विश्वासको चुलिँदो संकट, धराशायी राज्यका अंग

काठमाडाैँ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बहस भइरहेको छ । न्यायाधीशलाई महाभियोग किन लगाउने ? यसको कारण उनीप्रति विश्वास रहेन, उनले आचरणविपरीत काम गरे । प्रश्न एक जना न्यायाधीशमाथि मात्रै छैन, थुप्रै न्यायाधीशमाथि छ । जब न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठ्छ– त्यसले समग्र न्यायपालिकामाथि नै अविश्वास बढाउँछ । अहिले अवस्था यस्तै छ । 

Watch On

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विवादमा तानिइरहँदा कानुन कार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय– नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की पनि विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि होइन– उनी मातहतका अन्य अधिकारीहरु पनि विवादमै मुछिएका छन् । प्रहरी प्रमुखदेखि अन्य अधिकारीमाथि उब्जेका प्रश्नले प्रहरीमाथिको विश्वास पनि खस्किँदो छ । 

सर्वोच्च अदालतदेखि प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वसम्म, संसद्देखि अनुसन्धान गर्ने निकायसम्म फैलिएका विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– नागरिकले विश्वास गर्ने संस्था नै अविश्वसनीय बन्दै गए भने राज्यप्रतिको भरोसा कहाँ खोज्ने? त्यो राज्य कमजोर हुन्छ कि बलशाली ? 

राज्यका संस्थाहरू एकै दिनमा धराशायी हुँदैनन्। तिनका भवन उभिइरहन्छन्, पर्खालहरू खडा नै रहन्छन्, पदाधिकारीका कार्यकक्ष खुलिरहन्छन्, बैठक बसिरहन्छन्, आदेश जारी भइरहन्छन् र औपचारिक वक्तव्य आइरहन्छन्। तर संस्थाको जगमा रहेको विश्वास बिस्तारै खिइँदै जान्छ। एक दिन यस्तो आउँछ, जहाँ संस्थाको नाम सुन्दा नागरिकमा भरोसाभन्दा शंका जाग्न थाल्छ।

नेपालमा पछिल्ला केही महिनायता सार्वजनिक भएका अडियो, संवाद, सन्देश र तिनले जन्माएका विवादलाई एउटै शृंखलामा राखेर हेर्दा यस्तै चिन्ताजनक चित्र देखिन्छ। देशमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको भेटिन्छ ।

प्रहरीको नेतृत्वमा को रहने भन्ने विवाद, प्रहरी अधिकारी र बिचौलियाबीच भएको भनिएको संवाद, प्रहरी महानिरीक्षकसँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका आरोप, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित व्यक्तिबीचको सम्पर्क तथा एक सांसदसँग जोडिएको महिलामाथिको दुव्र्यवहारको आरोप– यी सबै घटनाले फरकफरक संस्थालाई प्रश्नको घेरामा पारेका छन्।

यी प्रकरणका सबै आरोप प्रमाणित भइसकेका भने होइनन्। यी प्रश्नको निरूपण गर्ने निकाय छन्। अनुसन्धान, तहकिकता र अभियोजनका आफ्नै प्रक्रिया छन्। ती निकायले आफ्नो काम गरि नै रहेका होलान्।

सार्वजनिक भएका सबै अडियोको प्रामाणिकता तिर पनि हामी गएका छैनौं। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– अब प्रश्न कुनै एक व्यक्तिको चरित्र वा एउटा अडियोको सत्यतामा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न राज्यका संस्थाले आफ्नो निष्पक्षता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयता कसरी जोगाइरहेका छन् भन्ने हो।

एआईजी मनोज केसीको अडियो: प्रहरीभित्र शक्ति संघर्ष

भनिन्छ– आचरण सुधार, ईश्वर पनि तिम्रै शरण पर्छ। पदमा बसेका मानिसहरूबाट असल आचरण अझ बढी अपेक्षित हुन्छ। त्यसले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने मात्र होइन, राज्यको संस्थागत सुदृढीकरण पनि हुन्छ। नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ। नागरिकले राज्यको आभास बलियोसँग गर्न पाउँछन्। संस्थागत विश्वसनीयता आर्जन हुन्छ। किनभने राज्यका संस्थाहरू देशका स्थायी सरकार हुन्।

हो अहिले नेपालमा राज्यका तिनै संस्थाहरुप्रति विश्वासको संकट चुलिँदै गएको छ। संस्थाहरू धमिराले खाएको घरजस्तो जीर्ण हुन थालेका छन्। संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास धूलो भएको छ। 

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसी र नारायण भण्डारीबीचको भनिएको टेलिफोन संवाद, जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ, त्यसले नेपाल प्रहरीभित्रको अस्वस्थ शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ।
कातिक १६ गते सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले भोलिपल्टै राजीनामा दिने शतप्रतिशत सम्भावना रहेको दाबी गरिएको सुनिन्छ। संवादमा प्रहरी नेतृत्वसँगको भेटघाट, गृहमन्त्रीसँग हुन सक्ने भेट, प्रहरी प्रमुखको सम्भावित बहिर्गमन र अदालतको पेसीसम्मका विषय उठेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। 

यो संवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यसको विषयवस्तु मात्रै होइन, संवादमा जोडिएका व्यक्तिहरूको संस्थागत हैसियत पनि हो । एकातिर नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा रहेका एआईजी, अर्कातिर प्रहरी प्रमुखको राजीनामा र सम्भावित नेतृत्व परिवर्तनबारे दाबी गर्ने व्यक्ति। संवादमा सुनिएका विषयले प्रहरीभित्रको नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर कुनै शक्ति समीकरण, सम्पर्क र प्रभावको खेलबाट निर्देशित त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछन्।

एआईजी केसीले आफूविरुद्ध लागेका आरोप खण्डन गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। नारायण भण्डारीले पनि अडियोको आधिकारिकता, स्रोत र सन्दर्भ परीक्षण नगरी आफूलाई बिचौलियाको संज्ञा नदिन आग्रह गरेका छन्। उनले आईजीपी कार्कीसँग पटकपटक भेट भएको भने स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले अडियोमा सुनिएका संवादलाई अन्तिम प्रमाण मानेर यहाँ निष्कर्ष निकालिएको होइन। तर यति उच्च तहका प्रहरी अधिकारी र बाह्य व्यक्तिबीचको यस्तो संवाद सार्वजनिक भएपछि त्यसको निष्पक्ष परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। 

प्रहरी संगठन कुनै व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने भ¥याङ होइन, माध्यम होइन, अनि कसैको निजी साधन पनि होइन । न त प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सी कसैको व्यक्तिगत प्रभाव प्रदर्शन गर्ने मञ्च हो। प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन सक्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धाले संस्थाको व्यावसायिकता र कमान्ड प्रणालीलाई कमजोर बनाउने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

मनोज केसीको अडियोले यहीँनेर प्रहरी संगठनको आन्तरिक अनुशासन र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आईजीपी कार्की पनि अडियो विवादमा 

एआईजी मनोज केसीसँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक हुनुअघि नै आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नाम एउटा अर्को विवादित अडियो प्रकरणमा जोडिइसकेको थियो।

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक गराउन आफूले आईजीपी कार्कीसँग १२ करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने दाबी समेटिएको संवाद बाहिरिएको थियो। उक्त दाबी गर्ने भनिएका किरण नेपाली र नारायण भण्डारीबीचको सम्बन्ध तथा उनीहरूको सम्पर्कका विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आए। यस प्रकरणमा आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने दाबी आफैमा प्रमाणित तथ्य त होइन तर प्रहरी प्रमुखको नाम नै यति ठूलो रकमको कथित कारोबारसँग जोडिएपछि त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हामीले उठाउन खोजेका हौं। 

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनार र आईजीपी कार्कीबीच चर्काचर्की भएको थियो। निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सुनारले कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी नेतृत्व र सांसदबीचको विवाद राजनीतिक तथा संस्थागत बहसको विषय बन्यो। 

यहाँ दुईवटा विषयलाई अलग राख्नुपर्छ। प्रहरीमा बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अनियमितता भएको हो कि होइन भन्ने विषय प्रमाण र अनुसन्धानबाट टुंगिनुपर्छ। त्यस्तै, आईजीपी कुनै आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय पनि प्रमाणबाटै स्थापित हुनुपर्छ। तर प्रहरी संगठनको प्रमुख नै विवादको विषय बनेपछि अनुसन्धान गर्ने निकायको निष्पक्षतामाथि नागरिकले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन।
अझ पछिल्लो घटनाक्रममा कार्कीले उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको लामो बैठक बोलाएर संगठनको छवि र व्यावसायिकतामाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। प्रहरी मुख्यालयभित्रै एआईजी केसीसँग उनको मतभेद सतहमा आएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीको सबैभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरूबीच अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोप चुलिँदा त्यसको असर तल्लो तहको कमान्ड प्रणालीमा मात्र पर्दैन, नागरिकले प्रहरीबाट पाउने निष्पक्ष सेवामाथि पनि पर्छ।

न्यायालय नै अविश्वासको केन्द्रमा

कात्तिक १३ गते यता मुलुकको राजनीति, बहस र छलफल न्यायालय शुद्धीकरणमा केन्द्रित छ । यसको कारण हो– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीचको संवाद । फुयाल र सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त महाभियोगको प्रक्रियाबारे छलफल गर्न संसदीय दललाई निर्देशन नै दिइसकेको छ।

यो परिघटनाले विचाराधीन मुद्दामा बाह्य प्रभाव पार्ने सम्भावना, न्यायाधीशको आचरण र अदालतभित्रको संस्थागत सम्बन्धबारे पेचिलो प्रश्न उठाएको छ। इनम सापकोटामाथि प्रभावशाली व्यक्ति, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र राजनीतिज्ञसँगको सम्पर्क प्रयोग गरी राज्यका कामकारबाही प्रभावित पार्न खोजेको आरोपसमेत छ। 

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सार्वजनिक भएका आरोपलाई अन्तिम सत्य नमान्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गर्न माग गरेको छ। 

न्यायालयको विश्वसनीयता अरू संस्थाभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ। प्रहरीमाथि अन्यायको आरोप लागे नागरिक अदालत जान्छन्। सरकारबाट अधिकार खोसिएको महसुस भए पनि नागरिक अदालतकै ढोका ढकढक्याउँछन्। राज्यका अन्य निकायबाट न्याय नपाए अन्तिम आशा न्यायपालिकामै राखिन्छ।

तर न्याय दिने संस्थाकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि नागरिक जाने ठाउँ कहाँ रहन्छ?

न्यायाधीशले कसलाई चिन्छन्, कोसँग कुरा गर्छन् भन्ने कुरा आफैमा अपराध होइन। नागरिक, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर विचाराधीन मुद्दा, सम्भावित आदेश वा फैसला र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्बन्धको आशंका उठेपछि त्यसको जवाफ संस्थागत पारदर्शिताबाटै दिनुपर्छ।

न्यायको तराजुमा शंका पलाउनु भनेको एउटा मुद्दाको मात्रै समस्या होइन। त्यो समग्र न्यायिक प्रणालीप्रतिको भरोसामा परेको गम्भीर आघात हो। न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सोमबार फूलकोर्टको बैठक बसेको थियो। फूलकोर्टले न्यायाधीशहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निप्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढंगवाट संविधान र कानून बमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्य सहितको निश्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ।

फुलकोर्टको आग्रहलाई एकपटक फेरि गम्भीर रुपमा बुझौं । उसले भनेको छ– ‘न्यायाधीशहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निप्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानून बमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्य सहितको निश्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्छौं ।’ यसको अर्थ हो– न्यायको अन्तिम निरुपण गर्ने निकायले नै स्वयं न्याय माग्दै छ । अब प्रश्न उठ्छ– देशमा सर्वोच्च अदालतभन्दा कुन ठूलो निकाय छ र उसलाई न्याय देओस् ।  
यहाँनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले आफूहरूमाथि छानबिन गरेर न्याय दिन भनिसकेपछि आम मानिसहरू न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ ।  

खगेन्द्र सुनारको अडियोले उब्जाएको प्रश्न– जनप्रतिनिधिको मर्यादा के ? 

अर्कोतर्फ, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादित अडियोले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एक महिलालाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै धम्की दिएको र दबाब दिएको सुनिने उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा परेका थिए। सुनारले भने अडियो आफ्नो नभएको, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरेर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। अडियोमा सुनिएको पुरुष आवाज उनकै हो भन्ने प्राविधिक पुष्टि सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैगरी संवादमा सुनिएकी भनिएकी महिलाले पनि आफ्नो आवाज नभएको बताएकी थिइन्। 

यो प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न दलको छानबिन प्रक्रियासँग जोडिएको छ। आफ्नै दलका सांसदबारे उठेको आरोपमा दलले आन्तरिक छानबिन गर्नु स्वाभाविक हो। तर आरोपको प्रकृति महिला हिंसा, धम्की र सम्भावित आपराधिक आचरणसँग जोडिएको अवस्थामा दलको आन्तरिक छानबिन मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै फराकिलो बनिरहेको छ।

अडियो नक्कली भए त्यसको पनि प्राविधिक पुष्टि हुनुपर्छ। वास्तविक भए त्यसको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। पीडित भनिएकी महिलाको आवाज र सुरक्षालाई सम्मान गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ।

तर जनप्रतिनिधिको पदले कसैलाई नैतिक र कानुनी जवाफदेहिताभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। संसद् जनताको आवाज सुनिने ठाउँ हो। त्यहाँ पुगेको व्यक्तिको आचरणले संसद्को गरिमा पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा दलगत बचाउको चस्माबाट मात्र हेर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । रास्वपाले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ । खगेन्द्र दोषी हुन् वा होइनन् ? यो रास्वपाले प्रमाणित गर्ने विषय होइन । खगेन्द्र निर्दोष हुन् भने त्यसको पुष्टि पार्टी होइन, राज्यका निकायले गरिदिनुपर्छ । 

चार प्रकरण, एउटै चिन्ता 

यी चारवटा घटनालाई अलगअलग हेर्दा फरक प्रकृतिका विवाद सामुन्ने आउँछन्। तर तिनलाई जोड्ने एउटा साझा सूत्र छ– राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत चरित्र कमजोर हुँदै गएको आशंका। प्रहरीमा नेतृत्वको आवाञ्छित प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र बाह्य सम्पर्कको प्रभावबारे प्रश्न उठेका छन्। न्यायपालिकामा न्यायाधीश र विवादित व्यक्तिबीचको सम्पर्कले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

संसद्मा जनप्रतिनिधिको आचरण र दलको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धान प्रणालीमा सार्वजनिक भएका गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय छ।

यसको अर्थ यी संस्थाहरू पूर्ण रूपमा धराशायी भइसके भन्ने होइन। तर तिनका जगमा रहेको विश्वास कमजोर पार्ने घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहनु विडम्बनापूर्ण हो। राज्यका निकायले ख्याल गर्नुपर्ने यहाँनेर हो।

सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था के हो भने, अब नागरिकले कुनै घटना सुन्दा त्यसको सत्यता पत्ता लगाउनुभन्दा पहिले त्यसको पछाडि कसको स्वार्थ छ भनेर खोज्न थालेका छन्।

अडियो सार्वजनिक भयो भने प्रश्न उठ्छ– कसले रेकर्ड ग¥यो? कसले चुहायो? कसलाई फसाउन खोजिएको हो? कसलाई बचाउन खोजिएको हो? कुन पद प्राप्त गर्न वा कुन पद जोगाउन यो सब भइरहेको छ?

यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि सुखद होइन। किनभने लोकतन्त्रमा संस्थाको विश्वसनीयता व्यक्तिको लोकप्रियताबाट होइन, उसको अनुपस्थितिमा पनि कायम रहने विधि, प्रक्रिया र जवाफदेहिताबाट स्थापित हुन्छ। यो सर्वमान्य कुरा हो।

संस्थाहरू नै व्यक्तिको छायामा 

यहाँ प्रश्न उठ्छ– के पछिल्लो समयमा उब्जेका केही प्रश्नले मात्रै राज्यका अंगहरुमाथि अविश्वास बढेको हो ? यसै भनेर बुझियो भने गलत हुन सक्छ । 

राज्यका अंगहरू र तिनका नेतृत्व अथवा पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको निकै भयो । उदाहरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले वा कुनै पनि अधिकारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छ भने कानुनबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाइयो । अख्तियारको स्थापना असल मनसायले गरिएको थियो । तर, यसैलाई राजनीतिक हतियार बनाउन थालियो । आफ्नालाई बोक्ने र अर्कालाई ठोक्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालियो ।

राजनीतिक नेतृत्वले खल्तीबाट झिकेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र नियुक्त पदाधिकारीले आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति बफादारी देखाउने प्रवृत्ति जहिलेबाट सुरु भयो, त्यही समयदेखि अख्तियारले विश्वास गुमाउन थाल्यो । जेनजी आन्दोलनमा त अख्तियारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना भयो । तत्काली सुशीला कार्की सरकार र जेनजी अभियन्ताहरुबीचको सम्झौतामा सम्पत्ति छानबिनका लागि अर्को शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने जुन बुँदा उल्लेख गरियो, त्यसैको उपज हो । 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीमा लामो समयदेखि एउटा समस्या छ– संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हुन सकेनन्। प्रहरीको नेतृत्व फेरिँदा संगठनको कार्यशैली नै फेरिने, न्यायालयमा नेतृत्व फेरिँदा संस्थागत प्राथमिकता बदलिने, राजनीतिक दलको नेतृत्व फेरिँदा नीति र नैतिकताको मापदण्ड फेरिने रोग पुरानै हो।

संस्थाभित्र विधि र प्रणालीभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली हुँदै गएपछि त्यहाँ पद प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा चर्किन्छ। त्यसपछि योग्यताभन्दा निकटता, व्यावसायिकताभन्दा पहुँच र संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ निर्णायक बन्ने जोखिम बढ्छ। 

प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चल्दा को आईजीपी बन्ने भन्ने चासोभन्दा प्रहरीको कमान्ड प्रणाली कति निष्पक्ष छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। न्यायालयमा न्यायाधीशको नाम विवादमा आउँदा कसलाई हटाउने भन्नेभन्दा न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्ने संयन्त्र कति बलियो छ भन्ने विषय प्रधान हुनुपर्छ।

सांसदको अडियो विवादमा कसले कसलाई बचाउने भन्नेभन्दा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। विश्वव्यापी चलन पनि यही नै यही हो।

तर हाम्रो सार्वजनिक बहस बिस्तारै उल्टो दिशातिर गइरहेको छ। हामी संस्थागत सुधारभन्दा व्यक्तिको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहेका छौँ। यसले संस्थाभित्रको कमजोरीलाई झन् गहिरो बनाउँछ।

समयसँगै चुनौती पनि फेरिएका छन् । प्रविधिको युगमा आरोपित गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ भने सत्य स्थापित गर्न कठिनाइ बन्दै गएको छ । पहिले कुनै व्यक्तिको आवाज सार्वजनिक हुनु भनेको उसले बोलेको प्रमाण मान्ने सामाजिक प्रवृत्ति थियो। अहिले एआई प्रविधिबाट आवाज सिर्जना, सम्पादन र नक्कल गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसैले अडियो सार्वजनिक हुँदैमा त्यसलाई अन्तिम प्रमाण मान्न सकिँदैन भन्ने तर्क पनि बलियै सुनिन्छ।

तर एआईबाट बनाइएको हुन सक्ने भन्दैमा वास्तविक अडियोमाथिको अनुसन्धान रोक्न पनि मिल्दैन। यसका लागि स्वतन्त्र फरेन्सिक परीक्षण, मूल रेकर्डिङको संरक्षण, रेकर्डिङको समय र स्रोतको पहिचान, सम्पादन भए–नभएको परीक्षण र संवादको सन्दर्भ पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ। 

अझ महत्तवपूर्ण कुरा, यस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय आफै विवादमा जोडिएका छन् भने अनुसन्धानको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। नत्र अनुसन्धानमाथि पनि अर्को अनुसन्धानको माग उठिरहन्छ। एउटा अडियोको सत्यता पत्ता लगाउनुपर्नेमा त्यसलाई छानबिन गर्ने अधिकारीको नियतमाथि अर्को प्रश्न थपिन्छ।

अन्ततः सत्यभन्दा शंका बलियो बन्छ। राज्यको वास्तविक शक्ति उसको हतियार, भवन, पद, आदेश र कानुनी अधिकारमा मात्रै हुँदैन। नागरिकले ती संस्थालाई गर्ने विश्वासमा हुन्छ।

प्रहरीले बोलाउँदा नागरिक उपस्थित हुन्छन्, किनभने प्रहरी कानुनको प्रतिनिधि हो भन्ने विश्वास हुन्छ। अदालतले बोलाउँदा नागरिक न्याय पाइन्छ भन्ने आशाले पुग्छन्। संसद्मा जनप्रतिनिधि चुनिन्छन्, किनभने त्यहाँ जनताको आवाज सुनिन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। विश्वास कमजोर भए राज्यका औपचारिक संरचना कायम रहे पनि तिनको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ।

नागरिकले प्रहरीलाई निष्पक्ष ठान्न छाडे भने कानुन कार्यान्वयनप्रतिको सम्मान घट्छ। अदालतलाई पहुँचवालाको प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने ठान्न थाले भने न्यायिक आदेशप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ। सांसदलाई जनताको प्रतिनिधिभन्दा शक्तिको उपभोगकर्ता ठान्न थाले भने लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वप्रतिको विश्वास खिइन्छ।

त्यसपछि नागरिक राज्यसँग सहकार्य गर्नेभन्दा त्यसबाट जोगिने मनोविज्ञानमा पुग्छन्। राज्यप्रतिको विश्वास क्षीण हुनु भनेको नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु मात्र होइन। त्यो सामाजिक अनुशासन, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक स्थायित्वमाथिको चुनौती पनि हो।

नेपालको सन्दर्भमा यो जोखिम अझ संवेदनशील छ। लामो राजनीतिक संक्रमण, कमजोर सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचारका आरोप र संस्थागत अस्थिरताबाट गुज्रिएका नागरिकले नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट पुरानो कार्यशैलीको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए। नयाँ अनुहार, नयाँ दल र नयाँ नाराले मात्रै संस्थागत चरित्र बदलिँदैन भन्ने सन्देश अहिलेका विवादले पनि दिइरहेका छन्।

सुशासनको नारा लगाउनेले आफ्ना मानिसमाथि उठेका प्रश्नको पनि निष्पक्ष छानबिन स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने दाबी गर्नेले प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित आरोपको स्वतन्त्र परीक्षण गराउन सक्नुपर्छ। न्यायपालिकाले आफूलाई अरू संस्थाभन्दा माथि राख्ने होइन, अरूभन्दा बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ।

विश्वास जगाउने दायित्व कसको ? 

हामीले राज्यका संयन्त्रहरुले विश्वास गुमाउँदै गए भन्ने चर्चा गर्यौं । राज्यका अंगहरु कमजोर हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नागरिक कमजोर हुन्छन्, निरीह हुन्छन् । अन्ततः देश नै कमजोर हुन्छ । राज्यका संस्थाहरु बलियो हुँदा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ । राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्र, यी त जुनसुकै बेला फेरिन सक्छन् । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिले मात्र सन्तुलन कायम गर्छ । 
अब प्रश्न आउँछ– राज्यका अंगहरुप्रति विश्वास घट्दै गएको विश्वास फेरि कसरी जगाउने ? पहिलो दायित्व कसको ? 

यो प्रश्नको जवाफमा सबैभन्दा पहिले आउँछ राजनीतिक नेतृत्व । देशको राजनीतिक नेतृत्व भनेको सरकार हो, जननिर्वाचित सरकार । संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने दायित्व सरकारकै हो । सरकार शासक भन्दा पनि सहजकर्ता बनेर समन्वयकारी बन्दै गयो भने नागरिकलाई सहज हुन्छ । तर, सरकारकै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भने त्यसले हित गर्दैन ।  

अहिलेको आवश्यकता कसैलाई तत्काल दोषी घोषणा गर्नु वा कसैलाई निर्दोषको प्रमाणपत्र दिनु होइन। आवश्यकता हो– संस्थागत विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्नु। त्यसका लागि कम्तीमा पाँचवटा काम अनिवार्य देखिन्छन्।

स्वतन्त्र छानबिन: एआईजी मनोज केसी, आईजीपी दानबहादुर कार्की र अन्य व्यक्तिको नाम जोडिएका अडियो तथा आर्थिक लेनदेनका दाबीको निष्पक्ष प्राविधिक र कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ। न्यायिक जवाफदेहिता : न्यायाधीश र विवादित व्यक्तिबीचको संवाद तथा सम्पर्कको विषयमा न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रता जोगाउने गरी स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ।

राजनीतिक जवाफदेहिता : सांसद खगेन्द्र सुनारमाथिको आरोपमा दलगत छानबिनभन्दा बाहिरको विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्छ। अडियोको प्रामाणिकता परीक्षण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइलाई समान महत्त्व दिनुपर्छ।
संस्थागत सुधार : प्रहरी नेतृत्व चयन, सरुवा, बढुवा र निर्णय प्रक्रियालाई व्यक्तिको पहुँच र राजनीतिक निकटताभन्दा कानुनी मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ। न्यायपालिका र संसद्मा पनि आचरण तथा हितको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता : अनुसन्धानको प्रगति, निष्कर्ष र कारबाहीबारे नागरिकलाई समयमै जानकारी दिनुपर्छ। छानबिनका नाममा विषयलाई अनिश्चितकालसम्म थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न : नागरिकले विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो ?

अन्ततः मनोज केसीको अडियोमा के बोलियो, दानबहादुर कार्कीको नाम कसरी जोडियो, न्यायाधीश र इनाम सापकोटाबीच कस्तो संवाद भयो वा खगेन्द्र सुनारको भनिएको आवाज वास्तविक हो कि कृत्रिम भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर अनुसन्धानले दिनुपर्छ। 

तर यी घटनाले उठाएको साझा प्रश्नको उत्तर भने राज्यले दिनुपर्छ। जुन हामीले यसअघि नै भनिसक्यौं । 

राज्यका संस्था कसका लागि हुन्? तिनले कसको हितको रक्षा गर्छन्? त्यहाँ निर्णय विधिले हुन्छ कि पहुँचले? न्याय प्रमाणका आधारमा हुन्छ कि सम्बन्धका आधारमा? प्रहरीको नेतृत्व व्यावसायिक क्षमताले निर्धारण गर्छ कि शक्ति समीकरणले? यी प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने राज्यले नागरिकबाट असीमित विश्वासको अपेक्षा गर्न सक्दैन।

अहिले सार्वजनिक भइरहेका अडियोहरू केवल केही व्यक्तिबीचका फोन संवाद होइनन्। ती राज्यका संस्थाभित्रको शक्ति सम्बन्ध, पहुँच, स्वार्थ र जवाफदेहिताबारे उठेका प्रश्नका प्रतिध्वनि हुन्। तिनको सत्यता परीक्षण हुनुपर्छ, दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष भए व्यक्ति र विधिको प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित हुनुपर्छ।

किनभने राज्यलाई कमजोर बनाउने कुरा सधैँ बाहिरबाट आउने आक्रमण मात्रै हुँदैन; कहिलेकाहीँ राज्यका संस्था आफ्नै भित्री अविश्वास, अपारदर्शिता र व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थबाट कमजोर हुन्छन्। संस्थाहरूको भवन भत्किनुअघि तिनको विश्वसनीयता भत्किन्छ। र विश्वसनीयता भत्किएपछि राज्यसँग बाँकी रहने भनेको अधिकारको औपचारिक शक्ति मात्रै हो, नागरिकको भरोसा होइन।

राज्य चलाउन आदेश पर्याप्त होला, तर राज्य टिकाउन विश्वास चाहिन्छ। अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यही विश्वास जोगाउनु हो।