रौतहटका तीन अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोडियो

काठमाडौं । रौतहटमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका तीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि लमाहा खोला पुल, लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती सडक खण्ड स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरिएको हो।

Watch On

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले तीनवटै आयोजनाको ठेक्का तोडेर बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्री लम्सालका अनुसार चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गत लमाहा खोला पुल र चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र थियो। पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण पूरा नभएपछि दुवै पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।

दुवै पुल निर्माणका लागि २०७३ चैत २१ गते पप्पु र शिवशंकर जेभी, गरुडा, रौतहटसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थपेर अन्तिम समयसीमा २०८० असार ३० गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो। तर, उक्त अवधिमा पनि निर्माण पूरा हुन सकेन।

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयले लामो समयदेखि आवागमनमा सास्ती भोग्दै आएका छन्। सरकारले अब बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्।

त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डमा सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता पनि तोडिएको छ। गत आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन्।

सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले पनि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएकोबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचनाअनुसार लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणका लागि पप्पु/शिवशंकर जेभीसँग गरिएका दुईवटा ठेक्का तथा धनसार–बागमती सडक खण्ड स्तरोन्नतिसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।

मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले देशभर रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन कडा नीति लिएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार देखिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिने र त्यसबाट पनि काम अघि नबढे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट बाँकी काम सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ।

लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाका कारण नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारले ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्।