प्रतिभा रावलले क्याविनेट पठाइन् संघीय निजामती विधेयक, के थपियो नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । 

Watch On

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले लोक सेवा आयोगको परामर्श अध्ययन गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ सोमबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाएकी हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले अध्ययन गरेर क्याविनेट बैठकले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ । 

सरकारले विधेयकमा कम्तीमा १० हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र फ्रेस तथा प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने योजनासहित ५५/३० को व्यवस्था गरेको छ । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्था छ । 

विधेयकमा के छ ? 

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले तयार पारेको विधेयकमा पुराना सिनियर कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

विधेयकमा ३० वर्ष पुगेको वा ५५ वर्ष पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने योजना छ । अर्थात ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने योजना सरकारले अगाडि बढाएको छ । 

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने सरकारको तयारी छ । जस्तै कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउने छ । 

यो व्यवस्था विशेषगरी माथिल्लो तहका अनुभवी तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो प्रावधान राष्ट्र बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका तर दक्षता र प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रशासनमा रिफर्म र रुपान्तरण हुने बुझाइ सरकारको छ । 

कर्मचारीको तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाकाअनुसार ३०/५५ को कानुनी व्यवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा ८ देखि १० हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरुको ठाउँ प्रविधि फ्रेण्ड्ली युवा कर्मचारीले ओगट्ने र सरकारको स्पिरिटअनुसार डेलिभरी दिन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छ ।

विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू यो प्रावधानले अवकाशमा जानेछन् । यो व्यवस्था लागु हुँदा साथ ५० भन्दा सचिव स्वत अवकाशमा जाने छन् भने ६० प्रतिशतबढी सहसचिवहरु पनि स्वत अवकाश पाउने छन् । तल्लो पदका पनि केहीले अवकाश पाउनेछन् । 

यो व्यवस्था लागु भएमा तत्काल पाँच हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । 

प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा पाँच हजार सात जना निजामती कर्मचारी अवकाशमा जाने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सङ्ख्यामा स्वास्थ्य, संसद् सेवा र सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समावेश छैनन् ।  प्रस्तावित प्रावधान लागु भएमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) २८, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) २१४, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना एकै पटकमा अनिवार्य अवकाशमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसै गरी राजपत्र अनङ्कित (खरिदार र नायब सुब्बा) एक हजार ३५० र श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपाले) गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारी अवकाशमा जाने छन् । सङ्घमा अहिले कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी ३८ हजार ६०५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ । 

३० वर्षको मात्रै पेन्सन, बढी पाइरहेको सुविधा कटौती 

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत कर्मचारीको पेन्सन पनि कटौती गरेको छ । कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्ष सेवाअवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ । 

यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा छड्के सचिव र सहसचिवको प्रस्ताव गरिएको भए पनि उक्त पदमा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आयोगको परामर्शमा मात्र गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारलाई कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपर्दा निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्ता पदमा आयोगको परामर्शमा मात्र बाहिरबाट सचिव र सहसचिवस्तरको पदपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।   

विधेयकमा अन्य सुधारका प्रस्तावहरु पनि छ ।