प्रधानमन्त्री शाहले ल्याएको गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रिय सभा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ल्याएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक आज राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदैछ । 

Watch On

राष्ट्रियसभाको आज १:१५ बजे बस्ने बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्ने यो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले असार १५ मा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । समितिमा दफावार छलफल गरी प्रतिनिधि सभाले विधेयक  साउन २५ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यो विधेयकलाई विधायन समितिमा लगेर दफावार छलफल गरी राष्ट्रिय सभाले बिहीबार आज पारित गर्न लागेको हो । 

राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शाहले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । सो प्रस्तावमाथि सभामा छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

विधेयकमा के छ ?

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने सुशीला कार्की सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै कानुनी रुप दिन विधेयक ल्याएका हुन् । कार्की सरकारले २०८२ असोज ९ गते गुप्तचर विभागलाई गृह मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । कानुनी रुप दिन अध्यादेश ल्याएको थियो । 

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै यसलाई कानुनी रुप दिन संशोधन विधेयक ल्याएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयलाई ऐनका रुपमा रुपान्तरण गर्न साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन लागेको हो ।

विधेयकमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/६/९ को निर्णयबाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी संशोधन भएको, सो संशोधनलाई विशेष सेवा ऐनमा मिलाउन नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको । यसै बीच मिति २०८३/०१/३० गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ जारी भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको । अतः संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त अध्यादेश बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ सँग प्रतिकूल हुने देखिएकोले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश नगरिएकोले सो अध्यादेश निष्कृय भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुभन्दा अघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पूनः कायम गर्न आवश्यक भएको ।'

यसैगरी राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची पनि छ ।