एमाले केन्द्रीय समितिमा विष्णु रिजालले राखेका ८ सुझाव

काठमाडौँ । एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै अब अविश्वास हटेको दाबी गरेका छन् ।

Watch On

केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य रिजालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा समर्थन जनाएका हुन् ।

नेता रिजालले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले गरेको व्याख्याबाट पार्टीका मुख्य नेताहरुका बीचमा खडा भएको अविश्वासको कालो–सेतो सबै खालको बादल बिलाएर गएको समेत दाबी गरेका छन् ।

यस्तो छ रिजालको ८ बुँदे धारणा 

१.     अध्यक्ष कमरेडको प्रतिवेदनले आफ्ना कमजोरी केलाएको छ । अध्यक्ष स्वयम्ले निर्वाचनमा पार्टीको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर अब के गरेर जार्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल गरेको व्याख्याबाट पार्टीका मुख्य नेताहरुका बीचमा खडा भएको अविश्वासको कालो–सेतो सबै खालको बादल बिलाएर गएको छ । म समर्थन गर्दछु । 
२.     अध्यक्ष कमरेडले अघि सारेका दुई कार्यभारमध्ये मुख्य स्थानीय निर्वाचन नै हो । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई आफ्नो पालिका जिताउनका लागि उत्तरदायी बनाउन उनीहरुलाई उम्मेदवार छनोट प्रक्रियादेखि नै सामेल गराउने संस्थागत व्यवस्था गरौँ । 
३.     नेपाली सेनाप्रति नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण के हो ? अध्यक्ष कमरेड स्वयम्ले भन्नुभएको छ– ‘पाँच मिनेट ढिलो भएको भएर लागू पदार्थ खुवाएर ल्याएकाहरुले मलाई बालुवाटारमै मार्ने थिए ।‘ राधिका शाक्य म्याडमको पनि अस्ति त्यस्तै धारणा सार्वजनिक भएको छ । भदौ २३–२४ मा सेनाको भूमिकाबारे कैयौँ अनुत्तरित प्रश्न छन् । तर, सेनाले हाम्रो नेतृत्वको सुरक्षा र सहजीकरण गरेको छ । नेकपा (एमाले) को आजको मुख्य निशाना नेपाली सेना नै हो जस्तो गरेर संसद्मा बारम्बार प्रस्तुत हुनुले नेकपा (एमाले) कै दृष्टिकोण त्यही हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको छ र राज्यको स्थायी संरचनासँग हाम्रो टकराव बढाएको छ । यसका बारेमा पार्टीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
४.     हाम्रो पार्टीले वामपन्थी एकताको निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो नीति र नेतृत्वमा नेकपालगायत अरु वामपन्थी दलसँग एकता गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनःस्थापित गर्न सहज हुन्छ । साथै, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनःगठनका लागि गम्भीरतापूर्वक बहस हुनुपर्छ । आजकै नारा, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति, कार्यशैली र सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करप्रति नयाँ पुस्ता कत्ति पनि आकर्षित छैन । सापेक्षतामा हेरेर हिजो मदन भण्डारीले अनेक आरोप खेपेर चाले जस्तै साहसिक कदम आवश्यक छ । यसले फेरि एक कालखण्डका लागि हामीलाई पुनःजीवन दिनेछ । 
५.     पार्टीले फिजिकल र डिजिटल दुबै मोर्चामा उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । आजको डिजिटल चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टीका परम्परागत संरचनाहरु मात्र पर्याप्त छैनन् । केन्द्रमा २४ घण्टा जागा रहने गरी अलग्गै डिजिटल डिपार्टमेन्ट आवश्यक छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यसलाई तीब्रता दिनुपर्छ । 
६.     पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई कसरी भित्र्याउने ? आजको हाम्रो मुख्य चुनौती त्यही हो । म चाहन्छु– पूर्णकालीन भएर पार्टीमा लाग्ने मेरो पुस्ता नै अन्तिम नहोस् । विभिन्न कमिटीमा युवालाई स्थान दिने नीति छ तर पर्याप्त छैन । पार्टीसँग असम्बद्ध योग्य, व्यवसायी र आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका युवाहरुसम्म कसरी पुग्ने ? उनीहरुलाई खोजेर पार्टीमा सामेल गराउनका लागि पार्टीका विभागहरुलाई परम्परागत नबनाएर कम्तीमा ५० प्रतिशत एक्सपर्ट युवाहरुलाई समेट्ने नीति बनाऔँ । नियमित अन्तरक्रिया गरौँ, उनीहरुका बीचमा जाऔँ । 
७.     एकपटक हाम्रा समग्र नीतिहरुमाथि पुनःविचार आवश्यक छ । ०५१ सालमै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टीलाई ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति‘ बनाउने भन्दै ‘क्वाइन‘ गरिएको नारा सोच–विचारको परिणाम थियो ? अनि ‘अब नेपालमा एमाले र कांग्रेस दुईवटा मात्र पार्टी रहन्छन्‘ भनेर पढाइएको नीति जनताको बहुदलीय जनवादले निःसृत गरेको मान्यता अनुकूल थियो ? ‘छैन कसैसँग शत्रुता, छ सबैसँग मित्रता‘ भन्ने नारा अहिलेको विश्लेषण मिल्छ ?  ०७९ सालको निर्वाचनमा रास्वपाले आश्चर्यजनक रुपमा जनताको ध्यानाकृष्ट गरेपछि त्यसलाई गम्भीर चुनौतीका रुपमा लिएर त्यही अनुसारको तयारी गर्नुका साटो ‘लोकप्रियतावाद धेरै चल्दैन‘ भन्दै मौका पर्दा उसैसँग मिलेर सरकारमा जाने अनि सरकारका नरहँदा उसैको मुख्य नेतालाई थुन्ने कामले हामीलाई फाइदा भयो कि घाटा ? एकपटक गम्भीर भएर समीक्षा गरौँ । 
८.     २०४७ सालयताको ३६ बर्षमा मुलुकमा २९ वटा सरकार बने, त्यसमध्ये १७ वटामा हामी रह्यौँ, ७ पटक त नेतृत्व नै गर्यौँ । १५ जना प्रधानमन्त्री बन्दा ४ जना हाम्रो पार्टीबाटै बने । जतिबेला पनि, जोसँग पनि जहिले पनि र जसरी पनि सरकारमा जाने कार्यनीतिले हामीलाई सत्ता–समीकरणभन्दा बाहिरबाट सोच्ने अवसर नै दिएन । ०४८ यता पहिलो पटक न सत्तामा छौँ, न प्रमुख प्रतिपक्षमा । रणनीति समाजवाद–साम्यवाद राख्ने र अनि सरकार जुनसुकै शक्तिसँग पनि शेयर गर्ने कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्यो कि सत्ता–बजारको उपभोक्ता मात्र बनायो ? लाभका पदमा एउटै व्यक्ति कतिपटक जाने ? समीक्षा गरौँ– या यो कार्यनीति फेरौँ, या त समाजवाद–साम्यवादको रणनीति फेरौँ ।