दुई हप्तामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका १८ काम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो दुई सातामा सार्वजनिक सेवा सुधार, जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको पुनर्स्थापना, ग्यास आपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनसम्मका १८ वटा काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रगति विवरणअनुसार विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

Watch On

सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा र कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ स्वीकृत गरी सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको छ । त्यस्तै, विज्ञापन वा सूचना रद्द हुँदा उम्मेदवारले बुझाएको दरखास्त दस्तुर फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सबै तहमा परिपत्र गरिएको छ ।

वैदेशिक भ्रमणमा नयाँ व्यवस्था

सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन अब सबै मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी मनोनयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशमा अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले पाँच दिनभित्र आफ्नो कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

जेनजी सहिद परिवार र घाइतेका लागि समन्वय समिति

जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालयका उपसचिव, जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेनजी नेपालका प्रतिनिधि छन् । समितिको पहिलो बैठकसमेत बसेर काम सुरु भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चीन र भारतका राजदूतसँग भेट

प्रधानमन्त्रीसँग साउन २५ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओतिङ र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका छन् । भेटमा नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारी बढाउने विषयमा छलफल भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि काम

कार्यालयले विभिन्न अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन उजुरी अध्ययन गरी आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाएको जनाएको छ । आवश्यकताअनुसार त्यसको फलोअपसमेत भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसारको समितिको बैठक बसेर नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट हटाउन भइरहेका कामबारे छलफल गरिएको छ । जुलाई २०२६ मा भएको एपीजी प्लेनरी बैठकबारे पनि ब्रिफिङ गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवद्र्धनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्न पत्राचार गरिएको छ ।

हेलो सरकारमा उजुरीको बढ्यो चाप

सार्वजनिक सेवा र आमसरोकारका विषयमा गुनासो दर्ता तथा फलोअपका लागि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको ११११ हटलाइनमा आउने फोन करिब ३५० प्रतिशतले बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

साउन २३ देखि २९ गतेसम्म हेलो सरकारमा पोर्टल र फोनमार्फत ६ हजार ६०८ गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ४९६ पोर्टलमार्फत आएका थिए । २ हजार २२५ गुनासा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र २ हजार २१ वटा समाधान भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ३ हजार ११० फोन कल उठाइएको र फोनमार्फत २ हजार १७७ गुनासो व्यवस्थापन गरिएको छ ।

एलपी ग्यास आपूर्तिमा सहजीकरण

खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका विषयमा साउन १९ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग बैठक गरिएको छ । बैठकमार्फत ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक समझदारी र सहजीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

लागूऔषध नीतिको पुनरवलोकन

लागूऔषधको बढ्दो प्रयोग नियन्त्रण गर्न लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ को समयसापेक्षता अध्ययन तथा परीक्षण गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, गृह मन्त्रालय र लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रतिनिधि रहने गरी टोली गठन गरिएको हो ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गरी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।

कार्यालयले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र तिनको कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिलेख एकीकृत तथा अद्यावधिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालयबाट आवश्यक दस्तावेज संकलनसमेत गरिरहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ । केन्द्रले सचेतनामूलक स्टिकर सार्वजनिक गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारमको क्यूआर कोडसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गरी गुनासो सुनुवाइ, एकद्वार सेवा प्रवाह, कार्यालयमा निवेदन लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई कर्मचारीमार्फत सहजीकरण, कार्यालय समयको पालना तथा शान्ति सुरक्षालगायत विषयमा मुख्यसचिवले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।