कानुन मन्त्री गौतमले ल्याएका दुई विधेयक अगाडि बढ्दै, के छ विधेयकमा ?

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ल्याएका दुई विधेयक संसदमा अगाडि बढ्दैछन् ।

Watch On

प्रतिनिधि सभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक टेबल गर्दैछिन् । यो विधेयक मन्त्री गौतमले साउन २९ गते दर्ता गरेकी थिइन् । 

यसैगरी मन्त्री गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यो विधेयकमा आज सैद्धान्तिक छलफल भई सांसदहरुले संशोधनहरु राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यो विधेयक साउन १४ गते दर्ता भएको थियो । 

के छ विधेयकमा ?

कानुन मन्त्री गौतमकाअनुसार नेपाल कानून आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानून र न्याय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) को रूपमा विकास गर्न मौजुदा कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले नेपाल कानून आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जन गरी आयोगको समग्र कार्यसम्पादनको स्तर सुधार गर्न नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार गरिएको हो । प्रस्तुत संशोधन विधेयकले संवत २०६३ सालमा जारी भएको नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई समायानुकूल बनाई आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारबाही छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएको छ।

विधेयकमा मुख्य रूपमा आयोगको गठन, आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्य विभाजन, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्दा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी विधेयकमा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्नसक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नमूना कानूनको मस्यौदा आयोगबाट तयार गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ । 

मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक
मन्त्री गौतमकाअनुसार मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधन गरी न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच बढाउन, मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा समेत विस्तार गरी नेपालको संघीय संरचना बमोजिम ऐनलाई परिमार्जन गर्न तथा संवत् २०६८ सालमा जारी भएको ऐनलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको छ ।

विधेयकमा मुख्य रूपमा गरी विवाद समाधानमा मेलमिलापको लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको सङ्ख्या सम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउने, पाँचजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले त्यस्तो अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नेसक्ने, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्ने समेत कामको लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठन गर्ने, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गरी प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने, सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने विषयहरू समावेश छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापको लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने, मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउन श्रव्य दृष्य संवाद ( भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत समेत मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने, मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दामा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उचित देखेमा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनसक्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।