मध्यम आय भएका परिवारका लागि सरकारले गर्‍यो ‘स्मार्ट घर’ प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

Watch On

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ भवन ऐन दर्ता भएको जानकारी दिँदै विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्रीसमेत निवेदनका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, विपद्का कारण असुरक्षित बनेका तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने उल्लेख छ।

नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नुका साथै मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको हो।

हाल यी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावका रूपमा रहेका छन्। संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुन बनेपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ।