सुपर एल निनोको जोखिमबारे ऊर्जामन्त्रीको यस्तो चेतावनी

ललितपुर ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले सुपर एल निनोको सम्भावित प्रभावबाट नेपालमा विद्युत्, सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम आउन सक्ने भन्दै तत्काल पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार ललितपुरमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सुपर एल निनो र जलवायु जोखिमसम्बन्धी राष्ट्रिय परिसंवादमा बोल्दै मन्त्रीले एल निनोको जोखिम अब सम्भावनाको विषय मात्र नरहेको बताए।

Watch On

उनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रिय समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (नोआ) ले गत अगस्ट १३ मा अत्यन्त शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको जनाएको छ। अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा सन् १९५० यताकै शक्तिशाली एल निनो हुने सम्भावना ६९ प्रतिशत रहेको नोआको अनुमान रहेको उनले बताए।

‘एल निनो कुनै पूर्वानुमान होइन, यो आइसकेको छ। यसको प्रभावको तीव्रता कति हुन्छ भन्ने मात्र अनिश्चित हो। संकेत गम्भीरतातर्फ छ,’ मन्त्रीले भने।

उनले गत जेठमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको मनसुन पूर्वानुमानले समेत देशभर औसतभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम औसतभन्दा बढी रहने संकेत गरेको स्मरण गराए। दक्षिणी कर्णाली, अधिकांश लुम्बिनी, पूर्वी मधेस र दक्षिणी कोशीमा औसतभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागको पूर्वानुमान थियो।

चार महिनाको विद्युत् जोखिम

मन्त्रीले एल निनोका कारण नेपालमा विद्युत् उत्पादन र आयात दुवैतर्फ जोखिम बढ्न सक्ने बताए।

गत आर्थिक वर्ष नेपालले १ हजार १७१ गिगावाट आवर विद्युत् आयात गर्दा १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र ३ हजार ९६५ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गरी २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे।

तर विद्युत् आयात वर्षभर समान नरहेको उनको भनाइ छ। साउनदेखि कात्तिकसम्म चार महिनामा वर्षभरको कुल आयातको एक प्रतिशतभन्दा कम विद्युत् आयात भएकोमा पुसदेखि चैतसम्म चार महिनामा ९२४ गिगावाट आवर अर्थात् कुल आयातको ७९ प्रतिशत विद्युत् आयात भएको उनले बताए।

नोभेम्बरदेखि अप्रिलसम्म नेपाल विद्युत् आयातमा बढी निर्भर हुने र एल निनोको उच्च प्रभाव नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म रहने भएकाले जोखिम झन् बढ्ने उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो आफ्नै उत्पादन घट्ने समयमा भारतीय विद्युत् प्रणालीमा पनि दबाब पर्न सक्छ। हाम्रो उत्पादन र वैकल्पिक स्रोत एउटै कारणले प्रभावित हुने जोखिम छ,’ उनले भने।

नेपालको ४ हजार १२० मेगावाट क्षमताको विद्युत् प्रणालीमा मौसमी भण्डारणका रूपमा कुलेखानी–१ मात्र रहेको भन्दै उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा भण्डारण क्षमता बढाउनु विकासको लक्ष्य मात्र नभई जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकता भएको बताए।

सिँचाइ प्रणालीमा पनि जोखिम

मन्त्रीले नेपालको अधिकांश सिँचाइ प्रणाली मनसुनमा निर्भर रहेको भन्दै सुख्खा मौसममा त्यसको प्रभावकारिता कमजोर हुने बताए।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले अधिकांश सिँचाइ आयोजना साना तथा मध्यम नदीमा आधारित रहेको र ती नदीमा सुख्खा मौसममा पानीको मात्रा निकै कम हुने बताए।

नेपालमा १५ लाख ८० हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण भए पनि बाली सघनता करिब १३२ प्रतिशत मात्र रहेको र सरकारले २०० प्रतिशतको लक्ष्य राखेको उनले बताए।

सन् २००८/०९ को हिउँदे खडेरीको उदाहरण दिँदै उनले उक्त वर्ष गहुँ उत्पादन १४.५ प्रतिशत र जौ उत्पादन १७.३ प्रतिशतले घटेको तथा केही जिल्लामा किसानले आधाभन्दा बढी उत्पादन गुमाएको बताए।

‘खडेरी घोषणा गर्ने प्रणाली ढिलो भयो’

मन्त्रीले गत वर्ष मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला खडेरी प्रभावित घोषणा गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी औँल्याए।

उनका अनुसार मधेस प्रदेशले असार २६ गते र संघीय सरकारले साउन ६ गते खडेरी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर असारदेखि भदौसम्मको अवधिलाई समेटेर गरिएको घोषणा हुँदा धेरै ठाउँमा बाली लगाउने समय नै सकिइसकेको थियो।

‘हाम्रो समस्या खडेरी घोषणा गर्न नसक्नु होइन। समस्या भनेको खडेरीका लागि पूर्वनिर्धारित ट्रिगर नहुनु हो,’ उनले भने।

भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता आकस्मिक विपदमा घटना भएपछि निर्णय लिनुपर्ने भए पनि खडेरीजस्तो क्रमिक विपदमा क्षति देखिएपछि घोषणा गर्दा ढिलो हुने उनको भनाइ छ।

‘आठ साताभित्र तयारी सक्नुपर्छ’

मन्त्रीले आगामी आठ साताभित्र सम्भावित जोखिमका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिसक्नुपर्ने बताएका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई असोज मसान्तसम्म क्षेत्रगत आकस्मिक कार्यढाँचा तयार गर्न निर्देशन दिँदै उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागसहितको ‘वाटर–इनर्जी ड्राउट वाच’ प्रणाली स्थापना गर्ने बताए।

उक्त संयन्त्रले असोजदेखि चैतसम्म मासिक बुलेटिन जारी गर्ने र विभिन्न जोखिम तहका आधारमा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।

यस्तै, कुलेखानी जलाशयको सञ्चालन निर्देशिकाको समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्ने तथा आकस्मिक अवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्ने जानकारी उनले दिए।

सिँचाइ आयोजना अब कृषि उत्पादनसँग जोडिने

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्रीले अब सिँचाइ आयोजनालाई पानी वितरणको पूर्वाधारका रूपमा मात्र मूल्यांकन नगरी कृषि उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाइने बताए।

उनका अनुसार तराईमा सिँचाइयुक्त कृषि प्रवद्र्धनका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले जेठमा ‘पिआइएटी’ मोडलसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। झापाको कनकाई सिँचाइ आयोजनामा जापान सरकारको सहयोगमा परीक्षण गरिएको उक्त मोडललाई विस्तार गरिने उनले बताए।

एक्ष्ब्त् मोडलमा जल उपभोक्ता संस्थाले मनसुनपछिको पानी वितरणका लागि छुट्टै योजना बनाउने र किसानले तय गरेको बाली पात्रोअनुसार पानी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। 

खडेरीको अवस्थामा किसानलाई समयमै कम पानी आवश्यक पर्ने बालीतर्फ लैजान यस्तो प्रणाली उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्रिय आकस्मिक योजना काठमाडौंमा तयार हुन्छ। तर त्यसको सफलता वा असफलता अन्ततः शाखा नहरसम्म पुग्छ,’ मन्त्रीले भने।

उनले कृषि र जलस्रोत मन्त्रालयबीच एउटै जोखिम सूचकका आधारमा बीउ तथा कृषि सामग्री वितरणको कार्यतालिका बनाउन आग्रह गरे।

‘जब बाराका किसानलाई बाली परिवर्तन गर्न भन्छौँ, त्यतिबेला कृषि प्रसार प्रणालीसँग परिवर्तन गर्न आवश्यक बीउ पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्रीले पूर्वतयारीमा गरिएको लगानी तत्काल देखिने परिणाम नदिए पनि विपद्पछि गरिने उद्धार तथा राहतभन्दा निकै सस्तो हुने बताए।

‘पूर्वतयारी सस्तो हुन्छ, तर देखिँदैन। आपत्कालीन प्रतिक्रिया महँगो हुन्छ, तर देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिले दोस्रो रोज्छ। म यो मन्त्रालयलाई पहिलो विकल्प रोज्न आग्रह गरिरहेको छु,’ उनले भने।