निजामती सेवा विधेयकः कर्मचारीमा अब 'नो पोलिटिक्स', सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी बन्देज

काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पुगेको छ । खासमा भन्ने हो भने– यो विधेयक नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने थियो । तर,  त्यसपछि शासन सत्ता चलाइरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वले समग्र कर्मचारी प्रशासनमा च्याँखे थाप्ने मात्रै काम गरिरहे । अघिल्लो संसदमा बल्ल तल्ल विधेयक पुर्याए पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेनन् । 

Watch On

सात महिनाअघि पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललले आफ्ना केही प्राथमिकता सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनका प्राथमिकता थिए–  सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने । 

सहकारी र भूमि प्रशासनका क्षेत्रका कामलाई मन्त्री रावलले यसअघि नै गति दिइसकेकी थिइन् । सँगसँगै निजामती विधेयक परिमार्जनमा पनि उनी लागिरहिन् । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमतिपछि मन्त्री रावलले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगिन् । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो अनि सोही अनुसार, संसदमा दर्ता भयो । विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि मन्त्री रावलले भनेकी छन् – विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै कार्यसम्पादन तथा जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा छ । अब यो विधेयक सार्वभौम संसद्को जिम्मामा पुगेको छ, संसदमा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापश्चात् विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो जग बसालोस् भन्ने अपेक्षा छ।’

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यो विधेयकलाई माइलस्टोनको रूपमा लिइएको छ । १० वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको निजामती विधेयकले अब त्यस्तो नियति खेप्नुपर्ने छैन । 

समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कानुन बनाउन तयार पारिएको यो विधेयक आफैंमा महत्वपूर्ण छ । नयाँ कानुन बन्नुपर्ने थियो, अब त्यसको ढोका खुलेको छ । नयाँ समयानुकूल हुनुपर्ने छ– ती प्रावधान पनि यो विधेयकले समेटेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश आवश्यक छ– त्यसका लागि पनि यो विधेयकले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

विधेयकले कर्मचारीको अवकास, पेन्सन, बढुवा, पदावधि र सेवा सुविधामा ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । 

३०–५५ ले कर्मचारी खुसी, कम्तीमा ५ हजार कर्मचारी घर जाने 

नयाँ सरकार बनेपछि नै चर्चा सुरु भएको थियो– केही पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिने र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने । त्यही चर्चा र चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकले अवकासका लागि एउटा नयाँ प्रावधान ल्याएको छ र त्यो हो– सेवा अवधि ३० वर्ष अनि उमेर ५५ वर्ष । नयाँ कानुन लागु हुँदाको बखत सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी घर जाने छन्, र यो संख्या कम्तीमा ५ हजार हराहारीमा रहने अनुमान छ । 

नियमित अवकास उमेर ६० वर्ष

हालको कानुनअनुसार निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउँछन्। तर, नयाँ विधेयकको दफा ५७ मा अवकास उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । अब भर्ना हुने नयाँ कर्मचारीले ६० वर्षमा अवकास पाउने छन् । 

५५ वर्षमै अवकास भए पेन्सनमा तीन वर्षसम्म थप

५५ वर्ष उमेर पुगेर अवकास हुने कर्मचारीको पेन्सनमा विधेयकले राहत दिएको छ । कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ । यो सुविधा पेन्सन प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ।

स्वैच्छिक अवकास लिए पाँच वर्षसम्म सेवा थप

नयाँ विधेयकको दफा ६० मा स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था छ। ५५ वर्ष उमेर पुगेका र पेन्सन पाउने अवस्था पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकास लिन सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधि थपेर पेन्सन गणना गरिनेछ।

३० वर्षको मात्रै पेन्सन

२० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन्। पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना हुनेछ । बहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सन पनि बढ्नेछ। तर बढेको सबै रकम पेन्सनमा थपिने छैन। बहालवालाको सुरु तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ रकम मात्र पेन्सनमा थप हुनेछ।

मुख्यसचिवको पदावधि दुई, सचिवको तीन वर्ष

नयाँ विधेयकले मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि पनि घटाएको छ । यो विधेयक पास पाएपछि मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ । यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष थियो।

सचिव बढुवामा ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादनलाई बढी आधार

विधेयकले सचिव बढुवाको व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेको छ। दफा ४० अनुसार रिक्त सचिव पदमध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशतमा कार्यसम्पादन, नेतृत्व परीक्षण र सेवा अवधिको अङ्क हेरेर बढुवा गरिनेछ।

उपसचिव र सहसचिव पनि खुल्ला 

नयाँ विधेयकले उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्तिमा नयाँ बाटो खोलेको छ। खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ। निजामती सेवाबाहिर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिले पनि तोकिएको योग्यता पूरा गरेमा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्नेछन्।

अब हुने छैनन् करारका कर्मचारी 

सरकारी कार्यालयले नियमित निजामती कर्मचारीले गर्ने काम करार वा ज्यालादारीमा गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर आवश्यक विशेषज्ञता सेवाभित्र नभएमा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याउन सकिनेछ। यो अवस्थामा निश्चित अवधि तोकेर करारमा नियुक्त गर्न सकिने छ । 

कर्मचारीलाई शैक्षिक बिमा र आवास ऋण

नयाँ विधेयकले कर्मचारीलाई सेवा सुविधा थप गरेको छ । कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक बिमाको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था छ । र, जग्गा खरिद वा घर बनाउन सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ।

दुई वर्ष कुलिङ पिरियड 

उच्च तहका कर्मचारीलाई अवकासपछि तत्काल सरकारी जिम्मेवारीमा जान रोक लगाइएको छ। विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकास वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्। परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ । यसअघिको विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिँदा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित बहालवाला सचिवहरुको एक समूहले त्यो प्रावधान हटाउन पलिटिकल लबिइङ नै गरेका थिए । त्यतिबेला कुलिङ पिरियड हटाउन खोज्ने अधिकांश सचिवहरुले अवकास पाइसकेका छन् । 

नो पोलिटिक्स 

अब सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने छैनन् । यतिमात्रै होइन, राजनीतिक विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा सामाजिक सन्जालमा राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गरेमा कर्मचारी कारबाहीमा तानिने छन् । 

अहिले बलियो सरकार छ । यो सरकारको प्राथमिकता सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह हो । त्यसका लागि निजामती विधेयक आवश्यक छ । त्यही आवश्यकता बुझेर सरकारले यो विधेयक सदनमा दर्ता गराएको हो । सदनमा दर्ता भएको यो विधेयक संभवतः संसदको अर्को अधिवेशनमा पारित हुने छ । यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएका अधिकांश अवरोध स्वतः हट्नेछन् ।