सेयर बजार पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्यायो २१ बुँदे योजना, पुँजीगत लाभकर घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले पुँजी बजारको सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको विस्तार, संस्थागत लगानी बढाउने, नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि कर प्रणाली सुधारसम्मका योजना अघि सारेको हो।
कार्ययोजनामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सम्बन्धी सामान्य योग्यता निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने उल्लेख छ। 
जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधी उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

Watch On

त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) लगायतका उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत तथा प्रविधिमैत्री बनाउने नीति ल्याइने भएको छ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारको छ।

सरकारले मार्जिन लेण्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङलगायतका उपकरण सञ्चालनका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने भएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना पनि कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा परेको छ। नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते दिएको प्रतिवेदनअनुसार पुनर्संरचना अघि बढाउने उल्लेख छ।

हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’ २०८३ मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ अघि बढ्ने नीति लिइएको छ। हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ।

ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

सूचीकृत कम्पनीलाई शेयर स्प्लिट र बाइब्याक गर्न सहज हुने गरी आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, मार्जिन ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ।

प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलन गर्दै धितोपत्रमा लगानी गर्न कानुनी तथा संरचनागत सहजीकरण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारका लागि २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रका लागि पनि आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीको सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफललगायतका व्यवस्थालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सरकारले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पुँजीगत लाभकरमा समेत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। एक वर्षभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा राख्ने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा ३।७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नाफा–घाटालाई समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्न अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्ने योजना छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सञ्चालक समितिले लगानी नीति बनाउँदा त्यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र त्यसको पुँजी बजारमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्दै पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्ययोजना ल्याएको हो।