गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी संगठन सुधारदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा र निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्मका प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिवेदनमा अघि सारेका छन्।

Watch On

कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठनका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने तथा पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यकर्ता तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट तथा सुशासनमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

पार्टीभित्र भ्रष्टाचारमा आफ्नै मान्छेलाई संरक्षण नगर्ने

थापाले पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

पार्टीको वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने, भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने तथा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।

पार्टीभित्र आचरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता

कांग्रेसले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा, पहुँच वा नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने र भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अधिवेशन टार्न वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक रूपमा गर्ने प्रस्ताव छ।

प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा

थापाले कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राइमरीदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारसम्म

निर्वाचन प्रणाली सुधारअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, मतदानका क्रममा ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्प राख्न सकिने सम्भावनाबारे पनि बहस अघि बढाउने प्रस्ताव छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने गरी आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र लगायतका विकल्पमा बहस गर्ने प्रस्ताव पनि थापाले अघि सारेका छन्। यी प्रस्तावहरू कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनका संगठन सुधार, आन्तरिक अनुशासन, सार्वजनिक प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र निर्वाचन सुधारसम्बन्धी बुँदामा समेटिएका छन्।