प्रदीप पौडेलको ‘महासंकल्प’ : प्राइमरी इलेक्सनदेखि दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारसम्म

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी र राष्ट्र रूपान्तरणका लागि विस्तृत राजनीतिक, वैचारिक तथा सांगठनिक दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।

Watch On

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेदवारसमेत रहेका पौडेलले बदलिँदो विश्व परिवेश, युवा पुस्तामा बढ्दो निराशा र पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसलाई लोकप्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनको दृष्टिकोण पत्रमा आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक सुधार, युवा उद्यमशीलता, प्रविधि, सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गुटबन्दी अन्त्य गर्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’

पौडेलले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र भागबण्डा अन्त्य गर्न आन्तरिक नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधि चयनमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ अर्थात् प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

पार्टीका भुइँतहका आम सदस्यलाई उम्मेदवार छनोटमा निर्णायक भूमिका दिँदा पार्टीभित्र न्याय र एकताको वातावरण बन्ने उनको दृष्टिकोण पत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायत भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका अधिवेशन निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न स्पष्ट वैधानिक कार्यतालिका लागू गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’

आर्थिक नीतितर्फ पौडेलले बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल बनाउँदै **‘गतिशील निजी क्षेत्र र लोककल्याणकारी राज्य’**को संयोजनलाई कांग्रेसको समाजवादका रूपमा अघि सारेका छन्।

उनले समाजवादको अर्थ गरिबी बाँड्नु नभई उद्यमशीलता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु भएको उल्लेख गर्दै पुँजी निर्माण र व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

युवालाई उद्यमी बनाउने, नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने

पौडेलले युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउन विनाधितो सहुलियतपूर्ण पुँजीसहितको ठूलो ‘स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’जस्ता विषयमा व्यावहारिक शिक्षा अनिवार्य गर्दै नेपाललाई विश्वव्यापी **‘डिजिटल हब’**का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि उनले अघि सारेका छन्।

सार्वजनिक सेवा र राज्यका नियुक्तिमा नातावाद तथा कृपावाद अन्त्य गरी पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लागू गर्ने उनको प्रस्ताव छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै राज्यका हरेक कामकारबाहीमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि दृष्टिकोण पत्रमा उल्लेख छ।

संसद् र स्थानीय तहको संरचना पुनरवलोकन

शासकीय सुधारअन्तर्गत पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या पुनरावलोकन गर्ने तथा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको सदस्य संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रशासनिक खर्च घटाउन स्थानीय तहको संख्या कम गर्नेबारे वृहत् अध्ययन गर्ने र प्रत्येक वडालाई अधिकारसम्पन्न **‘नागरिक सेवा केन्द्र’**का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य र आवश्यकतामाथि वस्तुपरक समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महँगो निर्वाचन प्रणालीको विकृति अन्त्य गर्न दलहरूले प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा राज्यकोषबाट पारदर्शी रूपमा निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

कम्युनिष्ट जडता र लोकरिझ्याइँको प्रतिवाद

पौडेलले २१औँ शताब्दीको चेतनासँगै शास्त्रीय कम्युनिष्ट आन्दोलन असान्दर्भिक बन्दै गएको र विचारशून्य लोकरिझ्याइँले जटिल राष्ट्रिय समस्याको समाधान दिन नसक्ने विश्लेषण गरेका छन्।

यी प्रवृत्तिको प्रतिवाद आवेगपूर्ण आलोचनाबाट नभई शालीन र तर्कपूर्ण ढंगले गर्दै नागरिकमा भरोसा जगाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अतीतको गौरवगाथाले मात्र वर्तमानका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै पौडेलले कांग्रेसलाई आत्मसमीक्षा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई ‘व्यक्ति होइन विचार, गुट होइन संगठन र पार्टी, विभाजन होइन एकता’ रोज्न आह्वान गर्दै युगअनुकूल, सुदृढ र गतिशील कांग्रेस निर्माणको अभियानमा जोडिन आग्रह गरेका छन्।