सशस्त्रका एआईजी वंशीराजले प्रधानमन्त्री बालेनमाथि सुराकी गरेको आरोप, अवकासको एक साताअघि निलम्बनको झट्का

काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीराज दाहाललाई पदबाट निलम्बन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयकै सिफारिसमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दाहाल निलम्बनमा परेका हुन् । नयाँ सरकार बनेपछि निलम्बित हुने दाहाल सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी हुन् । 

Watch On

सरकारले कामको मूल्यांकन र आचरणका आधारमा मातहतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्छ । तर, एआईजी दाहालमाथि लागेको आरोप निकै गम्भीर छ । उनीमाथि लागेको मुख्य आरोप हो– सरकारी सूचनाको दुरुपयोग । एक जना उच्चतहको कर्मचारी, त्यसमा पनि उच्च सुरक्षा अधिकारी, सम्भवतः यो तहको कर्मचारीले सरकारी सूचना र पदसँग जोडिएको शक्तिको दुरुपयोग गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । यतिमात्रै होइन, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने जो कोही कर्मचारी हुन् वा सुरक्षाकर्मी– देश, जनता, संविधान, कानुनको नाममा शपथ खान्छन् । पदमा रहँदा वा नरहँदा, राज्यका संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्नेछैन भनेर कसम खान्छन् । अफसोस, एआईजी दाहालमाथि सरकारी सूचना दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । 

सशस्त्रका एआईजी वंशीराज दाहालले कुन कुन सूचना दुरुपयोग गरे, कहाँ कहाँ आचरणविपरीत काम गरे ? उनको को कोसँग कनेक्सन देखियो ? सरकार उनीसँग किन रिसायो ? त्यो भन्दा पहिला उनको पृष्ठभूमि बुझौं । 

सशस्त्रका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलपछि पहिलो वरियताका एआईजी हुन् वंशीराज दाहाल । आईजीपी पौडेलसँगै सेवा प्रवेश गरेका दाहाल सशस्त्रको सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख हुन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा स्थापना भएको नेपालकै कान्छो सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीलाई द्वन्द्वपछि एउटा मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ– सीमा सुरक्षा । सशस्त्रले उत्तर–दक्षिण–पूर्व–पश्चिम सबै सीमामा आफ्नो फौज तैनाथ गरेको छ । 

यो उनको जिम्मेवारीको कुरा भयो । सँगै, उनी सशस्त्र प्रहरीको एआईजी भएको यही असोज २८ गते ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । सरकारले एआईजीको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्छ । पदावधि थप भए अझ एक वर्ष कार्यरत रहन्थे, नभए उनी असोज २८ गते अनिवार्य अवकासमा जाने थिए ।

उनको पदावधि थप हुन्थ्यो वा हुन्थेन, केही दिन बाँकी नै थियो । सशस्त्र प्रहरी बल हेडक्वार्टरले पदावधि थप्न सिफारिस गरेको पनि थियो । तर, यही बीचमा असोज १९ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनी निलम्बनमा परे, त्यो पनि सरकारी सूचना दुरुपयोगको गम्भीर आरोपमा । 

अब एआईजी दाहालमाथि लागेको आरोपको चर्चा गरौं । सबैभन्दा पहिला गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले असोज १९ गते साँझ जारी गरेको यो विज्ञप्ति हेरौं । 

‘विज्ञप्तिमा ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरणविरूद्धको कार्य गरेको’ र  कारबाहीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट सिफारिस प्राप्त भएको उल्लेख छ । दाहालमाथि कस्तो सूचना, कसलाई र कुन प्रयोजनका लागि चुहाएको आरोप लागेको हो भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले खुलाएको छैन।

गृहमन्त्रालयको यो विज्ञप्तिपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २० गते बिहानै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको यो स्टाटस पनि पढौं । गृहमन्त्री गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई संवेदनशील सूचना चुहाउने प्रवृत्ति मैले लामो समयदेखि नियालिरहेको छु। राज्यको संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो। पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन। यहाँ प्राप्त हुने सानोभन्दा सानो सूचना, सुराक वा गुप्त जानकारीले समेत अपराध रोक्न, अनुसन्धान अघि बढाउन वा भविष्यमा कुनै गम्भीर घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्छ। राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र सङ्गठन माथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ ।’

गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्रीका यी सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यसै आएका होइनन् । सरकारले कुनै क्लु नपाएसम्म यति माथिल्लो तहका सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने नै थिएन ।  त्यसो भए, उनी कसरी शंका र अनुसन्धानमा तानिए त ? यसको पृष्ठभूमि त्यति लामो छैन, जति गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको छ । 

यो प्रकरण सुरु हुन्छ– असोज १० गते रातिदेखि । प्रहरीले असोज १० गते राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’को कारण देखाउँदै नियन्त्रणमा लियो । करिव ११ घण्टा अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेर केरकार गरेपछि परिवारको जिम्मा लगायो । चोलेन्द्रमाथि सरकारले निगरानी गरिरहेको थियो । उनी राजनीतिक दलका नेता र केही बिचौलियाको सम्पर्कमा रहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले एक्सन लिएको थियो । तर, प्रक्रिया र यथेष्ठ प्रमाण नपुग्दा चोलेन्द्र सहजै घर फर्किन पाए । 

हो, यहीँ जोडिन्छन्– सशस्त्रका एआईजी वंशीराज दाहाल । चोलेन्द्रसँग दाहालको पारिवारिक सम्बन्ध छ । त्यही कारण– चोलेन्द्र पक्राउ परेपछि राति करिब तीन बजेतिर दाहाल चोलेन्द्रलाई भेट्न टेकु पुगे ।  गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ११ गते बिहान यसबारे जानकारी पाएका थिए । लगत्तै उनले दाहालका बारेमा थप जानकारी दिन सशस्त्रका आईजीपीलाई निर्देशन दिए । ११ घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा हुँदा चोलेन्द्रको मोबाइल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यहीबीचमा प्रहरीले थप सूचना फेला पार्यो– जसले गृहमन्त्रीलाई मात्रै नभई प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि झस्कायो । 

चोलेन्द्रको मोबाइल जाँच गर्दा एउटा कनेक्सन खुल्यो । त्यो कनेक्सन थियो– चोलेन्द्र– वंशीराज र विचौलिया दीपक भट्टबीच । बिचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका आरोपमा अहिले थुनामा छन् । केही दिनअघि मात्रै उनलाई नख्खुबाट सिन्धुपाल्चोक कारागार सरुवा गरिएको छ । उनको कारागार अड्डासारमा पनि यो प्रकरण जोडिन्छ । 

प्रहरीले चोलेन्द्रको मोबाइल जाँचपछि झापाका इनाम सापकोटालाई समात्छ । सापकोटा समातिएपछि उनी र चोलेन्द्रबीचको थप सम्बन्ध खुल्छ, यहाँ पनि एआईजी जोडिन्छन् । यतिसम्मकि, दीपक भट्टका प्रतिनिधि सापकोटालाई चोलेन्द्रसम्म पुर्‍याउने पात्र दाहाल नै हुन् भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । 

दीपक भट्टविरुद्धका मुद्दामा चोलेन्द्रले न्यायालय र न्यायाधीशहरूसँग समन्वय गर्ने र त्यसबापत चोलेन्द्रले मोटो रकम पाउने ‘डिल’ भएको प्रमाणसमेत फेला परेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । 

यस प्रकरणमा अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको अर्को दाबी पनि छ– बिचौलिया दीपक भट्टलाई छुटाउन चोलेन्द्रका भाइ प्रभु शम्शेरले अस्वाभाविक चलखेल गरेको प्रमाण फेला परेको छ। उनले भट्ट छुटाउने नाममा ५० लाख कमिसन डिल गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ। 

तथापि चोलेन्द्र र वंशीराज प्रकरणमा अहिले दुईथरि टिप्पणी हुन थालेको छ । पहिलो– सरकारले चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिन प्रक्रिया पुर्‍याएन, हतार गर्‍यो । दोस्रो– एआईजी वंशीराज दाहालमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारले ढिलाइ गर्यो । जब ११ गते नै प्रारम्भिक सूचना सरकारले पाएको थियो भने असोज १९ गतेसम्म किन पर्खेको भनेर स्वयम् सुरक्षा अधिकारीहरूले नै भन्न थालेका छन् ।  कुरा यत्तिमा सीमित छैन ।

एआईजी दाहालमाथि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ‘रेकी’ गरेको र प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित सूचना अरूलाई दिएको पनि आरोप पनि छ । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तिनै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालित हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यात्रामा ‘रुट क्लियर’मा समेत सशस्त्र प्रहरीको भूमिका हुन्छ । तर, ‘प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदैछन्, कोसँग भेट्दैछन्, कुन बाटो भएर जाँदैछन्, फर्कँदैछन्, प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क को को सँग छ रु’ सूचनासमेत दाहालले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दिने गरेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार, यसबारेमा प्रधानमन्त्री बालेन पनि जानकार छन् । प्रधानमन्त्रीकै जानकारीमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले एक्सन लिएका हुन् । गृहमन्त्रालयले एआईजी दाहालमाथि छानबिन गर्न समिति नै बनाएको छ र त्यसको जिम्मेवारी सशस्त्रकै अर्का एआईजी अन्जनीकुमार पोखरेललाई दिएको छ । पोखरेल सशस्त्र प्रहरी बल मानव स्रोत विभाग प्रमुख हुन् । हाल सशस्त्र प्रहरीमा तीन जना एआईजी छन् । वंशीराज दाहाल, अन्जनीकुमार पोखरेल र गणेश ठाडामगर । 

उनीमाथि छानबिनको जिम्मेवारी पाएका पोखरेल दाहालभन्दा करिव चार वर्ष जुनियर हुन् । पोखरेल एआईजी हुँदा आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसँगै दाहालले पनि दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए। पोखरेल सामु अहिले यस्तो जिम्मेवारी आएको छ– अब आफैलाई फुली लगाइदिएका दाहालमाथि जाँचबुझ गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । 

सरकारले चोलेन्द्र, इनाम सापकोटा र वंशीराज दाहालमाथि समानान्तररुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही गम्भीर तथ्य भेटिएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । अनुसन्धान लम्बिँदै जाँदा अझ थप तथ्य फेला पर्ने र अरु पात्रहरू पनि भेटिनसक्ने आकलन गरिएको छ । 

सूचनाको व्यापार– त्यो पनि सरकारी निकायमा बसेर ! यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । वंशीराज दाहालमाथि लागेको आरोप गम्भीर छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । अरु पनि यस्तै सरकारी अधिकारी छन् कि ? यसबारेमा पनि सरकार चनाखो बन्नुपर्छ ।