नेभिगेशन
समाज

इमरान खानको पार्टीलाई रोक्न पाकिस्तान सरकारको अर्को कदम

इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकारले बिग्रँदो सुरक्षा अवस्था र पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पिटिआई) ले इस्लामाबादमा गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै पिटिआई नेतृत्वको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आपतकाल लगाउने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

डनका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले खैबर पख्तुनख्वा सरकारले अक्टोबर ४ मा इस्लामाबादका लागि तय गरिएको पिटिआईको पदयात्रा रोक्न नसके प्रान्तमा राज्यपाल शासन वा आपतकाल लगाउने चेतावनी दिएको छ । पिटिआईका संस्थापक इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै आयोजना हुन लागेको पदयात्रा सङ्घीय सरकार र विपक्षीबीचको विवादको प्रमुख विषय बनेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

बुधबार संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संसदीय मामिलामन्त्री तारिक फजल चौधरीले प्रान्तीय सरकारको चासोको कमी तथा आतङ्कवाद नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेका कारण संविधानको धारा २३२ अन्तर्गत आपतकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

मन्त्री चौधरीले सत्तारूढ पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) को प्रमुख गठबन्धन सहयोगी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) ले सम्भावित कदमलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

तर पिपिपीका महासचिव नय्यर हुसेन बुखारीले खैबर पख्तुनख्वामा राज्यपाल शासन लगाउने विषयमा सङ्घीय सरकारले आफ्नो पार्टीसँग परामर्श गरेमा संविधान र कानूनअनुसार पार्टीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।

प्रान्तको कानून तथा सुरक्षाको अवस्था ‘गहिरो चिन्ताजनक’ रहेको बताउँदै उनले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि राजनीतिको आडमा राज्यका संरचनामाथि आक्रमण गर्नु स्वीकार्य नहुने बताए ।

“सरकारले विधिको शासन सुनिश्चित गर्दै शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्छ”, बुखारीले भने ।

उनले पिपिपी राजनीतिक संवादमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय चुनौतीको समाधान अर्थपूर्ण राजनीतिक संवाद र सहभागिताबाट खोजिनुपर्ने बताए ।  एएनआई

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनसेल ग्राहकलाई आइफोन १८ खरिदमा विशेष बन्डल प्याकेज

एनसेल ग्राहकलाई आइफोन १८ खरिदमा विशेष बन्डल प्याकेज

योजना अनुसार आइफोन १८ प्रो र आइफोन १८ प्रो म्याक्सका प्रथम २०० जना खरिदकर्ताले माथि यी सुविधा तीन महिनासम्म निःशुल्क पाउने छन्। त्यसैगरी आइफोन डुओका पहिलो १०० जना...
खोलामा पुल बन्यो तर छैन जाने बाटो

खोलामा पुल बन्यो तर छैन जाने बाटो

पुलको प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था समाज कल्याण समाजका ओभरसियर हरिश ठगुन्नाका अनुसार पुल बनेको सातवर्ष पूरा भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको झोलुङ्गे पुलको...
'ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक' स्थापना गर्ने महिला मन्त्री सिता बादीको घोषणा

'ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक' स्थापना गर्ने महिला मन्त्री सिता बादीको घोषणा

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल संरक्षण र हेरचाहको विषयका रूपमा नभई ज्ञान, अनुभव, सीप र सामाजिक सम्पदाका रूपमा...
जलविद्युत लाइसेन्सको नियमित अनुगमन गर्न ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

जलविद्युत लाइसेन्सको नियमित अनुगमन गर्न ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको कामको नियमित अनुगमन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।