नेभिगेशन
सबै कुरा
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा घोटाला प्रकरण:

पक्राउ परेका अरुण चौधरी लगायत २ जनालाई सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्याइयो (फाेटाे फिचर)

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा घोटाला प्रकरणमा प्रकाउ परेका अरुण चौधरी सहित दुई जनालाई प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्याएको छ  । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सीजी रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा नामसारी गरेको घटनामा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरी म्याद थपका लागि सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगेको हो ।

Extreme Energy
citizen life

प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरुमा सिजी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजित नारायणसिंह थापा र आम्रपाली कन्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुर रहेका छन्  । थापा कार्यकारी प्रमुख भएका बेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा बेच्ने निर्णय भएको थियो ।




प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई

बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई

प्रतियोगितामा तेस्रो भएको कमलसिंह भाट र विवेक ऐरको जोडी तथा जीवन खड्का र अमित शाहको जोडीलाई रु ११ हजार १११, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । त्यसैगरी प्रतियोगितामा...
लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

हालै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्मका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा १० वटा समूहलाई उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गराउने...
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो ।
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।...