नेभिगेशन
समाज

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार  कोषका विभिन्न खातामा आज राति ८ः०० बजेसम्म मौज्दात रकम रु १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ पुगेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा मैज्दात रु १२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ७६ हजार ५२३ र हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा २ करोड ९१ लाख ९३ हजार १७४ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मालढुङ्गामा पुल छ बाटो छैन, बिलखबन्दमा मानिसहरू

मालढुङ्गामा पुल छ बाटो छैन, बिलखबन्दमा मानिसहरू

असोज ११ गते कालीगण्डकीमा आएको भीषण लेदोसहितको बाढीले बागलुङ र पर्वत जोड्ने मालढुङ्गा पुलको पर्वततर्फको पहुँचमार्ग बगाइदिएपछि पुल भएर पनि बागलुङको सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ।
बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

कांग्रेसको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रिएका तिवारीको परिचय भने परम्परागत अर्थमा ‘राजनीतिक नेता’को भन्दा केही फरक छ । उनलाई लामो समयसम्म कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले नेताभन्दा बढी राजनीतिक अध्येता, लेखक,...
चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा तलासीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । थप केही खुलाउन आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धिकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्छ ।...
सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।