कृषि उद्यमीलाई सिँचाइ विभागले ल्यायो यस्तो प्याकेज

काठमाडौं। कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम ल्याएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत मापदण्ड पूरा गर्ने कृषि उद्यमीलाई ट्युबेल निर्माणमा सहयोग गरिने भएको छ।

Watch On

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका कृषकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ‘कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम, योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ तयार पारेको हो।

विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाका अनुसार भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, कृषि उद्यमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दिग्दर्शन तयार गरिएको हो।

दिग्दर्शनमार्फत कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा समूह छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ।

६ हेक्टर जमिन अनिवार्य

कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भाडामा लिएको जग्गा भए कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, सम्बन्धित जग्गाधनीले सो जग्गामा ट्युबेल निर्माण गर्न दिने मञ्जुरीनामा पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

दिग्दर्शनअनुसार योजनाका लागि छनोट हुने जग्गाको स्वामित्व र उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता रहेको स्थान पहिचान गरेपछि मात्रै योजना अघि बढाइनेछ।

कुन-कुन उत्पादनलाई प्राथमिकता?

कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदेबाली, पुष्प खेती, जडीबुटी, माछापालन तथा घाँस र पशुचारा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका साथै कृषि सहकारी संस्था, महिला तथा आमा समूहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवार र स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा निर्माण गरिएका संरचनाको नियमित अनुगमन गर्नेछ।

विभागले भूमिगत जलस्रोतको सम्भावनालाई कृषि उत्पादनसँग जोडेर भरपर्दो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।