एन्फा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म ! फउल गर्ने पदाधिकारीलाई होला जेल ?

काठमाडाैँ । नेपाली फुटबल मैदानमा होइन, शव्दकोषमा मात्रै सीमित हुँदैछ । नेपाली फुटबल अहिले हावा फुस्केको भकुण्डोमा परिणत भएको छ । ३० र ४० को दशकमै व्यावसायिक गति लिइसकेको नेपाली फुटबल अहिले कसरी यो अवस्थामा आइपु्ग्यो ? के नेपाली खेलाडीले नखेलेर यो अवस्था आएको हो ? होइन, मैदानमा खेल्नेभन्दा खेलाउने निकायका पदाधिकारीको फउलका कारण नेपाली फुटबल मैदानबाट बाहिर पुगेको हो । 

Watch On

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीहरू फुटबलको विकास र व्यावसायिक स्तर उकास्न भन्दा आफ्नै खल्ती भर्न लाग्दा यो अवस्था आएको फुटबलकर्मीकै आरोप छ ।

पछिल्ला २ दशक नेपाली फुटबलले पटक पटक संकट भोग्दै आइरहेको छ । एन्फाका पदाधिकारीले सुशासनको नियम उल्लंघन गर्दै कमाउ धन्दामा लाग्दा पटक पटक निलम्बित हुनु परेको छ । कहिले अनुदानमै अमितताको आरोप त कहिले म्याच फिक्सिङ, कहिले अरु देशसँग मिलेमतो त कहिले विश्वकपको टिकटमै भ्रष्टाचार– एन्फाका पदाधिकारी र नेपाली खेलाडीलाई लागिरहने आरोप हुन् यी । 

अहिले एन्फा निलम्बित अवस्थामा छ । फुटबल गतिविधि शून्यप्रायः छ । यही अवस्थामा एन्फा पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सीआईबीले गरेको लामो अनुसन्धानपछि एन्फाका चार पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ– त्यो पनि तेह्र वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरेर । सीआईबीले के के पत्ता लगायो ? एन्फा पदाधिकारीले कहाँ कहाँ र कसरी भ्रष्टाचार गरे ? यो भिडियोमा सबै बताउनेछु ।  

२०७२ सालमा म्याच फिक्सिङ अर्थात् खेल मिलेमतो गरेको आरोपमा तत्कालीन क्याप्टेन सागर थापा पक्राउ परे । उनीसँगै खेलाडी विकाससिंह क्षेत्री, रितेश थापा, सन्दीप राई र प्रशिक्षक अञ्जन केसी समेत तानिए । त्यतिबेला नेपालमा खेल मिलेमतोको कानुन थिएन, उनीहरूलाई राज्य विप्लव अर्थात राज्यद्रोहको अभियोग लगाइयो । 

पछि, अदालतले म्याच फिक्सिङ गर्नु देश विरुद्धको अपराध भए पनि त्यसलाई तत्कालीन कानुन अनुसार राज्यविप्लवको दायरामा राखेर सजाय गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दियो । अदालतले कानुनी प्राविधिकताका आधारमा उनीहरूलाई फौजदारी मुद्दाबाट सफाइ दिए पनि एसियाली फुटबल महासंघ– एएफसीले भने यसलाई गम्भीर रुपमा लियो । म्याच फिक्सिङ– कुनै पनि खेलमा गम्भीर अपराधका रुपमा लिइन्छ । 

अहिले, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अहिले मिलेमतोको अर्को प्रकरण बाहिर ल्याएको छ, जसले नेपाली फुटबल टाक्सिनुको थप कारण उजागर गरेको छ। नेपाली फुटबलले शिर निहु¥याउनुपर्ने अवस्था देखाएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एन्फामा आर्थिक अनियमितता, खेल मिलेमतो र ठगी भएको भन्दै अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूविरूद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा बिहीबार मुद्दा दायर भएको हो।

अभियोगपत्रमा एन्फाका अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले चारै जनाबाट ९३ लाख ९०० रुपैयाँ बिगो असुल गरी एन्फालाई भराउन मागदाबी गरेको छ। ठगीको कसुरमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा खेलमा मिलेमतोसम्बन्धी कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ। 

बहराइनसँगको खेलमा मिलेमतो !

सीआईबीले २०२४ मा नेपाल र बहराइनबीच भएको फिफा विश्वकप २०२६ तथा एएफसी एसियन कप २०२७ को छनोट खेलमा मिलेमतो भएको आशंकामा अनुसन्धान गरेको थियो।

तत्कालीन समयमा नेपालले घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा खेल्नुपर्ने भए पनि दुवै खेल बहराइनमा खेलाइएको थियो। सन् २०२४ मार्च २१ मा भएको पहिलो खेलमा नेपाल बहराइनसँग ५–० ले पराजित भएको थियो। पाँच दिनपछि भएको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल ३–० ले पराजित भयो।

सीआईबीको निष्कर्षअनुसार, दशरथ रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न अयोग्य बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न एन्फा नेतृत्वको शंकास्पद भूमिका थियो। यमनसँगको विश्वकप छनोट खेलपछि बहराइनसँग खेल हुन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदा पनि मैदानको मर्मत तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक ध्यान नदिएको अनुसन्धानमा किटान गरिएको छ।

त्यसबीच एन्फाले गैरअन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मैदानको घाँसे भागमा क्षति पुगेको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था बनाएको सीआईबीको निचोड छ। 

तत्कालीन समयमै मैदानको प्राविधिक अवस्था निरीक्षण गर्न एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का म्याच कमिस्नर तथा भुटानी अधिकारी मिन्दु दोर्जे नेपाल आएका थिए। तर, एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईले उनलाई भेटेर आवश्यक समन्वय नगरेको देखिनुले नै उनीहरूको बदनियत पुष्टि हुन्छ।

एएफसीले तटस्थ मुलुकमा खेल सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे निर्देशन दिनुअघि नै महासचिव राईले बहराइन फुटबल संघसँग त्यहीँ खेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। एएफसीले ८ मार्च २०२४ मा तटस्थ मुलुक प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो भने त्यसको चार दिनअघि नै सम्झौता गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त सम्झौता एन्फा कार्यसमितिबाट निर्णय नगराई तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई जानकारी नदिई गरिएको सीआईबीको दाबी छ। बहराइन भ्रमणमा २३ खेलाडी र १७ पदाधिकारी सहभागी भए पनि आवश्यक स्वीकृति नलिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी घटनाक्रमका आधारमा विपक्षीसँग मिलेमतो गरी नेपालको खेल नतिजा प्रभावित पार्ने र राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको आरोपमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबी छ।

यसबाहेक अर्को तथ्य पनि सामुन्ने आएको छ। त्यो हो २० हजार डलर एन्फाको खातामा आएको देखिएन। बहराइनमा खेल सञ्चालन गरेबापत बहराइन फुटबल संघले एन्फालाई २० हजार अमेरिकी डलर दिने सम्झौता भएको थियो। तर, उक्त रकम एन्फाको संस्थागत खातामा जम्मा नभई अन्यत्र गएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यसैगरी, बहराइनका खेलाडी तथा पदाधिकारीको हवाई टिकट खर्चबापत ३८ लाख ५८ हजार १९३ रुपैयाँ भने एन्फाको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ। कोषाध्यक्ष जोशीले २० हजार डलरको कारोबारबारे आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी वकिल कार्यालयले बहराइन खेलको टिकट राजस्व अपचलनसम्बन्धी कसुरमा २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

यसबाहेक सीआईबीले अर्को तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार केल्मीबाट खेल सामग्री खरिद गर्दा ६६ लाखभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता देखिएको छ। एन्फाले फिफा फरवार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त रकमबाट खेल सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र आफ्नै कार्यविधि पालना नगरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । 

एन्फाको आर्थिक कार्यविधि, २०७५ अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केल्मी ब्रान्डका खेल सामग्री खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई कोटेसनका आधारमा मात्रै खरिद गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सामान खरिदका लागि कोटेसन पेस गर्ने कामारु ट्रेडिङ प्रालि, कामाख्या इंक प्रालि र उग्रतारा स्पोट्र्स हब एउटै स्वामित्वअन्तर्गत रहेको राखेपको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।

सीआईबीका अनुसार, खेल सामग्री खरिदमा करिब ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६६ लाख ५३ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त रकम बिगोका रूपमा असुल गर्न माग गरेको छ।

पछिल्ला साढे तीन वर्षमा एन्फाले करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ बराबरका खेल सामग्री खरिद गरेको देखिएको छ। ती सामग्रीको खरिद तथा वितरणमा समेत अनियमितता भएको आशंकामा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो।

कसले पायो विश्वकपको टिकट ?

सिआइबीले फिफाले दिएको ३३० टिकटको रेकर्ड नै नभेटिएको बताएको छ। फिफा विश्वकप २०२६ का लागि फिफाले एन्फालाई ३३० वटा अनलाइन टिकट उपलब्ध गराएको थियो। ती टिकट एन्फाअन्तर्गतका जिल्ला, प्रदेश, क्लब, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा खेलाडीलाई वितरण गर्नुपर्ने थियो।

एन्फाले टिकट खरिदका लागि पत्राचार गरे पनि कुन दरमा, कसलाई र कति टिकट बिक्री वा वितरण गरियो भन्ने विवरण स्पष्ट नरहेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। एन्फा सदस्य सरिला श्रेष्ठले आफ्नो नाममा चारवटा टिकट लिएर आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई दिएको स्वीकार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टिकट बिक्री तथा वितरणमा पारदर्शिता नअपनाइएको र गैरआधिकारिक माध्यमबाट किनबेच भएको आरोप अभियोगपत्रमा समेटिएको छ।

प्रायोजन पनि शंकास्पद 

सीआइबीले शेर्पा आउटडोरसँगको प्रायोजनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। एन्फाले शेर्पा आउटडोर (केटिएम सिटी) सँगको खेल सामग्री खरिद तथा प्रायोजन कारोबारमा समेत अनियमितता गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। प्रायोजनबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम संस्थाको खातामा जम्मा नभई व्यक्तिको खातामा गएको विषयमा पनि अनुसन्धान गरिएको थियो।

सीआईबीले एन्फाको आर्थिक कारोबार, खरिद प्रक्रिया, टिकट बिक्री तथा विभिन्न प्रतियोगितासँग जोडिएका गतिविधिको अनुसन्धान गर्दा अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृतको भूमिका शंकास्पद देखिएको जनाएको छ।

मन्त्रालय र राखेपको स्वीकृतिबिना सम्झौता गर्ने, आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याई विदेश भ्रमणमा टोली लैजाने, प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्ने तथा संस्थाको हितविपरीत काम गर्ने गतिविधिमा उनीहरूको संलग्नता रहेको सीआईबीको दाबी छ।

एन्फाभित्र आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि राखेपले दुईपटक छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। ती उपसमितिका प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया र कागजात उपलब्ध नगराइएको विषय उठाइएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालय हुँदै विषय सीआईबीसम्म पुगेको थियो। 

सीआईबीले गत असोज २ गते एन्फाको सातदोबाटोस्थित मुख्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसक्रममा कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि असोज १५ गते अस्वीकार गरेको थिएन।

अनुसन्धान पूरा गरेपछि सीआईबीले असोज २१ गते चार जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले असोज २२ गते जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो।

हाल कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डे प्रहरी हिरासतमा छन् भने अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई फरार रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूका हकमा अदालतबाट म्याद जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले जुन २४ देखि एन्फालाई निलम्बन गरेको छ। एन्फामाथिको अनुसन्धान र निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल थप विवादमा परेको छ।

अब अदालतमा हुने सुनुवाइबाट प्रतिवादीमाथि लगाइएका आरोप र सरकारी वकिलको बिगो तथा सजायसम्बन्धी मागदाबीको न्यायिक निरूपण हुनेछ।

नेपाली फुटबल, विवाद र भ्रष्टाचार एक अर्काका पर्याय बनेका छन् । एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापामाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । फिफाले नै थापालाई निलम्बन गर्यो । गणेश थापा प्रकरणपछि फुटबलमा पारदर्शिताको मुद्दा निकै चर्को उठ्यो । यही मुद्दा लिएर कर्माछिरिङ शेर्पा र पंकज बिक्रम नेम्वाङ एन्फाको नेतृत्वमा आए । 

तर, शेर्पा र नेम्वाङले पनि एन्फामा सुशासन कायम गर्न सकेनन् । खेल्ने मैदान छैन । राष्ट्रिय खेलाडी एकपछि अर्को गर्दै पलायन भइरहेका छन् । नेपाली फुटबलमा भविष्य ठानिएका खेलाडीहरु अहिले अस्ट्रेलिया र अमेरिका भासिएका छन् । न मैदान छ, न खेलाडी । न अभ्यास छ न प्रतियोगिता । छ त केबल– भ्रष्टाचार, अनियमितता र ठगीको आरोप । अनुशासन र नियमको पालना– खेलकुदको पहिलो शर्त हो । नियम उल्लंघन र अनुशासन भंग गर्दाको परिणाम हो– एन्फाको अहिलेको अवस्था छ । के अझै पनि नेपाली फुटबलमा सुधारको सम्भावना छ ? छ भने कसरी ? कमेन्टमा लेख्नुहोस् ।