जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । समितिको पहिलो बैठकसमेत बसिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा त्यसका लागि आवश्यक समन्वयमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

Watch On

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।

समितिले एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गराउनेछ । साथै, आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।

सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिइएको छ ।

समितिले आफ्नो कार्यादेशअनुसार आवश्यकता परे सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विषयगत विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सातवटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य छन् । त्यस्तै, ‘जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेन्जी नेपाल’का प्रतिनिधिसमेत समितिमा सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखाका प्रमुख उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन् ।