काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्ने ग्राहकलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीकाअनुसार डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न उपभोक्तालाई थप सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले घरेलु उपभोक्ताहरूका लागि स्मार्ट पे रिवार्ड कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअन्तर्गत अब अनलाइनमार्फत विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दा विद्यमान २ प्रतिशत छुट सुविधासँगै थप ०.५ प्रतिशत स्मार्ट पे रिवार्ड प्राप्त गर्न सकिने सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले बताए ।
उनकाअनुसार अब डिजिटल भुक्तानी गर्ने ग्राहकले कुल २.५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो चरणमा ६ महिनाका लागि ल्याइएको यस कार्यक्रमले डिजिटल भुक्तानीलाई अझ सहज र प्रोत्साहनमूलक बनाउने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले सहज अनलाइन भुक्तानीबाट समयको बचतका साथै थप सुविधाको लाभ हुने भन्दै विद्युत महसुल अनलाइनबाट तिरेर थप सुविधाको लाभ लिन आह्वान गरेको छ ।
डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अपिल
यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न अपिल गरेका छन् । अहिलेको डिजिटल युगमा अझै पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रुपमा काउन्टरमा गएर महसुस तिर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । यसका लागि सचेत नागरिकको सहयोगको खाँचो रहेको जोड दिए ।
डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने धारणा मन्त्री श्रेष्ठको छ ।
काउन्टर सञ्चालनमै ५९ करोड ७९ लाख खर्च
मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत महसुल तिर्ने करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्छन् । भौतिकरुपमा आउने नागरिकका लागि सञ्चालित महसुल संकलन काउन्टरको खर्चमात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने धारणा पनि राखेका छन् ।
'नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रहरु अन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अर्थात् मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ,' उहाँले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, 'अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ। डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ। नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।'
त्यसैले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन प्रोत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अपिल गरेका छन् । उनले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न सहयोग गर्न पनि अपिल गरेका हुन् ।
'विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस्। तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ,' उनले भनेका छन्, 'यो केवल डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान होइन। यो नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो।'