नेभिगेशन
समाज

विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगका आवासीय भवन निर्माण गरेर घरभाडा खर्च घटाउने योजना

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगका आवासीय भवन निर्माण गरेर घरभाडा खर्च घटाउने योजना रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको आफ्नै पहिचान र प्रतिनिधित्व झल्कने खालका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माण गरिनुपर्ने बताए । 

मन्त्री खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि घरभाडामा गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ३९ करोड ३६ लाख खर्च भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि सोही आर्थिक वर्षमा विनियोजित कूल बजेटको करिब १७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरे ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनका अनुसार इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा, बेइजिङलगायत स्थानमा नेपाली नियोग तथा राजदूत आवासका लागि जग्गा खरिद गरिए पनि हालसम्म आवश्यक भवन निर्माण हुन सकेको छैन । भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

Ncell
Extreme Energy

मन्त्री खनालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने व्यवस्थाको अभाव रहेको भन्दै विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित भवन संहिता तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रक्रियागत जटिलता रहेको स्पष्ट गरे ।

विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशकै निर्माण विधि तथा मापदण्डअनुसार काम गर्न स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि आवश्यक खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पछिल्लो पटक भएको संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । 

ऐनको दफा ६७ (ङ) मा गरिएको संशोधनअनुसार विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाइ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

कानुनी आधार तयार भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै जग्गा भएका नियोगमा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिए । अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र थाइल्याण्डमा चान्सरी तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावास भवन निर्माणका लागि वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । 

बैंककस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इञ्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्त (टिओआर) तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि रु ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार, रियादस्थित दूतावास निर्माणका लागि रु १० करोड २३ लाख र बैंककस्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि रु आठ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्री खनालले आफ्नै जग्गा भएका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन क्रमशः निर्माण गर्दै घरभाडामा हुने खर्च घटाउने सरकारको योजना रहेको बताए । यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुका साथै संसद्को सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री खनालले वर्तमान सरकार आएपछि विभिन्न मुलुकमा कामका शिलशिलामा रहँदा दिवङ्गत भएका १६० नेपालीको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन सहजीकण गरिएको जानकारी गराए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापालाई अघि सार्ने एमालेको निर्णय

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापालाई अघि सार्ने एमालेको निर्णय

नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशसभा सदस्य किरण थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्रै नभई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता, गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
श्रम ऐन र सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विभागको सक्रियता, एक करोड ४० लाख असुली

श्रम ऐन र सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विभागको सक्रियता, एक करोड ४० लाख असुली

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले साउन महिनामा श्रमिकको अधिकार संरक्षण, बालश्रम नियन्त्रण, श्रम विवाद समाधान तथा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सक्रियता देखाएको छ।

भर्खरै