सैनिक कल्याणकारी कोषबाट १० लाख हिताधिकारी लाभान्वित, ४० हजार विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा

काठमाडौं । नेपाली सेनाले बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र उनीहरूका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि सञ्चालन गर्दै आएको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट हालसम्म १० लाख हिताधिकारी लाभान्वित भएका छन् । कोषमार्फत करिब ४० हजार विद्यार्थी सैनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने एक लाख १० हजारभन्दा बढी सैनिकले सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा लिएका छन् ।

Watch On

नेपाली सेनाले २०३२ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको कोषले सैनिक परिवारको कल्याणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार कोषका कार्यक्रम सैनिक परिवारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मात्र नभई राष्ट्रिय जनशक्ति विकासमा समेत सहयोगी बनेका छन् ।

शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन

कोषले सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालय, मेडिकल, नर्सिङ, पोलिटेक्निक्स र नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानमार्फत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यी संस्थाबाट हालसम्म एक हजार ७४ चिकित्सक, दुई हजार ७६ नर्स, ५५ प्राविधिक जनशक्ति र ४०९ कृषिविज्ञ उत्पादन भइसकेका छन् । सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयबाट करिब ३० हजार र प्राविधिक महाविद्यालयबाट करिब चार हजार सैनिक तथा गैरसैनिक विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।

त्यस्तै, विभिन्न जिल्लाका २४४ सम्झौताबद्ध शैक्षिक संस्थामार्फत चार हजार ६०० सैनिक परिवारका सन्ततिले अध्ययन सुविधा पाएका छन् । सैनिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा सम्झौताबद्ध संस्थामा अध्ययनको अवसर नपाएका करिब ३५ हजार हिताधिकारीका एक सन्ततिलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पाँच लाख लाभान्वित

सैनिक कल्याणकारी कोषले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालसहित देशका विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालित सैनिक तथा फिल्ड अस्पतालबाट हिताधिकारीलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

सैनिक अस्पतालबाहेक तोकिएका १८ गैरसैनिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्चसमेत शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपचार सेवाबाट करिब पाँच लाख हिताधिकारी लाभान्वित भएका छन् । जटिल प्रकृतिका रोग लागेका एक हजार २६ जनाले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाएका छन् ।

सीप विकास र रोजगारी

कोषले अवकाशप्राप्त सैनिकलाई सीप र अनुभवका आधारमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उद्यमशीलता, स्वरोजगार र व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा रहेका इपिसेन्टरमार्फत सैनिक परिवार तथा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइन्छ ।

कोषका विभिन्न निकायमा करिब दुई हजार २०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी हिताधिकारीले सीपमूलक तालिम लिएका छन् ।

एक लाख १० हजारभन्दा बढीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँगै कोषले सैनिक परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, विपद् राहत, सहुलियतपूर्ण आवास तथा घडेरी कर्जा र सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

हालसम्म एक लाख १० हजारभन्दा बढी सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेका छन् ।

आर्थिक दिगोपन चुनौती, १० मेगावाटको सौर्य परियोजनाको तयारी

हिताधिकारीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा र आयस्रोतमा सङ्कुचन आउँदा कोषको दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सेनाले जनाएको छ ।

बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा गिरावट तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा खटिने सैनिकको सङ्ख्या र बजेटमा भएको कटौतीले कोषको आम्दानीमा असर पारेको छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न आयस्रोत विविधीकरण र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने योजना अघि सारिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैनामा करिब १० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

यस परियोजनाले कोषको दीर्घकालीन आम्दानी बढाउनुका साथै सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा नीतिलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोषले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब ७० करोड रुपैयाँसम्म कर बुझाउँदै आएको छ । यसबाट सैनिक परिवारको कल्याणसँगै राज्यको राजस्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुगेको सेनाको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाका अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषलाई आर्थिक रूपमा दिगो, सेवामुखी र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रको सुरक्षामा जीवनको महत्त्वपूर्ण समय समर्पण गर्ने सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई सेवामा रहँदा तथा अवकाशपछि पनि सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार उपलब्ध गराउनु कोषको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।