अमेरिकामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका १० दिन

काठमाडौँ । बालेन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल । भोटेकोशी बाढीले देशमा पुर्याएको क्षतिको पीडा बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री खनाल त्यहाँ रहुन्जेल निकै व्यस्त भए । 

Watch On

कल्पना गरौं त– एक दिनमा कति वटा बैठक गर्न सकिन्छ ? एक, दुई वा तीन । तर, दश दिनमा खनालले ८० भन्दा बढी बैठक गरे । भेटवार्ता गरे । छलफल गरे । मिडियाहरुमा उनले गरेका भेटवार्ताका समाचार यति धेरै आउँथे कि, यो नयाँ हो कि पुरानो भनेर घोत्लिएर हेर्नुपर्थ्यो । 

सुरुमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नै गर्ने तयारी थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय पनि गरिसकेको थियो । भोटेकोशी बाढीपछि महासभामा प्रधानमन्त्री नै जानुपर्ने आवाज उठ्यो । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभालाई सम्बोधन गरे । 

प्रधानमन्त्री जानुअघि नै परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका गए । प्रधानमन्त्री फर्केको केही दिनपछि मात्रै उनी फर्किए । न्युयोर्कमा उनले गर्ने कतिपय भेटवार्ता, बैठक र छलफल पहिले नै निर्धारित थिए, कतिपय भेटघाट उनी न्युयोर्क पुगेपछि तय भए । त्यसका लागि उनी आफैं, परराष्ट्र मन्त्रालय, अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोग सक्रिय भए । कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय भए भने छोटो समयमै यति धेरै बैठक आयोजना गर्न सकिन्छ र नेपालको कुरा राख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।

अमेरिकाको दश दिन लामो भ्रमणपछि फर्केका मन्त्री खनालले भ्रमणका क्रममा ८० भन्दा बढी उच्चस्तरीय बैठक, मन्त्रीस्तरीय फोरम तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागी भएको जानकारी दिए । उनले नयाँ तीन देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको र तीन देशसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको पनि बताए । 

न्युयोर्कमा रहँदा उनले क्यारेबियन मुलुक ग्रेनाडा तथा अफ्रिकी मुलुकहरू नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । योसँगै नेपालसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूको संख्या १८८ पुगेको छ ।

त्यही समयमा रुवान्डाका परराष्ट्रमन्त्री ओलिभर जाँ प्याट्रिक, सर्बियाका परराष्ट्रमन्त्री मार्को जुरिक र बेलारुसका परराष्ट्रमन्त्री म्याक्सिम रोज्नेकोभसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा ‘जनरल कोअपरेसन अग्रिमेन्ट’, ‘द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ स्थापना र कूटनीतिक, सरकारी तथा सेवा राहदानी बाहकहरूलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । महासभाअघिसम्म नेपाल अतिकम विकसित मुलुकहरूको ग्लोबल कोर्डिनेसन ब्युरोको अध्यक्ष थियो । यही क्रममा नेपालले आगामी तीन वर्षका लागि गाम्बियालाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्यो । कार्यक्रममा, नेपालले बितेका तीन वर्षमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री अमेरिकामा रहँदा सक्रिय हुनुको एउटा मुख्य कारण हो– भोटेकोशी बाढीले आर्थिक रुपमा नेपाललाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना र पुननिर्माणमा नेपालले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने छ । नेपालको आफ्नै स्रोतबाट मात्र तत्काल यो सम्भव छैन । उनको सक्रियताले ठूलो वित्तीय सहायता सुनिश्चित भएको परराष्ट्रको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनालले युएईका परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाह्यानसँग भेट गरे । त्यही भेटमा युएई सरकारले नेपालका बाढी प्रभावित समुदायका लागि थप २५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो । 

त्यस्तै, अमेरिकी राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँग भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा अमेरिकाले नेपालका बाढीपीडितहरूका लागि ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गरायो । यसका लागि पनि खनालले नै पहल गरे । 

महासभाकै क्रममा साइडलाइनमा विश्वका प्रभावशाली नेताहरूसँग खनालले द्विपक्षीय छलफल गरे । भुटानका प्रधानमन्त्री, भारतका विदेशमन्त्री, पोल्यान्ड तथा पाकिस्तानका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीहरू, जापान, जर्मनी, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, स्लोभाकिया, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, कजाखस्तान, श्रीलंका, अर्मेनिया, रोमानिया र पोर्चुगलका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग खनालले भेटवार्ता गरे । 

बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्री, युरोपेली आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन हेर्ने उपमहासचिव, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्व तथा अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रडसँग पनि खनालले भेटवार्ता गरे । ती सबै भेटवार्तामा महत्वपूर्ण र परिणामुखी छलफल भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । 

अहिले समग्र विश्व जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त छ । हिमालयहरु पग्लिरहेका छन्, हिमनदी र हिमताल फुटिरहेका छन् । त्यसैबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपालले यूएन हेडक्वार्टरमै ‘सगरमाथा टु द सीः अ कल टु एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रको आयोजना गर्यो र प्रमुख वक्ताका रूपमा खनालले सम्बोधन गरे । त्यही सम्बोधनमा खनालले हिमालदेखि समुद्रसम्मको पर्यावरणीय अन्तरआबद्धता जोगाउन विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान गरे ।

योसँगै भारतले आयोजना गरेको ‘ग्लोबल साउथ’ मन्त्रीस्तरीय बैठक, एसिया सोसाइटीको ‘स्टियरिङ नेपाल्स फ्युचर इन एसियाज राइजिङ सेन्चुरी’ संवाद, सी लेभल राइजसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक, जी–सेभेन तथा क्लाइमेट भल्नरेबल फोरम भी–ट्वेन्टी बैठकमा पनि खनालले नेपालको धारणा राखे । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि अमेरिका पुगेका यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरु महासभाको औपचारिक समारोहपछि अन्यत्र घुमफिरमा लाग्थे । एक दुई वटा साइडलाइन बैठक मात्रै हुन्थे । तर, यसपालि प्रधानमन्त्री बालेन शाह महासभा बाहेक अन्यत्र कतै लागेनन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्पूर्ण ध्यान भेटवार्ता र छलफलमै लगाए, समयको अधिकतम सदुपयोग गरे । उनको स्पष्ट बुझाइ छ– यसपालि नेपालले सबै कूटनीतिक अवसरहरूको भरपुर उपयोग गर्यो, नेपालले आफ्नो धारणा समग्र विश्वलाई सुनाउन र ध्यानाकर्षण गराउन सफल भयो । 

महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री निकै सक्रिय रहे । यसलाई दोहोर्यारहन परेन । सँगै प्रधानमन्त्री बालेनले गरेको सम्बोधनले विश्वको ध्यान खिच्यो । अमेरिकासहित संसारभरका मिडियाका हेडलाइन्स बने । यतिसम्मकि, अमेरिकी र भारतीय मिडियाहरुले त प्रधानमन्त्री बालेनको पोशाक, हाउभाउ र चस्माको समेत समाचार बनाए । अहिले पनि यूएनका सामाजिक सञ्जालहरुमा बालेनको सम्बोधनको भिडियो विश्वभर हेरिरहेका छन् । 

यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने अर्को विषय पनि छ । न्युयोर्कमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग गम्भीर छलफल गरे । नेपाल र भारतका बीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । राजनीतिक रुपमा मात्रै होइन, नागरिकतहमा पनि सम्बन्ध छ । 

फागुन २१ को चुनावपछि बनेको वर्तमान सरकारले भारतसँगका विवाद प्राकृति न्यायमा आधारित रहेर समाधान गर्ने र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने योजनासहित अगाडि बढिरहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा मात्रै सीमित नराखी यसलाई आर्थिक र थप सम्भावनाको रुपमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता वर्तमान सरकारको छ, यही मान्यता सत्तारुढ रास्वपाको पनि छ । भारत र नेपालका बीचमा सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर त रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा खुलस्त भनिसकेका छन् । 

यहाँ जोड्न चाहेको विषय के हो भने– गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका बालेन पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्क पुगे । उनी अमेरिका भ्रमणमा गएका होइनन, राष्ट्रसंघको महासभामा गएका हुन् । यसको अर्थ बालेनले कुनै पनि औपचारिक विदेश भ्रमण गरेका छैनन् । बालेन प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाइ दिँदै भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिए । त्यसपछि दुवै देशका सरकारका बीचमा बालेनको भारत भ्रमणका विषयमा तयारी भइरहेको छ । 

न्युयोर्कमा भएको परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटमा पनि प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणका विषयमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणलाई फलदायी र परिणामुखी बनाउन दुवै देशले गृहकार्य गरिरहेका छन् । यसको स्पष्ट संकेत परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि गरे । उनले प्रष्ट भने– प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण छिट्टै हुने छ र त्यो भ्रमण परिणाममुखी हुने छ ।    

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनले सरकार फेरियो । अन्तिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यशैली फेर्यो । चुनावपछि रास्वपाको सरकार बन्यो । रास्वपाको आफ्नै नीति छ । त्यही नीति अनुसार, रास्वपा सरकार अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको हितमा हुने गरी विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने रास्वपाको मान्यता छ । त्यही मान्यताअनुसार, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका केही राजदूत फिर्ता गरेर नयाँ सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी गरिरहेको छ । विदेशमा नयाँ राजदूत पठाउनुको अर्थ सरकारको नीति, प्राथमिकता र उद्देश्यका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु पनि हो । सम्भवतः अब छिट्टै राजदूत रिक्त रहेका मुलुकमा नेपाली राजदूतहरु जाने छन् । विदेश सम्बन्ध झनै बलियो बन्ने छ ।