त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।

Watch On

बिहीबार बसेको त्रिविको ६७औँ सभामा रजिस्ट्रार डा. रविन्द्र सिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएको हो।

कुल बजेटमध्ये ४९.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र ५०.६२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र अनुदान विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताका कारण थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले कुल ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ। उक्त रकम उपलब्ध नभए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने भन्दै त्रिविले सरकारसँग आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

कुन शीर्षकमा कति बजेट?

त्रिविले प्रस्ताव गरेको कुल बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ।

प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो।

सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।

नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान र एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

खर्चमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्च अनुमोदनका लागि समेत सभासमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

विश्वविद्यालयले नियमित, आन्तरिक तथा विकास कार्यक्रमका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।