प्रचण्डको प्रश्न : जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेन जी आन्दोलनको उपलब्धीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

Watch On

भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन स्थापित हुन्छ, रोजगारी र अवसर बढ्छन् तथा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ आन्दोलनमा होमिएका नागरिकहरु आज निराश रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्, जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ?
 
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, सुशासन र अवसरमा समानताको माग गर्दै सुरु भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जेन जी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले उपलब्धी न्यून रहेको उल्लेख गरेका हुन् । 

'महँगी बढेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ, व्यवसायी निराश छन्, रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन्, विदेसिने युवाहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ, सार्वजनिक ऋण् बढिरहेको छ, जनतामाथि करको बोझ थपिएको छ । विपद्का बेला समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्र्थापना पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । सुकुम्बासीदेखि गरिव र उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि निरंकुशताको डण्डा बर्सिरहेको छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ । 

यसबीच नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको र त्यसले संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतामा नै परिवर्तनको प्रयास देखाएको  प्रचण्डको टिप्पणी छ ।  'संविधान संशोधन समयको आवश्यकता हुन सक्छ । तर संविधानको मूल आत्मा र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने साधन संविधान संशोधन बन्न सक्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । यी उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने वा निरंकुशताको बाटो खोल्ने कुनै पनि प्रयासको हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्दछ,' उनले भने । 

जेन–जी आन्दोलनले युवाको आवाजलाई दबाएर होइन, सुनेर र सम्बोधन गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने एउटा गम्भीर सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । ' लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन; लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु हो । त्यसलाई हामीले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भन्दै आएका छौं । त्यसैले आजको दिन केवल विगत सम्झने दिन होइन । यो राज्यलाई प्रश्न गर्ने, सत्य खोज्ने र भविष्यको बाटो तय गर्ने दिन हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रचण्डले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रेस वक्तव्यमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

वक्तव्यमा २०८२ भदौ २३ गते युवाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनलाई राज्यले दमन गर्दा परिस्थिति बिग्रिएको उल्लेख छ। २४ भदौमा नियोजित र संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलन अपहरण गरी सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतका ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरेको भन्दै उक्त दिनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै ‘कालो दिन’ भनिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि तोडफोड, आगजनी र प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग हुनुले घटनाका पछाडि सङ्गठित समूहको हात रहेको आशङ्कालाई बलियो बनाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस घटनाको सत्य स्थापित गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रचण्डले लोकतन्त्रका कमजोरी सुधार गर्न 'लोकतन्त्रको सर्भिसिङ' आवश्यक रहेको औँल्याउँदै संविधान र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति, युवा पुस्ता र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् ।