नेभिगेशन
सबै कुरा

मापसे गरी सवारी चलाउने ३९ हजार बढीबाट उठ्यो करिब ४ करोड राजस्व

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरी मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउनेमाथि कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ । यस क्रममा प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को गत साउनदेखि पुससम्म मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउने ३९ हजार दुई सय ७२ जना र लागू पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने दुई सय ४२ जनालाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मापसेबाट गरिएको कारबाहीबाट कूल रु तीन करोड ९९ लाख ६९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ । यात्रु, सवारी र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे तथा लापसे चेकिङ प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

Extreme Energy
citizen life

चालकले मापसे गरी सवारीसाधन चलाउँदा आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सिसीटिभीको पहुँच न्यून र सीमित ठाउँमा मात्र ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका कारण मापसे गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताए । 

उनकाअनुसार यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै मापसे तथा लापसे नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले सक्रियता देखाउँदै आएको छ । “दुर्घटनाबाट आफ्नो र यात्रुको ज्यान बचाउन प्रत्येक चालकले सही हालतमा सवारीसाधन चलाउनुपर्छ । यो कुरालाई स्थानीयस्तरमा सबै नागरिकले बुझ्न र पालना गर्न आवश्यक हुन्छ”, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भने ।

यस आर्थिक वर्षको छ महिनामा मापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौँ उपत्यकामा १८ हजार छ सय २७, कोशी प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय २४, मधेस प्रदेशमा दुई हजार २१, बागमती प्रदेशमा एक हजार ९८, गण्डकी प्रदेशमा आठ हजार नौ सय २३, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार सात सय ७३, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार दुई सय ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार ४२ जना कारबाहीमा परेका प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

मापसे गरी सवारी चलाउने मात्र होइन मापसे गरी बाटोमा जथाभावी हिँड्नेका कारण पनि सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकाका धैरै ठाउँमा सवारीसाधन चेकिङ गर्ने, लापसे सेवनमा मुद्दा चलाउने गरेका कारण चालक सजग र सचेत भई जनधनको क्षतिमा कमी आएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । उनले भने, “यसलाई निरन्तरता दिँदै सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि विषेश जोड दिँदै आएका छौँ ।”

सो अवधिमा कारबाहीमा पर्नेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा रु एक करोड ८६ लाख २७ हजार, कोशी प्रदेशमा रु २५ लाख ३९ हजार पाँच सय, मधेस प्रदेशमा रु २० लाख ४२ हजार पाँच सय, बागमती प्रदेशमा रु ११ लाख १७ हजार, गण्डकी प्रदेशमा रु ९५ लाख ६८ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा रु २७ लाख ७३ हजार, कर्णाली प्रदेशमा रु १२ लाख ६० हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रु २० लाख ४२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी उक्त अवधिमा लापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौँ उपत्यकामा ८१, कोशी प्रदेशमा २८, गण्डकी प्रदेशमा ८८, लुम्बिनी प्रदेशमा २० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना कारबाहीमा परेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “मापसे, लापसे नगरी सवारीसाधन चलाउने कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रहरी र नागरिकबीच सहकार्य र समन्वय गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । हाम्रो मुख्य ध्यान दुर्घटनाबाट धनजनको क्षति नहोस् भन्ने नै हो । नागरिकले पनि प्रहरीको यो कार्य मेरो आफ्नै सुरक्षाका लागि हो भन्ने कुरा मनन् गरिदिएमा सबैका लागि राम्रो हुनेछ ।” 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई

बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई

प्रतियोगितामा तेस्रो भएको कमलसिंह भाट र विवेक ऐरको जोडी तथा जीवन खड्का र अमित शाहको जोडीलाई रु ११ हजार १११, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । त्यसैगरी प्रतियोगितामा...
लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

हालै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्मका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा १० वटा समूहलाई उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गराउने...
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो ।
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।...