नेपाल–भारत अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइन, मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ आयाम

खाना पकाउने एलपी ग्यास ज्वलनशील हाइड्रोकार्बनको मिश्रण हो। यो ग्यासको रूपमा रङ्गहीन हुन्छ। सिलिन्डरमा तरल पदार्थका रूपमा भण्डारण गरिन्छ। एलपी ग्यास प्रोपेन (६० प्रतिशत) र ब्यूटेन (४० प्रतिशत) को मिश्रणका रूपमा रहेको हुन्छ। यसले कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ। एक अध्ययनअनुसार, खाना पकाउने परम्परागत ऊर्जाबाट एलपी ग्यासमा सिफ्ट हुँदा एक घरपरिवारको वार्षिक कार्बन फुटप्रिन्ट दुई टनसम्म घटाउन सकिन्छ। प्राकृतिक ग्यासको पहिलो खोज इरानमा भएको थियो। धेरै प्रारम्भिक लेखहरूले मध्यपूर्व, विशेषगरी अहिले अजरबैजान भनेर चिनिने बाकु क्षेत्रमा प्राकृतिक पेट्रोलियम चुहावटको वर्णन गरेका छन्। सन् २०२३ मा २०.२ अर्ब डलरको कुल आयात मूल्यसहित चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एलपी ग्यास आयातकर्ता बनेको थियो। द्रुत गतिमा बढ्दो चीनको अर्थतन्त्र र विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रका कारण ग्यासको आयात बढेको हो।

Watch On

नेपालमा अधिकांश भान्छामा अहिले एलपी ग्यास पुगेको छ। नेपाल आयल निगमको समन्वयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का विभिन्न डिपोबाट एलपी ग्यास आयात गरी नेपाली उद्योगीले उपभोक्ताको भान्छामा ग्यास पुर्‍याउँदै आएका छन्। अहिले नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग रहेका छन्। एलपी ग्यासको आयातमा नेपाल पूर्णतः भारतमा निर्भर छ। भारतले करिब २० प्रतिशत एलपी ग्यास आफ्नै खानीबाट उत्पादन गर्छ भने बाँकी ८० प्रतिशत आयात गर्दै आएको छ। एलपी ग्यासको आपूर्ति र भण्डारणलाई व्यवस्थित बनाउन भारतले ठूलो लगानी गरेको छ। एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आइओसीले मात्रै करिब १८ हजार किलोमिटर लामो एलपी ग्यास पाइपलाइन सञ्जाल निर्माण गरेको छ। नेपालले भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आइरहेको छ। २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सो पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल आयात हुँदै आइरहेको छ। अहिले सोही पाइपलाइनलाई विस्तार गरी चितवनको लोथरसम्म लैजाने काम अघि बढिरहेको छ।

नेपालमा पटकपटक खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुँदै आएको छ। एक सिलिन्डर ग्यासका लागि उपभोक्ताले सास्ती खेप्दै आएका छन्। बेलाबेलामा नेपालमा ग्यासको अभाव हुनुमा भण्डारण गृह र आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित नहुनु प्रमुख कारण हो। देशका विभिन्न भागमा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलका भण्डारण गृह निर्माण भएका छन्। नेपाल सरकारको नीतिअनुसार कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण गृह विस्तार हुने क्रममा पनि रहेका छन्, तर ऊर्जा सुरक्षाको प्रमुख अवयवका रूपमा रहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अहिलेसम्म भण्डारण गृह निर्माण हुन सकेको छैन। सम्बन्धित उद्योगीका साना भण्डारण केन्द्रले अभावका बेला माग धान्न सकेका छैनन्।

ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमले सर्लाहीमा कम्तीमा एक महिनाको माग धान्ने ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भए पनि अहिल्यै हामी त्यसको पूर्ण उपयोग गर्ने अवस्थामा छैनौँ। विद्युत् आपूर्तिको विद्यमान अवस्था तथा उपभोक्ताको सहजतालगायत कारणले आमनागरिक एलपी ग्यासतर्फ नै पूर्णनिर्भर रहिरहेको अवस्था छ। अहिले नेपालमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यासको खपत हुँदै आइरहेको छ। जाडो महिनामा ग्यासको खपत केही बढेको देखिन्छ। तर हामीसँग अहिले ग्यासको भण्डारण छैन। कम्तीमा एक महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण निर्माण गर्न सकिएको अवस्थामा ग्यास अभाव हुने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। ग्यासको आयातमा नेपालले वार्षिक करिब रु. छ अर्ब ढुवानी भाडा तिर्दै आएको छ।

ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेटको प्रयोग हुँदै आएको छ। हाल नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्न छ सयदेखि सात सयको सङ्ख्यामा भारतीय बुलेट प्रयोग भइरहेका छन्। बर्सेनि ढुवानीबापतको ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिँदै आएको छ। मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन र कम्तीमा ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण निर्माण गरिएको खण्डमा ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान र ढुवानी भाडाबापत विदेशिने रकम रोक्न सकिन्छ। नेपाली ग्यास बुलेटको पूर्ण सञ्चालन र स्वदेशी रोजगारी सिर्जनासमेत हुन जान्छ। यो परियोजना मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा नयाँ आयाम बन्न सक्छ।

डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलका लागि कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार भइरहे पनि ऊर्जा सुरक्षाको प्रमुख अङ्ग मानिने एलपी ग्यासको सरकारीस्तरमा आफ्नै कुनै भण्डारण गृह छैन। निजी उद्योगीका साना भण्डारणले सङ्कटका बेला माग धान्न सक्दैनन्। निगमको भूमिका ग्यासमा समन्वयकारी मात्र छ। डिपो, भण्डारण र बिक्री सबै निजी क्षेत्रको हातमा हुँदा यो समस्या दोहोरिइरहेको छ। सर्लाहीमा ग्यास भण्डारण निर्माण गर्नका लागि निगमले करिब १६ बिघा जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको दूरी करिब १३० किलोमिटर रहेको छ। उक्त स्थानमा करिब २६ अर्बको लागतमा ५० हजार मेट्रिक टनको भण्डारण र पाइपलाइन निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको लगभग अहिलेकै हिसाबले चार वर्षको ढुवानी भाडा हो।

नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको एलपी ग्यासको रिफाइनरी भनेको भारतको बरौनी हो। यो नेपाल–भारत सीमाबाट करिब ३०० किलोमिटर टाढा छ। बरौनीमा पनि उत्पादन कम भएको अवस्थामा दुर्गापुर र पारादीप पुगेर बुलेटमा ग्यास लोड गरेर ल्याउनुपर्छ। जुन सीमाबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा पर्न जान्छ। ती स्थानबाट बुलेट आउन कम्तीमा १० दिन लाग्छ। पेट्रोलियम पदार्थका रिफाइनरी अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। नयाँ प्रविधिमा स्तरोन्नतिसँगै नियमित मर्मतसम्भार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रिफाइनरी मर्मतमा जानेबित्तिकै नेपालले अर्को रिफाइनरी पुगेर ग्यास भर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण समयमै ग्यासको आपूर्ति नहुन सक्छ र ढुवानी लागत चर्को पर्न सक्छ। यी सबै समस्याको एउटै मात्र समाधान भनेको एलपी ग्यास पाइपलाइन निर्माण र कम्तीमा एक महिनाको माग धान्ने भण्डारण निर्माण गर्नु हो।

एलपी ग्यास भण्डारण निर्माण गर्ने जग्गाको टोपोग्राफिकल सर्भेको काम भइरहेको छ। अबको करिब दुई वर्षमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न सकिन्छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरेर निगमलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि निगमले एउटै लगानी मोडेलमा निर्भर हुनु पर्दैन। परियोजना निर्माणको लगानी जुटाउन विभिन्न मोडेल उपयुक्त हुन सक्छन्। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सरकार–सरकार सहकार्यमा परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरी निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बिल्ड–अपरेट–ट्रान्सफर (बुट) मोडेल वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल पनि अपनाउन सकिन्छ। यी विकल्पमार्फत आवश्यक लगानी जुटाएर परियोजना निर्माणलाई गति दिनुपर्छ।

अब बन्ने परियोजनामा करिब एक महिनाको माग धान्ने ५० हजार टन क्षमताको एलपी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण, दैनिक कम्तीमा २५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट स्थापना र कम्तीमा दैनिक १०० वटा ग्यास बुलेट लोड गर्न मिल्ने ट्याङ्कर लरी फिलिङ सेट निर्माण गर्नुपर्छ। जबसम्म नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको भण्डारण बनाउँदैन, तबसम्म ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। आयात बढाएर, नागरिकले खपत कम गरेर तत्कालका लागि समस्या समाधान होला, तर कम्तीमा एक महिनाको माग धान्ने भण्डारण नबनाए एक–दुई वर्षपछि फेरि समस्या देखिन्छ। यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउनेछ।

ग्यास सिलिन्डर दुई रङका तथा ग्यासको मूल्य नै दुई थरी राख्ने विषयले चलखेलको ढोका उघार्छ। फरक मूल्य कायम गर्दा सस्तो ग्यासको दुरुपयोग, अनियमितता र अनुगमनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, विद्यार्थी र न्यून वर्गलाई राहत दिने गरी नयाँ प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ। अहिले सबै सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यजस्तै गरिएको छ। सोही आधारमा प्रणालीको विकास गरी ग्यास खपतको रेकर्ड राख्ने र लक्षित वर्गलाई सरकारका तर्फबाट राहत रकम जम्मा गरिदिने गर्न सकिन्छ।

नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भए पनि विपद्का कारण उच्च संवेदनशील अवस्थामा छ। केही महिनाअघि मात्रै भोटेकोशी बाढीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा कटान गर्दा काठमाडौँमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न निकै कठिनाइ व्यहोर्नुपर्‍यो। काठमाडौँको थानकोटमा रहेको निगमको डिपोमा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको पर्याप्त भण्डारण गर्न सक्दा अभावको अवस्था देखिएन। यद्यपि, सावधानीपूर्वक वैकल्पिक मार्गबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुँदा अभाव हुन पाएन।

निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको पनि बिक्रीवितरण गरिरहेको छ। ती पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणमा कहिल्यै समस्या देखिएको छैन, तर ग्यासमा मात्रै यति धेरै समस्या किन? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। ग्यासको आयात र बिक्रीमा निगमको भूमिका नगण्य छ। निगमसँग न ग्यासको डिपो छ, न भण्डारण गृह नै। भण्डारण शून्यप्रायः छ। निजी क्षेत्रले ग्यासको आयात र बिक्री गर्छ। निगमले आइओसीसँग समन्वय मात्र गरिदिने अहिलेको अवस्था हो। यही कारणले पनि बारम्बार खाना पकाउने ग्यासमा समस्या आइरहेको छ।

यसको दिगो समाधानका लागि एउटै उपाय भनेको भण्डारण गृह निर्माण नै हो। नेपालमा ग्यासको खपत काठमाडौँ उपत्यका, चितवन र मध्य क्षेत्रमा नै बढी छ। पाइपलाइन वा बुलेटबाट सर्लाहीमा ग्यासको भण्डारण गर्ने र आवश्यकताअनुसार उद्योगमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकेमात्रै पनि ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सकिन्छ। एक सिलिन्डर ग्यास भर्न नेपाली जनताले दुःख नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने चाँडोभन्दा चाँडो ग्यासको भण्डारण निर्माण गर्नुपर्छ। यदि ‘ग्यास स्टोरेज’ निर्माण नगरी टालटुले काम गरियो भने तत्काललाई समस्या त समाधान होला, तर अर्को एक–दुई वर्षमा फेरि समस्या उस्तै हुन्छ।

(प्रस्तुत विचार नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक एवं भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका प्रमुख यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित छ।)