नेभिगेशन
सबै कुरा

वीरगंजका मेयरसँग गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले लियो सवा २ घण्टा भिडियो बयान

वीरगंज । गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान टोलीले वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहसंग नागरिकता किर्ते प्रकरणमा भिडियो बयान लिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा शनिबार बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको बयान १० बजेर १५ मिनेटमा सकिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले सिधाकुरालाई जानकारी दियो ।

मेयर सिंहले नक्कली बाबु बनेर रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतिलाई नागरिकता दिलाएको सिधाकुराले पुस २४ गते खुलासा गरेको थियो ।


महानगरका मेयर नागरिकता किर्तेमा रहेको खुलासा पछि उनी बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरीका कार्यालयमा १६ वटा जाहेरी परेको थियो ।  

शनिबार मेयरको बयान भएसँगै नागरिकता किर्ते प्रकरणमा  सार्वजनिक भएपछि मेयर पहिलो पटक अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् ।

‘गृह मन्त्रालयको टोलीले वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर सिंहसंग मौखिक, लिखित तथा भिडियोसहितको बयान लिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बयानको क्रममा मेयर सिंहले छोरीको जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत आफु बाबु नै रहेको बताएका छन् ।’ 

मेयर सिंहले गृहको टोलीसंगको बयानमा नागरिकता दिलाएको युवती आफ्नै छोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, मेयर सिंहको दाबी सत्य भने होइन । मेयर सिंहले जनप्रतिनिधिको हैसियतले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिनेदेखि अन्य सबै प्रकारका विवरणमा एक श्रीमती र एक छोरा मात्रै रहेको बताएका छन् । सिधाकुरासँग कुरा गर्दै मेयर सिंहकी श्रीमति अन्नपुर्ण मनान्धरले आफ्नो कुनै छोरी नरहेको बताएकी थिइन । 

नागरिकता किर्ते सम्बन्धमा हालसम्म भएको खुलासा र मेयर सिंहको बयान मिलेको भन्दै उनी माथिको अनुसन्धानले अब आकार लिने पर्सा प्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

‘मेयर सिंहले कुरा फेर्छन कि भनेर लिखित, मौखिक र भिडियो बयान लिइएको छ,’ पर्सा जिल्ला प्रसाशन स्रोतले भन्यो, ‘आरोप पुष्टी गर्ने बयान मेयरबाट आएको छ । अब थप कारबाहीका लागि सहज भएको छ ।’ 

विहिबार वीरगंज पुगेको गृहको टोलिले शुक्रबार नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्ने वडा नं. ३ को वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र कार्यबाहक वडा अध्यक्षको बयान लिएको थियो । सोही प्रकरणमा छनबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अन्य ७ ओटा निकायमा पनि उजुरी परेका छन् ।

मेयरको नागरिकता किर्तेबारे संघीय संदनमा समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले उपसचिव पुष्कर रानाको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलसहितको समिति बनाएर वीरगंज पठाएको थियो । 

मेयरको नागरिकता कीर्तेबारे सबै समाचार पढ्नुहोस् ।

EXCLUSIVE : नागरिकता किर्तेमा वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह (भिडियोसहित)

नागरिकता किर्तेमा वीरगंजका मेयरविरुद्ध जाहेरी दर्ता

नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगंजका मेयर के भन्छन् ? (अडियाेसहित)

मेयरले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको विषयमा गृहकाे चासाे, सीडीओ भन्छन्ः तीन दिनसम्म अनुसूची नै भेटिएन

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध थप १५ जनाले दिए जाहेरी

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह माथि छानबिन गर्न समिति गठन

राजेशमानको उध्रिएको मुकुट !

वीरगंज मेयर राजेशमान सिंहको किर्ते लुकाउन प्रशासनबाटै फायल गायब, तत्कालीन सीडीओ उमेश ढकालको भूमिका शंकास्पद  

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिहंविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी

वीरगंजका मेयर सिंह र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालसहित ४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता

जिल्ला प्रशासनबाटै नागरिकताको अनुसूची गायब, कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु






प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बारामा वडाध्यक्ष सहित ८ जनाले शिक्षकलाई वडा कार्यालयमै बन्धक बनाएर कुटे

बारामा वडाध्यक्ष सहित ८ जनाले शिक्षकलाई वडा कार्यालयमै बन्धक बनाएर कुटे

मदिरा सेवन गरी यादवलाई नग्न बनाएर वडा कार्यालयमै कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रबात निर्वाचित कुशवाहालाई ६ महिनाको लागी पार्टीले  निलम्बन गरेको छ।
कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद बनिन् राज्य व्यवस्था समिति सभापति

कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद बनिन् राज्य व्यवस्था समिति सभापति

न्यौपानेको प्रस्तावकमा राज्य व्यवस्था समितिबाट राजिनामा दिएका कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडा छन् भने समर्थकमा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् । औपचारिकरुपमा भने भोलि दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकले...
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ...
हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको धरान उपमहानगरमा किन पारित हुन सकेको छैन बजेट ?

हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको धरान उपमहानगरमा किन पारित हुन सकेको छैन बजेट ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आवको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसपटक धरान उपमहानगरले उक्त प्रावधान अनुसार काम गर्न सकेन ।...