ट्र नीति त झन यस्तो कि कसैले विश्वास गरिरहेको छैन (Trust deficit ) । के समृद्धि र सुशासनको रोडम्याप यहि हो? कि राज्यलाई अझै पछाडी धकेल्ने काम भैरहेको छ? सोच्ने बेला भएको छैन?'

वरिष्ठ पत्रकार गुणराज लुइँटेल फेसबुकमा लेख्छन्, 'हिजो सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई ठाडै झम्टिए। उनले कतैबाट पाएको जानकारीलाई नै सत्य मानेर ‘अपराध’ गरेको ठोकुवा गरे। संसदीय समितिमा तथ्यप्रमाणका आधारमा पदाधिकारीहरूसँग छलफल र बैठक हुन्छन्। तर, यसरी मनोबल गिराउने काम हुँदैन। वर्षौंको मेहनत, काम, तालिम आदिबाट मात्र त्यो स्थानमा पुग्न सकिन्छ। त्यो संस्थाहरूको निरन्तरता पनि हो। नेपाली सेनाका एक अधिकृतलाई त्यसैगरी अर्का सांसद राजुनाथ पाण्डेले थर्काएको घटना पनि धेरै भएको छैन। सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था बुझ्न नसक्ने र ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भ बेलाबेलामा सबैलाई आउने गर्छ। हावा चलेका बेला निर्वाचित हुने स्थानमा त जो पनि पुग्न सक्छन्। एकजना प्रहरी पदाधिकारी सांसद र मन्त्री हुन सक्छन्। मन्त्री र सांसद भने यो जुनीमा प्रहरी वा सेनाको प्रमुख हुन सक्दैनन्। लोकसेवा पास गरेको र वर्षौंको मेहनतबाट माथि पुगेका सचिव वा पदाधिकारीलाई ‘तोकसेवा’ पासले थर्काउॅछन् अचेल।'

नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चको आपत्ति

नेपाल प्रहरी पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले सांसदहरुले सुरक्षाकर्मीको हुर्मत लिने प्रवृत्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । मञ्चका प्रमुख पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहराले विज्ञप्ति जारी गरेर लेखा समितिमा हुर्मत लिनेगरी भएको छलफल र केही अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारबाट नेपाल प्रहरी र वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायतका विषयमा व्यक्त विचार संसदीय मर्यादा, पदीय गरिमा र शिष्टाचारविपरीत रहेको मञ्चले ठहर गरेको छ ।

'सरकारी एवं संस्थागत विषयका सम्बन्धमा उठ्ने समसामयिक राष्ट्र र जनसरोकारका मुद्दाहरू तथा तिनका उजुरीउपर मुलुकको लघु संसद (Mini Parliament) का रूपमा रहेका गरिमामय संसदीय समितिहरूमा यथेष्ट छलफल र निर्मम बहस हुनु निश्चय पनि वाञ्छनीय हो। संसदीय समितिको यो प्राधिकारलाई यो मञ्च पूर्णतया सम्मान गर्दछ। तथापि, देश र जनताको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी जस्तो गरिमामय संगठन र यसको नेतृत्वमाथि तथ्यहीन, अपमानजनक र नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन। सांसद जस्तो गरिमायुक्त र जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तित्वबाट व्यक्त यस्ता अमर्यादित अभिव्यक्तिले संसदीय व्यवस्थाकै साखमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने जोखिम रहन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व स्थापित कानुनी प्रक्रिया, व्यावसायिक निष्ठा, विज्ञता र इमानदारीका आधारमा चयन हुने संस्थागत पद भन्ने स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा तसर्थ, कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रको जिम्मेवार सुरक्षा निकाय र यसको नेतृत्वमाथि पूर्वाग्रही भई निरन्तर रूपमा गरिने व्यक्तिलक्षित टीकाटिप्पणीप्रति मञ्चले खेद प्रकट गरेको छ । 

'सभ्य र मर्यादित भाषाशैलीले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँछन्। तसर्थ, माननीयज्यूलाई आफ्नो भाषाशैली र व्यवहारमा सुधार गर्दै पदीय जिम्मेवारीको गाम्भीर्यलाई मनन गर्न र यस्ता मनोगत अभिव्यक्तिहरू नदोहोर्‍याउन यो मञ्च हार्दिक आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि गर्यो विरोध 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यस्ता गतिविधिको विरोध गरेको छ । 'हालै सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूबाट प्रदर्शन गरिएको अमर्यादित र असंसदीय व्यवहारप्रति नेपाली कांग्रेस गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ,' कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय नै गरेको छ, 'संसद् तथा विषयगत समितिहरू लोकतन्त्रका मन्दिर हुन्, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने भाषा, शैली र व्यवहार पूर्णतः अनुशासित, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्छ।'

कुनै पनि आरोप वा दाबी तथ्य र विधिसम्मत हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । 'राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने वा पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको चरित्रहत्या गर्ने दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत छन्। नेपाली कांग्रेस आफ्ना सम्पूर्ण सांसदहरूलाई संसद् र संसदीय समितिको उच्च मर्यादा जोगाउँदै उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न स्पष्ट निर्देश गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'व्यक्तिगत वा दलीय आवेगभन्दा माथि उठेर सुशासन, पारदर्शिता, जनजीविका र अधिकारका सवालमा तथ्यमा आधारित भई संसद्‌मा खरो र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ। हाम्रा संसदीय व्यवहारले नै लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र उच्च राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।'

के भनेका थिए सुनारले ? 

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को समाग्री खरिदमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत टेन्डर गरेर घोटाला गरेको आरोप लगाइएको दुइटा उजुरीमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसद खगेन्द्र सुनारले सुडान घोटालादेखि विषय राख्दै भ्रष्टाचार भएकै हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्ने हिसाबले समितिमा आक्रामक प्रस्तुत भए । अहिले पनि पटकपटक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सामान खरिदमा अनियमितताको विषय उठिरहेको र संगठन बदनाम भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका लागि काम गर्न जनाले भोट दिएर पठाएको भन्दै सुनारले फेरि यी कुराहरू दोहोरिँदा साक्षी बस्न नसकिने चेतावनी दिए । निर्वाचन प्रहरीको जुत्ता र कपडा खरिदमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग उनले राखे । अख्तियार र अन्य निकायले गरिरहेको छानबिनलाई उनले विश्वास गर्न नसकिने तर्क गरे । विशेष खालको छानबिन समिति बनाएर के के भएको हो स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखे । 

सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाकको लागि खातामै पैसा हालिदिएको आइजीपीको जवाफलाई काउन्टर गर्दै जिल्लाहरूमा प्रहरीको कपडा कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर सोधे । उनले पोसाक व्यापारी कसरी छनोट गरियो, प्रहरीका हाकिमसँग चिनजान र हिमचिम छ कि छैन भनेर पनि सोधे । प्रहरीको हेडक्वार्टरले तोकेको कमाण्डर र एकाउन्टेन्टले जिल्लामा व्यापारीसँग मिलेर काम गरेको उनको आरोप थियो । एकाउन्टेन्टबाट रिटायर्ड भएर फेरि ठेकेदार भई प्रहरीमा प्रवेश गरेर काम लिएको उनको भनाइ थियो । 

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद र प्रहरीको खरिद ठेक्का अनियमितता छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद सुनारले क्यामेराका अगाडि आईजीपी कार्कीको परिवारलाई नै मुझेर आरोप लगाए । 'आईजीपी साबको घरमा चोरी भएको छ । त्यो चोरी भएको हो कि होइन ? आईजीपीको घरबाट तीन करोड चोरी भयो, चोरीमा संलग्न मान्छेलाई प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा लगेर यातना दिइरहेको छ भनिएको छ । तपाईको घरमा चोरी भएको हो कि होइन बताउनुहोला । अब आईजीपीकै घरमा चोरी भयो भने जनताले के गर्ने ? हामी दिन्छौं सुरक्षा, नआत्तिनुस् । हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं । तर तपाइले भन्नुपर्छ कि म पीडित भए, मेरो तीन करोड पैसा चोरी भयो, हरायो भन्नुपर्छ,' उनी यतिमै रोकिएनन् ।

सांसद सुनारले सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । 'सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, जुत्ता खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, अरु त अरु भाटा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ, भाटा खरिदमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने भाटा हान्ने कसलाई ? भ्रष्टाचार गरेको भाटा लगेर जनतालाई हान्ने भन्ने हो । कसलाई हो भाटा हान्ने, पाइँदैन यो गर्न,' उनले भने । 

उजुरीमा प्रहरी निरीक्षकमार्फत पैसा बुझाएको कुरा आएको भन्दै यी विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका सांसद सुनारले यी मानिसको संलग्नता कही कतै हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे । 

सुनारले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, आईजीपी कार्कीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्याललाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे । तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने, छानबिन अगाडि बढ्दै गर्दा आरोप लागेका व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी मुक्त हुनुपर्ने भन्दै सांसद सुधारले गृहसचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीको सिधै राजीनामा मागे, राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे । यसमा उनले प्रश्न उठ्दा अहिलेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट अलग भएको र सफाइ पाएपछि फेरि फर्केको उदाहरण दिए । 'तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, आईजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर बाहिर ल्याएर यो कठघरामा राखेर यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने । उनले नैतिकता छ भने पद छोड्न चुनौती नै दिए । होइन भने कानुनी राज्यमा अहिले नै बर्खास्त गरिनुपर्ने धारणा उनले राखे । बर्दी लगाएर छानबिन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । व्यापारीसँग सम्पर्क छ कि छैन भनेर हेर्नलाई मोबाइल जफत गर्नुपर्ने माग पनि सुनारले गरे । त्यतिमात्रै होइन सुनारले यो बदमासी भन्दै गृहसचिव र आईजीपीमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।