वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई कडाइ : पूर्वस्वीकृति अनिवार्य, फर्किएपछि सिकाइ बाँड्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

Watch On

पूर्वस्वीकृति नलिई गरिने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारीको मनोनयन रोक्न कार्यालयले सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले विदेशबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास सरकारी संयन्त्रभित्रै आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ ।

भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका अन्य कर्मचारीसँग सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभवमा सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायलाई स्पष्ट परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।

यससँगै अब सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा ‘जानुअघि पूर्वस्वीकृति र फर्किएपछि सिकाइ हस्तान्तरण’ अनिवार्य हुने भएको छ ।