नेभिगेशन
सबै कुरा

शहरी विकास मन्त्रालयले बालेनलाई पठाएको पत्रमा के छ ?( पत्रसहित)

काठमाडौँ महानगरपालिकाले धरहरामा निशुल्क  पार्किङ  सुरु  गरेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले माघ १४ गते पत्र पठाएको खुलेको छ  । पत्रमा मन्त्रालयको केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइसँग समन्वय नै नगरी बेसमेन्टमा पार्किङ गर्न थालिएको भन्दै पार्किङ रोक्न भनिएको थियो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

धरहराकाे नि:शुल्क पार्किङ रोक्न बालेनलाई सरकारको पत्र, बालेन भन्छन् बन्द हुँदैन

Extreme Energy
citizen life

मन्त्रालयले बेसमेन्टमा वातानुकूलित, अग्नि नियन्त्रण प्रणाली, विद्युतीय उपकरण, रङरोगन र सिसिटिभी लगायतको जडान बाँकी रहेको दाबी गरेको छ  । 

पत्रमा  लेखिएको छ ‘विभिन्न छुटपुट कार्यहरु सम्पन्न गर्न बाँकी नै रहेको अवस्था छ । ती कार्य सम्पन्न नै नगरी भूसिमगत पार्किङ सञ्चालन गर्दा निस्सासिने भई मानविय क्षतिसमेत हुने सम्भावना देखिएको एवं गर्न बाँकी रहेका कार्यहरू सम्पन्न गर्न बाधा व्यवधान समेत उत्पन्न हुने र निर्माण व्यवसायीबाट यस इकाईलाई आयोजना सम्पन्न भई हस्तान्तरण नभएको सन्दर्भमा निर्माणस्थलमा अनगिन्ति र अनाधिकृत व्यक्तिहरू र सवारी साधनहरूको प्रवेशले निर्माण स्थलको सुरक्षामा थप चुनौती बढ्न सक्छ,’।

यस्तै निर्माण सामग्रीहरूको टुटफुट एवं बनिसकेका संरचनाहरूमा क्षति हुने जोखिम रहेको भन्दै त्यसको जिम्मेबारी कसले लिने? भन्ने विषय अन्योल रहेको मन्त्रालयको दाबी छ  ।  

‘अर्कोतर्फ यस इकाईबाट निज निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको र हाल सो अनुरूप कार्य भइरहेको अवस्थामा आयोजना सम्पन्न हुनासाथ उक्त पार्किङको पूर्ण क्षमता अनुसार पार्किङ सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले हाललाई निर्माण कार्य नसकुञ्जेल उक्त पार्किङस्थलको उपयोग गर्ने कार्य तत्काल नगरिदिँदा बाँकी रहेका निर्माण कार्यहरूलाई यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले पत्रमा निमार्ण नसकिएको दाबी गरेपनि काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहले भने पार्किङ ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्ति माथि रजाई गर्न मनसाय देखिएको दाबी गरेका छन् । उनले लेखेका छन् 

‘अझै व्यवस्थापन गर्दै लैजानेछौं। अहिले धेरैको नजर यहाँको पार्किङ को ठेक्का लिएर  नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखिएको छ। हामी काठमाडौं महानगरमा रहुञ्जेल कसैको निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिनेछैनौं,’ । 

धरहरा  निर्माण नसकिएको भन्दै पत्रलेख्ने मन्त्रालयलाई केपी ओलीलाई पत्र लेख्नु भन्ने जवाफ  फर्काएका छन् । उनले लेखेका छन् ‘उदघाटन गरेको २ बर्ष ९ महिना पछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नु भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलिले भन्नू भएको थियो ‘नबनेको भए म बिसौँ तलामा कसरी पुगेँु भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ 

तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभइ उद्घाटन गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मान्ने राष्ट्रिय नीति बनाउन पनि मेयर बालेनले माग  गरेका छन् ।

‘संघीय र प्रदेश संसद् तथा संघीय र प्रदेश सरकारले त्यस्तो नीति पारित गर्न जरूरी छ। निर्माण सम्पन्न नभइ उदघाटन गर्ने कुप्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरौं,’ उनले भनेका छन्, ‘सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र सहरको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने यस्ता कुराहरूसँग ख्याल ठट्टा नगरौँ।’

उनले लेखेका छन् पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुने छैन महानगरको पहलमा अहिलेको लागि निसुल्क सन्चालन हुँदै छ , अझै ब्यबस्थापन गर्दै लग्नेछौ  ।




प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...