नेभिगेशन
सबै कुरा

भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर करोडौं कर छलेको पुष्टी

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवाना सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोही प्रकरणमा यसअघि २०७६ मा सर्वोच्चले गरको फैसला सदर गरेको हो । 

Extreme Energy
citizen life

यसअघि २८ पुस, २०७६ मा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला न्यायाधीश  तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले पूनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो । १० असार, २०७८ को उक्त आदेशउपर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सोही फैसला सदर गरेको हो । 

सर्वोच्चको यो फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले  करिब २ अर्ब रुपैँया जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको हो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई

बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई

प्रतियोगितामा तेस्रो भएको कमलसिंह भाट र विवेक ऐरको जोडी तथा जीवन खड्का र अमित शाहको जोडीलाई रु ११ हजार १११, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । त्यसैगरी प्रतियोगितामा...
लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

हालै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्मका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा १० वटा समूहलाई उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गराउने...
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो ।
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।...