कस्तो रह्यो बालेन सरकारको छ महिना ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको छ महिना पूरा गरेको छ। सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।

Watch On

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारको पहिलो वर्ष नै सुशासनमा केन्द्रित हुने बताए। उनका अनुसार सबै मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत जिम्मेवारी तोकिएको छ।

“हामीसँग पाँच वर्षको समय छ, त्यसैले पहिलो वर्ष सुशासनमा बढी काम गर्दै आएका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग सबै मन्त्रालयले करार सम्झौता गरेका छन्। सोहीअनुसार काम भइरहेको छ,” पोखरेलले भने।

सरकारले नागरिकले सरकारी सेवा लिन भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट घटाउने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र सेवा प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै नागरिकको घरदैलोसम्म सेवा पुर्‍याउने अवधारणा अघि सारिएको सरकारको भनाइ छ।

सार्वजनिक सेवा सुधारको चुनौती

सरकारी सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने, एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने तथा सामान्य सिफारिसका लागि समेत कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने सरकारको दाबी छ।

डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने विषयलाई पनि प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको छ। यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको स्तरले निर्धारण गर्नेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाउने तथा अनियमिततामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताइएको छ।

शिक्षा र खेलकुदमा सुधारको योजना

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने विषयलाई अघि सारिएको छ।

विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, परीक्षा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ र नतिजा प्रकाशनमा हुने विलम्ब अन्त्य गर्ने चुनौती भने कायमै छन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने विषयलाई सरकारले आफ्नो एजेन्डामा राखेको छ।

खेलकुदलाई युवा रोजगारी र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। खेल पूर्वाधार विकास र प्रतिभावान् खेलाडीलाई अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा सरकारले जोड दिएको छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चुनौती

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारको अर्को प्राथमिकता हो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजस्व सङ्कलनमा सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ।

फजुल खर्च नियन्त्रणसँगै विकास बजेट कार्यान्वयनमा गति दिने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने चुनौती सरकारसामु छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको उपस्थिति

सरकारको प्रारम्भिक कार्यकालमा विपद् व्यवस्थापन पनि प्रमुख विषय बनेको छ। भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट त्रिशूली करिडोरमा ठूलो क्षति भएपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइएका छन्।

असोजमा भएको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न जोखिममा पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत परिचालनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

जलवायु मुद्दा विश्वमञ्चमा

सरकारले विदेश नीतिमा पनि जलवायु परिवर्तन र नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेका जोखिम तथा जलवायु न्यायको विषय उठाएका थिए। उनले हिमनदी पग्लिने, बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमको प्रभाव सीमापार जाने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ।

हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील संरचना निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेका छन्।

अबको चुनौती कार्यान्वयन

सरकारका लागि पहिलो छ महिना प्राथमिकता र कार्यदिशा तय गर्ने अवधि भए पनि सुधारका प्रतिबद्धतालाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु आगामी चुनौती हुनेछ।

सुशासनको प्रभाव नागरिकले सरकारी कार्यालयमा घटेको लाइन, छिटो प्राप्त हुने सेवा, समयमै सार्वजनिक हुने परीक्षा नतिजा, पारदर्शी नियुक्ति र प्रभावकारी विकास आयोजनाजस्ता दैनिक अनुभवबाट मापन गर्ने अवस्था बन्नुपर्नेछ।

सरकारले पहिलो वर्ष सुशासन र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएर त्यसपछि आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। त्यसअनुसार आगामी अवधिमा सरकारले घोषणा गरेका सुधार कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय नै सरकारको छ महिनाको प्रारम्भिक कार्यदिशा र उपलब्धिको मुख्य परीक्षण हुनेछ।