विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।

Watch On

नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै बजार विस्तारका लागि कानुनी, नियामकीय र संस्थागत आधार बलियो बनाउन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादन–प्रसारण–आन्तरिक खपत–विद्युत् व्यापार–क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को बजार खोजी, साझेदार पहिचान र जोखिम व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने तयारी छ। प्रस्तावित व्यापारिक कम्पनीलाई पूर्वतयारीका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) वा आशयपत्र (एलओआई) दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर एनओसी वा एलओआईलाई अन्तिम व्यापारिक लाइसेन्स, निश्चित परिमाणको विद्युत् खरिद–बिक्रीको ग्यारेन्टी, प्रसारण क्षमता आरक्षण, खुला पहुँच वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वतः स्वीकृति नमानिने स्पष्ट गरिएको छ।

यसको उद्देश्य निजी कम्पनीलाई कानुनी, संस्थागत, वित्तीय र प्राविधिक तयारीका लागि आधार उपलब्ध गराउनु मात्र हुनेछ।

वास्तविक विद्युत् व्यापारका लागि प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। बजार, मूल्य, भुक्तानी, ‘काउन्टरपार्टी’ तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम भने सम्बन्धित कम्पनीले नै वहन गर्नुपर्नेछ।

विद्युत् व्यापार बिक्रीमा मात्र सीमित नभई खरिद–बिक्री, बजार खोजी, सम्झौता, जोखिम व्यवस्थापन, प्रसारण उपयोग, सेड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र भुक्तानीलगायत प्रक्रिया समेटिएको आर्थिक, प्राविधिक तथा नीतिगत प्रणाली हो।

प्रभावकारी विद्युत् बजारका लागि खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता विनियोजन, भुक्तानी सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण र नियामकीय अनुपालन स्पष्ट हुनुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास भइरहेको छ। खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र त्यसअनुसार थप प्राविधिक व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भने सम्बन्धित मुलुकका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति र सीमापार व्यापारसम्बन्धी संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वयमा जोड दिइएको छ।

स्पष्ट कानुन, पारदर्शी नियमन र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउँदा बजार विस्तारसँगै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता विकासमा समेत टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।