फेरिएको सम्बन्ध विच्छेदको कारण

म्याग्दी । म्याग्दीमा सम्बन्ध विच्छेदको परम्परागत कारण र उद्देश्य फेरिन थालेको पाइएको छ । पारिवारिक बेमेल वा वैवाहिक सम्बन्धमा आएको समस्याभन्दा पनि विदेश जाने प्रयोजनका लागि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’ सहज बनाउन विवाह र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको अध्ययन तथा अदालतका अभिलेखले देखाएको छ ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका ५९१ मुद्दामध्ये ३४५ अर्थात् करिब ५८ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका थिए । अदालतका श्रेष्तेदार जगतबहादुर भण्डारीका अनुसार तीमध्ये २८५ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने ६० मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

Watch On

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्म हरेक वर्ष करिब ३०० को हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश महिला अंश वा सम्पत्तिमा दाबी नगरी छोराछोरीको संरक्षण आफूले गर्ने सर्तमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको देखिएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २९८ नयाँ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये महिलाका तर्फबाट २५९ र पुरुषका तर्फबाट ३९ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

अदालतको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २८०, २०७९/८० मा ३०३, २०८०/८१ मा ३०० र २०८१/८२ मा ३१४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

विदेश जान विवाह, फर्किएपछि सम्बन्ध विच्छेद

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीका अनुसार वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि आवश्यक कागजात तथा भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउन विवाह र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

उनका अनुसार गरिएको अध्ययनमा पारिवारिक बेमेलका कारण सँगै बस्न नसकेर सम्बन्ध विच्छेद गर्नेभन्दा ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको प्रयास सफल वा असफल भएपछि पुनः अदालतमा विवाह गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।

अस्ट्रेलिया, जापान, पोर्चुगल र क्यानडालगायत मुलुकमा गएका व्यक्तिसँग विवाह गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्य पूरा भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घटना देखिएको सुवेदीले बताए । गत वर्ष मात्रै जिल्ला अदालतमा ४४ जोडीले विवाह गरेका थिए ।

युवा तथा वयस्क उमेरका मानिस ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा विदेश जाँदा घर तथा माइतीमा रहेका वृद्ध आमाबुवा तथा बालबालिका र किशोरकिशोरीको जिम्मेवारी परिवारका ज्येष्ठ सदस्यमा छाड्ने प्रवृत्तिले सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न थालेको सुवेदीको भनाइ छ ।

बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यको आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत आउनेको संख्या घटेको तथ्यले पनि वैदेशिक रोजगारी र सम्बन्ध विच्छेदबीचको सम्बन्ध देखाउने जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले बताए ।

अंश नलिने महिलाको हकमा अदालत सतर्क

सम्बन्ध विच्छेदका क्रममा महिलाले अंश वा सम्पत्तिमा दाबी नगरेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्ने गरेको न्यायाधीश थापाले बताए ।

‘महिला कुनै करकाप, दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएका हुन् कि भन्नेमा अदालत गम्भीर र संवेदनशील छ,’ उनले भने ।

महिलाको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अंश तथा सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने महिलाका माइती पक्षका बुबा, आमा, दाजुभाइ, मामा वा अन्य भरपर्दा आफन्तलाई अनिवार्य रोहवरमा राख्ने गरिएको उनले बताए । यसले महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित अन्याय रोक्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती

म्याग्दी जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १३६ र नयाँ दर्ता भएका ४५५ गरी ५९१ मुद्दामध्ये ३९२ अर्थात् ६६.३२ प्रतिशत फर्स्योट भएका छन् । तीमध्ये २०४ वटा मिलापत्र र १८८ वटाको फैसला भएको छ ।

अदालतका अनुसार विभिन्न फैसलाबाट दोषी ठहर भएकाहरूबाट ३ करोड ७२ लाख ४२ हजार ४९९ रुपैयाँ जरिवाना र ५४६ वर्ष ८ महिना १२ दिन कैद असुल हुन बाँकी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भने ७६ लाख ९० हजार ६३३ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो । त्यस्तै, ३८७ वर्ष ५ महिना २० दिन कैद सजायसमेत कार्यान्वयन भएको तहसिलदार कृति थापाले बताइन् ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि गत वर्ष ८९ वटा निवेदन परेकामा ६६ वटाको फर्स्योट भएको छ । विभिन्न मुद्दामा ३६ जना व्यक्तिलाई थुनामा पठाइएको अदालतले जनाएको छ ।

कैद वा जरिवाना ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा जरिवाना असुल गर्न प्रहरी, अदालत र स्थानीय तहबीच समन्वय भइरहेको न्यायाधीश थापाले बताए । त्यस्ता व्यक्ति सरकारी सेवा, सिफारिस वा विभिन्न कागजात बनाउन आउँदा सेवा रोक्न तथा बाँकी जरिवाना असुलीमा सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने गरिएको अदालतले जनाएको छ ।